गरिबी निवारणमा सामाजिक सुरक्षा योजना

नेपाल जस्तो मुलुकमा कमजोर आयस्रोत भएका श्रमिकहरूलाई पूर्ण रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सके अबको केही दशकमा नै गरिबी निवारण हुनका साथै हाल सरकारले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत योगदानमा आधारित हुने हुँदा सरकारलाई थप दायित्वसमेत नपर्ने हुन्छ । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको सञ्चयकोष उपदान, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गरेपश्चात ती सबै सुविधाहरूको व्यवस्थापन कोषले सञ्चालन गरेका स्किममार्फत नै हुने व्यवस्था गरिएका कारणले गर्दा कोषमा सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्र समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात भएको थियो ।

विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नियमित योगदान रकमसमेत संकलन भइरहेको छ । निजीगत संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पेन्सन तथा बीमा जस्ता विषय जुन थिएनन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अनुसार सबै औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्नेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने हो तर रोजगारदाताले बाहना बनाउँदै पछाडि हटेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्र समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात भएको थियो वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दा हाललाई रोजगारदाताले वा सरकारले थप कुनै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था भने छैन । श्रमिकले दुई-दुई वर्षमा पुनः श्रम स्वीकृत लिने क्रममा म्यादी जीवन बीमा भर्ने गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कोषमा योगदानकर्ताले देशभरका ७१ वटा अस्पतालबाट उपचार सुविधा पाउने लिन मिल्ने व्यवस्था छ । नेपाल जस्तो विकासमूलक देशमा सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा विकास भई नसकेको निजी क्षेत्र नाफामा मात्र केन्द्रित हुनका साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक नैतिकता र अनुशासन तथा ग्राहकमुखी दृष्टिकोण पूर्णरूपमा विकास भई नसकेको औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विकास भइनसकेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता दिन बढ्दो नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात नभएको भए वर्तमान आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकास हुने थिएन, जनताको जीवनस्तर अत्यन्त न्यून र अत्यन्त कष्टकर बन्नेथियो ।

प्रविधिमा विश्वले फड्को मारिरहेको अवस्थामा हामी ढुंगे युगको वातावरणमा बस्नुपर्ने अवस्था हुनेथियो । लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय विकासमा समाहित गराउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका साना मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख रोजगारदाता प्रतिष्ठान छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार ३०२ वटा रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा सूचीकृत भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत पाँच लाख ७१ हजार ९३७ जना आबद्ध भएका छन् ।

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षाको सुरक्षा प्रदान गर्न उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २०५ गरी कूल ३१५ रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समयमा जर्मनीले नेपालबाट दक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली श्रमिक लिन इच्छा देखाउँदै आएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी पक्षसँग नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रबाट रे अध्ययन पनि सुरु गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिए अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले उपदान पाउनेबाहेकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले उपदान पाउने बाहेकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारी सेवाको अस्थायी करार ज्यालादारीमा कार्यरत प्रत्येक प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम बोर्ड कम्पनी, लिमिटेड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानमा कार्यरतले कोषमा समावेश हुन पाउनेछन् ।

नेपाल सरकारले र सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनी लिमिटेड संस्थानलाई आबद्ध गर्न पहल गरे पनि स्वामित्व निकाय मन भएका छन् । करार अस्थायी कर्मचारीको हितमा अघि बढेको देखिँदैन । यसतर्फ सो नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्व कम्पनी लिमिटेडले तत्काल कर्मचारीलाई कोषमा समावेश गराई अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ योगदान रकम कोषले विभिन्न योजनामा बाँडफाँड गर्नेछ । उक्त रकमको एक प्रतिशत औषधि उपचारमा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रहन्छ । दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनाका लागि १÷४०५ आर्थिक परिवार सुरक्षा योजनाका लागि २०/२७५ र वृद्धावस्था र सुरक्षा योजनाका लागि २८/३३ प्रतिशत रहन्छ ।

योगदानकर्ताले औषधोपचार स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा पाउँछन् । त्यस्तै अस्पताल भर्ना भई तथा सल्यक्रियाबापतको शुल्क रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च औषधिको बिल बमोजिम खर्च पाइन्छ । योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च पनि कोषले उपलब्ध गराउँछ । अस्पताल भर्ना भई प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च पनि कोषले बेहोर्नेछ । सुत्केरी भएको छ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापत खर्च पनि व्यहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा लागेको खर्चसम्बन्धी अवस्थालाई सिधै कोषले भुक्तानी गर्नेछ । २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सम्पूर्ण सार्वजनिक निजी औद्योगिक क्षेत्रमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धी निकायलाई कानुनी रूपमा कोषमा सहभागी हुनपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । सबै श्रमिकहरूको पक्षमा सम्बन्धी निकाय सकारात्मक भई सो कार्यका लागि अघि बढ्नेछन् ।