संसद् र सांसद नै लाजको पसारो

हाम्रो देश समाज मानसिकता गिर्दै गयो मास्तिर ।
के संस्कार सिकाउँदै छ अगुवा भावी पिँढी तल्तिर ।।
साठी वर्ष पछाडि पाइँन भनी के रोइलो गर्नु हो ।
जाली झेल नखेल उच्च पदका लाजै पसारो भयो ।।
कवि रामहरि कोइराला
बयासी सालको असार उन्नाइस गते सामाजिक सञ्जालमा रामहरि कोइरालाको यो पद्यले मन छोयो । देशको अवस्थालाई लिएर कविता रचेर सामाजिक सञ्जालबाट पाठकसामु पठाउने कोइरालाको कविताका यी चार पंक्ति नेपालको राजनीतिका लागि वास्तवमा उदाहरणीय नै बनेर आए । यी पङ्क्तिले देखाएको बाटोमा आजको गणतन्त्र चलेको हो कि ? भन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यही अवस्थाको चित्र आजको नेपालको सांसदमा देखापरेको पाइयो । यही अवस्थामा देखिएको आजको गणतन्त्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई गिज्याइरहेको छ । कोइराला मीठो व्यंग्यका माध्यमबाट कवितामा सरल तरिकाले बाहिर आए ।

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकका बुँदामा थपघट गरेर भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्नुले नेपालको राजनीतिमा निजामती उच्चपदस्थ कर्मचारीको हैसियतसमेत ज्ञात भयो । यस्तो किन गरियो ? भन्ने सन्दर्भ आज पनि अनुत्तरित नै छ । सचिव वा मुख्यसचिवको पदावधि नसकिँदै विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि धाउने आसेपासेप्रतिको लगाम थियो त्यो विधेयक ।

गणतन्त्रलाई हामीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सर्बेसर्वा शासन प्रणाली मानेका छौं । यो शासन प्रणाली संसारमा सम्मानयोग्य पनि छ । यो शासकीय व्यवस्था ल्याउनका लागि कति नेपालीले आफ्नो ज्यानको आशा मारे । जीवन समर्पित गरे । आफूलाई शहीदका रूपमा उभ्याए । तर, ती शहीदका सपनालाई साकार पार्न गरिएका प्रयास आज निरर्थक बनेर देखिए भन्ने लाग्न थाल्यो जनतालाई किन ? यसको उत्तर कसले दिने हो ? यही प्रश्नको खोज आजका नेपालीले गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएका अभिव्यक्तिले गणतन्त्र नेपालका लागि गतिलो र टिकाउ शासकीय पद्धति होइन कि ? भन्ने संकेत पनि नदेखिएका होइनन् ।

मजाको कुलिङ पिरियड
नेपालका उच्चपदस्थ कर्मचारी देशको विकासमा भन्दा मन्त्री वा नेता रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याएर आफूलाई उच्च स्थानमा पदस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले ग्रसित छन् । सबै कर्मचारी यस किसिमका छन् भन्ने भने होइन । इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कर्मचारीको पनि कमी छैन । तर नेपालको संसदीय व्यवस्थामा निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुने अवस्थामा जुन नाटकीय परिवर्तन गरियो त्यसले निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी पदलोलुप छन् भन्ने सन्दर्भलाई प्रमाणित गरिदिएन र !

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकका बुँदामा थपघट गरेर भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्नुले नेपालको राजनीतिमा निजामती उच्चपदस्थ कर्मचारीको हैसियतसमेत ज्ञात भयो । यस्तो किन गरियो ? भन्ने सन्दर्भ आज पनि अनुत्तरित नै छ । सचिव वा मुख्यसचिवको पदावधि नसकिँदै विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि धाउने आसेपासेप्रतिको लगाम थियो त्यो विधेयक । लगाम लाग्छ वा लाग्दैन त्यो भविष्यको गर्भमा रहेको देखियो ।

