साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने

काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदान नदिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएपछि पेन्सन र उपदान नदिने भएको हो । पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीस्तरीय यही असार २० गतेको निर्णयअनुसार सो निर्णय भएको र कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ । कतियप नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न भनेको हो । आगामी आवदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन र उपदान सुविधा दिइने छैन । त्यसको सट्टा उनीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक तयारी र कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाएको छ ।

‘नियुक्तिसम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ को व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली अनिवार्य गरिँदै आएको छ । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूलाई यो नयाँ प्रणाली लागू हुनेछ । मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा सुविधाबाट कट्टी गरी कर्मचारीको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्रमा उल्लेखअनुसार, मन्त्रालयले ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली’ संशोधन गर्ने क्रममा सो प्रणालीलाई ऐनअनुसार लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विगतमा सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भइसकेको छ । अब यस प्रणालीलाई सरकारी सेवामा पनि विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । यसबाट दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व घट्ने र पारदर्शी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, अबदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन तथा उपदान पाउने आशामा नबस्नु पर्नेछ । यसको सट्टा उनीहरूले मासिक तलबबाट योगदान गर्ने र सोहीअनुसार सेवा अवधिपछि सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने कुनै दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्ने छैन ।’

मन्त्रालयले सबै निकायलाई समयमै तयारी गर्न आग्रह गर्दै प्रणाली लागू गर्न ढिलाइ भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय आफैँले लिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । यस निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापन र श्रमिक सुरक्षा सुधारतर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

कस्तो छ नयाँ व्यवस्था ?
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउन १ पछि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत बराबरको रकम पेन्सनको लागि काटिन्छ । अर्थात् कर्मचारीले आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत पेन्सनको लागि घटाएर मात्रै तलब पाउँछन् । कर्मचारीबाट लिएको ६ प्रतिशतमा सरकारले पनि त्यति नै थप गरी निवृत्तभरण कोषमा जम्मा हुन्छ । अर्थात् कर्मचारीको तलबको १२ प्रतिशत बराबरको रकम हरेक महिना कोषमा रहेको कर्मचारीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा हुँदै जान्छ ।

सेवा अवधि २० वर्ष वा माथिको समयमा निवृत्त भएका कर्मचारीले मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछन् । यसरी निवृत्त हुने कर्मचारीको पेन्सन भने सरकारले सूत्रको आधारमा तय गरिने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । सूत्रअनुसार कर्मचारी निवृत्त हुँदा उसको अन्तिम तलबलाई सेवा गरेको वर्षले गुणा गरी त्यसलाई ५० ले भाग गरेर कर्मचारीको मासिक पेन्सन निर्धारण गरिन्छ । तर, यो हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । कर्मचारीले पेन्सन बढ्ने सुविधा बढीमा ५ पटकसम्म पाउने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तभरण लिनुअगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भएमा भने उसको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रूपमा दिइनेछ । पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।

कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गरिने ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष नपुगी सेवा छोड्न चाहेमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम त्यसको ब्याज र कोषको लाभांशसहित एकमुष्ट दिइनेछ ।

यदि कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा कट्टा गरिएको तलबमा ब्याज र लाभांश मात्रै थप गरी रकम दिइनेछ । सरकारले थप गरेको तलबको ६ प्रतिशत रकम भने उसले पाउने छैन । चालु आर्थिक वर्षभन्दा पहिले नियुक्त भएका कर्मचारीले भने यसअघिकै नियमअनुसार पेन्सन पाउनेछन् ।