विधेयक सुदृढीकरणका लागि समिति विज्ञ नियुक्तिमा अग्रसर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले समितिमा विचाराधीन दुई महत्वपूर्ण विधेयकमाथि सघन छलफल गर्न विज्ञहरूको सहयोग लिने भएको छ । समितिले शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमार्फत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि विशेषज्ञ सल्लाह लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हो ।
बैठकमा समितिका सभापति किरणकुमार साहले दुवै विधेयक मुलुकका संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसका जटिल आयामहरूलाई राम्रोसँग बुझेका विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर मात्र छलफल अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । ‘भोलिको दिनमा हाम्रो समितिमा आउन लागेको दुईवटा विधेयक गम्भीर र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका छन्’, सभापति साहले भन्नुभयो, ‘त्यसैले दीर्घकालीन दृष्टिकोणले समेत विचार गरेर विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

दाहाल-पौडेलको नाम प्रस्ताव, सांसदबाट असहमति
बैठकमा प्रारम्भिक रूपमा संविधानविद् डा. काशिराज दाहाल र पूर्वसचिव माधव पौडेलको नाम विज्ञका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, समितिका केही सांसदहरूले मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणका विषयमा ती दुवै व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष विशेषज्ञता नभएको भन्दै अन्य विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरूले समितिमा आउने विधेयकहरू खासगरी मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा बाल अधिकार संरक्षण जस्ता विषयसँग सम्बन्धित भएकाले ती क्षेत्रमा कार्यानुभव तथा नीतिगत ज्ञान भएको विज्ञ समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सभापति साहले सांसदहरूसँग प्रस्ताव गरिएका नामहरूभन्दा पनि उपयुक्त विज्ञहरूको नाम सिफारिश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘समितिलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरू भए अरू पात्रको पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै संशोधन हाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बैठकमा बोल्दै उहाँले नीति निर्माण गर्न गाह्रो हुने भन्दै संसद्मा प्रस्तुत गरिएका विधेयकमा संशोधन गर्नका लागि धेरै समय दिइएको हुने र त्यसमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै संशोधन हाल्दा राम्रो नीति निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियड हेरफेरको विषय उठाउँदै उहाँले यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । यसबाट सांसदहरू झस्किएको र सबै दफाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पारिश्रमिकसहित विज्ञ नियुक्तिको तयारी
समितिमा केही सांसदहरूले विज्ञहरूलाई पारिश्रमिकसहित नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन् । उहाँहरूको भनाइमा, ‘यदि समितिमा पेसागत र गुणस्तरीय सल्लाह चाहिएको हो भने पारिश्रमिक दिई दीर्घकालीन ढंगले विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ सभापति साहले पनि समितिमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक नदिएर अस्थायी सहयोगमा भरपर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पारिश्रमिकबिना कसैले एक-दुई दिन सहयोग गर्नसक्छ । तर, जब हाम्रो पहुँचमा बजेट नै छ भने दीर्घकालीन र गुणस्तरीय सुझावका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न किन नहुने ?’

संवेदनशील विधेयकमाथि गुणस्तरीय छलफलको तयारी
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा छलफलको चरणमा रहेका दुवै विधेयक महिला, बालबालिका, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने विषय हुन् । मानव बेचबिखन र बाल अधिकार संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको भनाइअनुसार, यस्ता विधेयकको पुनरावलोकन गर्दा व्यावहारिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, र पीडित-केन्द्रित दृष्टिकोणलाई समावेश गर्न विज्ञको संलग्नता आवश्यक हुन्छ । समितिले अब छिट्टै विज्ञ छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रक्रिया पारदर्शी, विषयविज्ञतामूलक र समावेशी हुने समितिका सदस्यहरूको अपेक्षा छ ।

दूरदर्शी प्रयास
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको पछिल्लो निर्णय ‘विधेयकमाथि सुझाव लिन विज्ञ नियुक्त गर्ने’ एक सकारात्मक र दूरदर्शी प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूले देशका नीतिगत रूपरेखा तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका सन्दर्भमा, विज्ञको संलग्नता विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई अझ सशक्त, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनेछ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकहरू अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता विधेयकको पुनरावलोकन र संशोधन गर्दा केवल कानुनी भाषा र राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र पुग्दैन । यसमा सामाजिक यथार्थ, पीडितको मनोविज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्षको गहिरो ज्ञान आवश्यक पर्छ । त्यो ज्ञान त्यस्ता क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरूसँग हुन्छ ।

समितिमा प्रस्तावित नामहरूलाई लिएर उठेको बहस पनि यथेष्ट उचित छ । विज्ञ छनोटमा अनुभव, विषयगत निपूर्णता, निष्पक्षता र परिणाममुखी दृष्टिकोणका आधारलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ । केवल पद या प्रतिष्ठाका भरमा नियुक्ति गरिने हो भने विज्ञको भूमिका औपचारिकतामा सीमित बन्ने जोखिम रहन्छ ।