‘कुलिङ पिरियड’ विवादमा सात सदस्यीय विशेष समिति

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’बारे त्रुटि भएको विषयमा छानविन गर्नका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरे र विभिन्न दलका नेताहरूको बैठकले विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समिति सात सदस्यीय हुनेछ ।
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई-दुईजना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक-एकजना सदस्य रहनेछन् ।

बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट दुईजना, नेकपा एमालेबाट दुईजना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एकजना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एकजना गरी सात सदस्य हुने जानकारी दिनुभयो । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिलाई कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान संसदीय प्रक्रियाबाट कसरी र किन परिवर्तन गरियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय दिइनेछ ।’ समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ, र समितिलाई छानविन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति पनि भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक सन्तोष परियाले प्रतिनिधिसभा नियामवलीको नियम १८० अन्तर्गत विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । सभामुखले आइतबारसम्म सबै दलहरूलाई नाम पठाउन भनेको बताउँदै उहाँले सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले यसलाई अन्तिम रूपमा दिने जिकिर गर्नुभयो ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अघि सबै दलले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, छलफलमा संसद्को आगामी बैठकको क्यालेण्डरका विषयमा समेत छलफल भएको छ । जसअनुसार असार महिनामा २३, २४, २५, २९, ३० र ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन् । समितिले लामो समय छलफल गरेर निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेको थियो । यसबारे समितिमा हंगामा मच्चिएपछि समिति सभापतिले नै सभामुख घिमिरेलाई छानविनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को एक प्रावधानअनुसार निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि कुनै व्यक्ति राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य हुनका लागि पाँच वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा उक्त कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको पाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
यस परिवर्तनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको, समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएको र संसद्मा विधायनको मर्यादा भंग भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, पूर्वसचिवहरू, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमहरूबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

यस प्रकरणले संसद्को विधायन प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सोही कारण संसदीय समितिमार्फत अनुसन्धानको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । अब समितिले गर्ने निष्कर्ष र सिफारिशले विधायिकी प्रक्रियाको शुद्धीकरणमा कति योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।