साना दलहरूको सकस

राजनीतिमा लागेर दलीय हैसियतले सक्रिय बन्दै आएका तर ठूला दलका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न नसकेका दलहरूलाई राजीतिक धरातल बलियो बनाएर अडिन मुस्किल हुने गरेको छ । स्थापित राजनीतिमा नेपालका साना दलहरूलाई यस्तै भइरहेका छ । हुन पनि ती दलहरू ठूला दलहरूका छायाँमा ठूला रूखका फेदका साना बिरुवा हुर्किन नसके जसरी टाक्सिन बाध्य छन् । स्वभाविक पनि हो, किनभने त्यस्ता साना दलहरू राष्ट्रिय दल बन्न सकेका हुँदैनन् । कानुनले तोकेको मत प्रतिशत ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । निर्धारित मत प्रतिशत ल्याउन नसकेको अवस्थामा तिनको हैसियत दलीयभन्दा पनि स्वतन्त्र सांसद समान हुन्छ ।

तैपनि दलको टिकटबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कारण त्यस्ता सांसदहरू दलका सांसदकै हैसियतमा रहने गरेका छन् र आफूलाई निर्वाचित गराउने दलप्रति नै बफादार बन्छन् । दलको अनुशासनमा रहन्छन् । त्यस्ता दलहरू राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । राट्रिय पार्टीको हैसियतमा रहेका पार्टीहरूले कानुनतः बढी सुविधाहरू पाउँछन् । सरकारमा एकमना वा बहुमत पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा अर्को दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र चलाउनेहरू पनि यस्तै ठूला दलहरू नै हुन्छन् । सरकारमा जो बसेको छ त्यसले बढी सुविधा लिनु स्वाभाविक मानिन्छ । गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रायः पहिलो र तेस्रो वा दोस्रो र तेस्रो दलहरूसँगै उभिने गरेका छन् । ठूला दलहरू मिलेर सरकार चलाउने निर्णय हुनासाथ साना दलहरूको कानाकानापिच्चा खेलको अन्त्य हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा विगतको तीतोअ नुभव छ साना दलहरूको अपवित्र खेल । उनीहरूको विश्वसनीयता कम हुनुको अर्थ के हो भने सत्तामा जसले बढी भाग दिन्छ, जसले फाइदा धेरै दिन मन्जुर गर्छ उससँगै टाँसिने र सरकारमा बस्ने । साना दलहरू जुनबेला सत्ता सुरक्षाको कुँजी हुने गरेका छन् त्यस समयमा नेपाली राजनीति सर्वाधिक फोहोरी भएको छ र विचलन हुने गरेको छ । यतिखेर कमसेकम त्यो विचलन निष्क्रिय भएको छ । यद्यपि सरकारका कामको समीक्षा फरक होला ।

ठूला दलहरूको वर्चस्व रहने गठबन्धन भने अपवाद मानिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस्तै अपवाद गठबन्धन छ अर्थात् पहिलो र दोेस्रो ठूला दलको गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ । यसो हुँदा यी दुई ठूला दल मिलिसकेपछि बहुमत पुर्‍याउनका लागि अरू कुनै पनि दलको समर्थन आवश्यक थिएन तैपनि अझै मजबुत हुनका लागि सरकारमा अन्य साना दलहरूलाई पनि समावेश गरियो । यसरी सरकारमा समावेश हुनु साना दलहरूको पनि चाहना र बाध्यता थियो । साना दलका रूपमा गुमनाम भएर बस्नुभन्दा सरकारमा समावेश भएको दलका रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनु र केही संख्यामा मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाउनुको चाहना यसो गर्दा पूरा हुन सक्थ्यो । त्यसो भएर यस सरकारमा केही साना दलहरूको समेत समर्थन रहेको छ ।

यो सरकार बनेको वर्ष दिन बितिसकेको छ । यति समय बितुन्जेल सरकारलाई समर्थन गर्ने ती साना दलहरूले आफूले चाहेजस्तो नभएको महसुस गरेका छन् । त्यसैले ती साना दलहरू सरकारबाट टाढा हँुदैछन् । सरकारबाट ती दलहरूले दूरी कायम राख्न खोज्नुको कारणमा कसैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम बजेट दिएको, कसैले आफ्ना दलबाट मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति आनुपातिक रूपमा कम पाएको र कसैले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट कारबाही गरेर हटाइएकोलाई मानेका छन् । प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार जहाँको संलग्नता भए पनि ती ती ठाउँहरूमा आफ्नो संलग्नता र उपस्थितिलाई ठूला दलहरूले उपेक्षा गरेको तिनले ठानेका छन् ।

यस्तो ठान्ने दलहरूमा सरकारलाई समर्थन सहयोग गर्ने र संलग्न हुने जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) रहेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कम दिएको र शक्तिशाली मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा चाहिँ धेरै योजना र बजेट पारेको भनेर त संघीय संसद्मा केही सांसदहरूले आफ्नै दलका मन्त्रीहरूको खरो शब्दमा विरोध गरेको देखिएकै हो । वर्तमान सरकार आफैंमा बलियो छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालले यसमा अग्रणी छन् । ती दुई पार्टीको मात्र झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ तर केही साना पार्टीहरूसमेत जोडिएर पनि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइको बहुमत पुग्न सकेको छैन, दुई तिहाइ निकटमात्र छ ।

थोरै संख्याले दुई तिहाइ पुग्न नसकेकाले यस सरकारले संविधान संशोधनको कुरा पटक-पटक उठाएर पनि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन नसकेका कारण त्यसो गर्न सकेन । अहिले साना दलहरूले छोडेर जाँदा पनि यस सरकारलाई कुनै फरक त पर्दैन तैपनि असन्तुष्टिले यसो भएको हो भन्दा त्यसको सन्देश बाहिर राम्रो जाँदैन । अर्कातिर बाहिर बसेर सरकारको विरोध गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जान्छ । सरकारलाई समर्थन गरेर यसरी जोडिन आएका दलहरू प्रायः सबैजसो तराईकेन्द्रित छन् । यिनीहरू बाहिरिँदा समग्र तराई क्षेत्रमा सरकारविरोधी भावना विकसित हुने अवस्था आउँनसक्छ । यसको सम्बोधन सरकारबाट हुन सके ती दलहरू यस सरकारसँगै रहन सक्छन् ।

आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचन हुने समय आउन अझै अढाई वर्ष जति बाँकी नै छ । यस अवधिसम्म यो सरकार निरन्तर हुनका लागि केवल दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमात्र एक ठाउँमा भएर पुग्दैन । प्राविधिक रूपमा बहुमतलाई मात्र आधार बनाएर हेर्दा कांग्रेस र एमालेको हातेमालो नै पर्याप्त छ तर साना दलहरूको सहयोग र तिनको सन्तुष्टि पनि यसको एउटा कारक बन्न सक्छ । यसका साथै सरकारले साना दलहरूको हैसियतको सम्मान गर्नुका साथै तिनको सकसका बारेमा पनि बुझिदिन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने देशको समग्र क्षेत्रमा सरकारविरोधी भावनाको सम्बोधन हुनसक्छ । नत्र साना दलहरूको असन्तुष्टिका माध्यमबाट सरकारविरोधी भावना बढ्न जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।