सरकारी कर्मचारी सेवालाई कुनै पनि मुलुकको स्थायी सरकार मानिन्छ । स्थायी सरकार भएका कारण नयाँ वा पुराना मन्त्री उनीहरूकै भरमा आफ्नो पदलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासमा रहेका हुन्छन् । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र यतिबिघ्न निर्लज्ज होला भनेर कसैले पनि चिताएका थिएनन् । जे चिताएनन् त्यही भयो कसरी ? आफ्नालाई पोस्ने र नियुक्तिको भार सुम्पने नेपालका नेताको अवस्थाले यो स्थिति सिर्जना गरेको होइन र ! राज्यको शासकीय पतिमा निजामती कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु आवश्यक देखिएन र ? सेवानिवृत्त भएको दुई वर्ष पनि आफूलाई घरमा राख्न नसक्ने यी उच्चपदस्थ कर्मचारीका कारण जनप्रतिनिधि समेत निर्लज्ज बने जनताका अघि । कानुनमा लेखिएका बुँदालाई समेत परिवर्तन गर्नसक्ने खुबी राख्ने कर्मचारीतन्त्र नेपालको स्थायी सरकार हो र !

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति सांसद रामहरि खतिवडा आश्चर्यचकित भए संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि । उनी किंकर्तव्यविमूढ देखिए । उनी पनि उक्त हेराफेरीमा संलग्न हुन् भने कारबाही हुनु आवश्यक छ तर उनले तत्काल समितिको बैठक र मन्त्रीसमेत बोलाएको देख्दा त उनको संलग्नता होइन कि जस्तो देखिन्छ । यदि दोषी छन् भने कारबाही हुनुपर्दछ । सार्वभौम संसदलाई समेत धोका दिने छुट नेपालको संविधानले कसैलाई पनि दिँदैन । कर्मचारीका वा संसदीय व्यवस्थाका उच्च पदाधिकारी संलग्न भएका हुन् भने तिनलाई कारबाही हुनु नै पर्दछ ।

संसदीय प्रणालीलाई संसारको सबैभन्दा विश्वसनीय प्रणाली भनिन्छ । हाम्रो देशको प्रणालीले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन त्यो बैग्लै कुरा हो । संसारका गणतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय व्यवस्था र त्यसमा निहित प्रणालीलाई उच्च दर्जामा राखेको देखिन्छ । गणतन्त्र आएपछि नेपालको संसदीय प्रणालीले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन त्यो सत्य हो । यही सत्यमा टेकेर अघि बढ्ने अवस्था छ नेपालीलाई ।
व्यवस्थाका सञ्चालकले जुन किसिमको बाटो अख्तियार गरे त्यसले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न खडा नगरेको होइन ? देश र देशका जनताप्रति बफादार नहुनु र स्वार्थको भुमरीमा फस्नु आजको नेपाली राजनीतिको थेगो बनिसकेको छ । आज नेपालका राजनीति नै लाजको पसारो बनेर देखापरेको छ । यो लाजको घुम्टोलाई घरमा छोडेर देशको हितमा समर्पित हुन नेताहरूको वा भनौं आफूलाई दलीय व्यवस्थाका नायक मान्ने व्यक्तिलाई आवश्यक नै छ ।

विकल्प पनि भएन ?
मानिस सदा विकल्पको खोजमा रहेको हुन्छ । उसले विकल्पलाई कहिल्यै पनि तिरस्कार गर्दैन । नेपालको राजनीतिमा विकल्प देखिएन । गणतन्त्रको विकल्पलाई राजतन्त्रले पूरा गर्न सक्दैन । यो सत्य हो । हामीले भोगेको र देखको राजतन्त्रले कहिल्यै पनि गणतन्त्रको विकल्प दिन सक्दैन । गणतन्त्रको परिवर्तन राजतन्त्र हुन्छ भन्नुलाई मूर्खताबाहेक केही मान्न सकिँदैन । यो मूर्खतालाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन । यो मूर्खता नेपालीले गर्न सक्दैन ।

