सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस नै आफू सहभागी सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । असार १६ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरूले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सत्ता समीकरण बनाउँदा बनेको सहमतिअनुसार सरकारले गति लिन उनीहरूको टिप्पणी छ । सत्तारूढ गठबन्धनको एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै कांग्रेस नेताहरूले असफलता र सुधारको आवश्यकतालाई औँल्याएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रभावकारी सरकार, सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ रणनीति र विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कांग्रेस-एमालेबीचमा बनेको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा कांग्रेस नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई दलले अघिल्लो १७ असारमा सात बुँदे सहमति गरेका थिए । दुई दलको सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । सरकारले एकवर्ष पूरा गर्नै लाग्दासमेत संविधान संशोधनका ती विषयले गति लिन सकेको छैन । कांग्रेस-एमालेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा संविधान संशोधनका लागि दुई दलमा आपसी संवाद गर्न कार्यदल बनाउने मोटामोटी सहमतिसमेत भइसकेको थियो । तर, दुई दलका नेता र कानुनविद् सम्मिलित कार्यदल बनाउने तयारी गरिए पनि गठन हुन सकेको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएपछि कांग्रेस नेताहरूले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा एमालेसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारीसमेत माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ३१ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभएको थियो । त्यसअनुसार वर्तमान सरकारले यो महिनाको अन्त्यसँगै एक वर्ष पार गर्दै छ । सरकारको एकवर्षे अवधिलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय सदस्य प्राडा. गोविन्द पोखरेलले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको एकवर्षे कार्यकाल निराशाजनक रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘गतवर्ष कांग्रेस सरकारमा जाँदा सात बुँदे सम्झौतासहित जनता समक्ष महत्वपूर्ण आश्वासन दिएको थियो । तर, वर्तमान अवस्थामा सुशासनको आभास नदेखिनु र संसदीय प्रणालीलाई पंगु बनाउनुले गर्दा जनता निराश भएका छन् ।’ प्रमुख दुई दल मिलेर सत्ता गठजोड गर्दासमेत अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको उहाँको टिप्पणी छ ।

मन्त्रीहरू परिवर्तनको चर्चा
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसले मन्त्रीहरूका कार्यसम्पादन प्रतिवेदनसहित छलफल गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, पाँचौँ दिन शुक्रबारसम्म मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेका छैनन् । केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिन बैठकमा डा.शेखर कोइरालाले सरकार र मन्त्रीको आलोचनाबाट सुरु गरेको शृंखला अझै रोकिएको छैन । केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ । सबै राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीलाई जाने तर नराम्रा कामको दोष हाम्रा साथीहरूलाई लाग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । केही नेताहरू सधैँ मन्त्री हुने भ्रममा छन्, जुन गलत हो ।’ केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तीन तहका सरकार प्रभावकारी नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका खुम्च्याइएको छ र नेतृत्वकर्ताबाटै अवमूल्यन भएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार सुस्त देखिएको छ । सत्ताको प्रमुख हिस्सेदार भएको नाताले यो राष्ट्रिय संकट टार्नका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङले कांग्रेसका मन्त्रीहरूले भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भन्न्ुभयो, ‘गलत भइराखेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । मन्त्रीमा बसेर केही एउटा राम्रो होस् न । गगन थापालाई मन्त्री बनेको बेलाको उदाहरण छ त । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा उहाँले ल्याउनुभयो । त्यो कारणले गौरव भयो । तपाईंहरू राम्रो काम गर्नुस् न, हामी सबै ताली बजाउन छँदै छौँ नि ।’ केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले काम नगर्ने मन्त्रीको कारण पार्टी नै आलोचित भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘काम नगर्ने मन्त्रीको कारण पार्टीले नै आलोचना खेप्नुपरेको छ । यस्तो काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई किन राखिरहने ? मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जिल्लाको मात्रै चासो छ, अन्यत्र चासो नै छैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट १० जना मन्त्री छन् । प्रकाशमान सिंह पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री छन् । पछिल्लोपटक बजेट निर्माणमा मनलाग्दी गरेको भन्दै सिंह नै पार्टीभित्रै आलोचित हुनुभएको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको विषयमा धेरै प्रश्न नउठे पनि अन्य मन्त्रीमाथि प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगरेको आरोप लागेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले कार्यसम्पादन सुधारका लागि उठेका प्रश्नमा मन्त्री फेरिहाल्नुपर्छ भन्ने निचोडमा कांग्रेस नपुगेको उल्लेख गर्दै समीक्षा भने हुने जानकारी दिनुभयो ।

फेरि कम्युनिष्ट एकता हुनसक्ने आशंका
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपय नेताहरूले एमालेमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक चलखेलले फेरि कम्युनिष्ट एकता हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले नेपालमा फेरि कम्युनिष्ट एकता हुनसक्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभएको हो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘नेपालमा अचम्म तरिकाले कम्युनिष्ट पार्टीहरू बलियो हुँदै गए विगतमा । अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको राजनीतिक चलखेलले नेपालमा फेरि कम्युनिष्ट एकता नहोला भन्न सकिँदैन ।’ केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमालेमा विकसित पछिल्लो घटना र सम्भावित वाम एकताको योजनाबारे कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक र बाहृय प्रभावबाट विकसित भएका घटना र वाम एकताको सम्भावित योजना, एमाले/जसपा/नेकपा एसभित्रको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान गठबन्धनको आवधिक समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

एमालेले गठबन्धनको न्यूनतम शिष्टाचार पनि पालना गरेन : निधि
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापतिसमेत रहनुभएका सांसद विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम शिष्टाचार पनि पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । जनकपुरमा शनिबार पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूसँगको भेटका क्रममा पूर्वउपसभापति निधिले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस सहमति र सामूहिक अभियानको लागि सधैँ तयार छ । एमाले आउँदैन त के गर्ने ? समस्या त यही भइरहेको छ । नारायण नगरपालिकामा एमालेले बजेट पारित गर्न दिएको छैन, बैठक बस्न दिइरहेको छैन । मेयरको अधिकार कटौती गर्नेगरी कार्यविधि बनाउनुस् रे । प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती हुनेगरी क्याबिनेटको नियम बनाउँदा मान्छ । सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम शिष्टाचार पनि पालना भइरहेको छैन । सामूहिक सरोकारको विषयमा अवरोध भइरहेको छ ।’