नेपालको यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन । यही व्यवस्थाको सुधार गरौं । पार्टीगत रूपमा राम्रा मानिसलाई छानौं । देशको विकासलाई प्राथमिकतामा राखौं । युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकौं । उच्चशिक्षालाई नेपालको माटो सुहाउने तरिकाबाट विकास गरौं । नेपाली र नेपालको राष्ट्रियतालाई जीवनको उपलब्धि मानौं । पाएको उपलब्धिलाई जीवन्त बनाएर अघि बढौं ।

गणतन्त्रको आगमनलाई नेपालीले स्वागत गरेका हुन् । गणतन्त्रको आगमनका लागि समर्पित नभएका पनि होइनन् । संविधान जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बन्नुपर्दछ भन्ने भावनाको पनि कदर नभएको होइन । संविधानको निर्माणपछि आएका सरकारले नेपालीको चाहनालाई पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । प्रत्येक साल बजेट भाषण हुन्छ । असन्तुष्टि चुलिएकै हुन्छ । आफ्नालाई र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र हेरेर बजेट निर्माण गर्ने प्रवृक्तिका कारण नेपालको विकास अवरोधको कारण बनेर देखिएको पाइयो । यो अवस्थाको कारक को ? भन्ने सन्दर्भलाई पनि नेपालीले हेरिरहेका छन् ।

वर्तमानमा शासनसत्ता समालिरहेका पार्टी र तिनका विरुद्धको बिगुल घन्केकै छन् । चौरासीको चुनावमा देखाउँछौं भनेर जनता कुर्लेका पनि छन् । तर विकल्प खोइ ? कहाँबाट ल्याउने नयाँ शासक ? कताबाट छान्ने गतिलो मानिस ? पार्टीगत राजनीतिमा पार्टीलाई स्वीकार गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । स्वतन्त्र उठेर निर्वाचन जितेको व्यक्ति वा सांसद कराउने हो हल्ला गर्ने हो तर बहुमतीय प्रणाली र संसादीय व्यवस्थामा त्यस किसिमका व्यक्तिको शासन हुँदैन । पार्टीगत रूपमा विकल्पलाई स्वीकारेका नेपाली जनताका प्रतिनिधि पनि आज कारागारमा बसेर पार्टी चलाइरहेका छन् । उनी पनि विकल्प हुन सक्दैनन् । नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै र भ्रष्टाचारको जालो समाप्त पार्छु भन्ने उनले पनि नेपाली जनताको पसिनाको कमाइ खाएको देखियो ।

उनी संलग्न छन् वा छैनन् त्यो बहसको विषय हो । कानुनले बताउनेछ । उनको संलग्नताले नै उनलाई यस अवस्थामा पुर्‍याएको होइन र ! संसदीय व्यवस्थामा शासन गर्न बहुमत चाहिन्छ । बहुमत पुगेन भने शासन चलाउन सकिँदैन । यो सत्य हो तर नेपालको यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन । यही व्यवस्थाको सुधार गरौं । पार्टीगत रूपमा राम्रा मानिसलाई छानौं । देशको विकासलाई प्राथमिकतामा राखौं । युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकौं । उच्चशिक्षालाई नेपालको माटो सुहाउने तरिकाबाट विकास गरौं । नेपाली र नेपालको राष्ट्रियतालाई जीवनको उपलब्धि मानौं । पाएको उपलब्धिलाई जीवन्त बनाएर अघि बढौं ।

नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक हो । गणतन्त्रको विकल्प नखोजौं । यो व्यवस्थाको विकल्प हामीलाई कसैले दिन सक्दैन । शासकीय व्यवस्थाको पहिचान नै नेपालको पहिचान हो । नेपाली समाज रूपान्तरण भएको छ । आजको पुस्ता परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने पुस्ता हो । आजको पुस्तासित प्रविधि छ । प्रविधिले आजको पुस्तासित मितेरी गाँसेको छ । त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिहरूले देशका युवालाई देशमै बस्ने व्यवस्थाको खोजीमा लाग्न आवश्यक छ, लागौं । हामी र हाम्रा सन्ततिले विदेशी भूमिको खोज नगरून् । यही कामना गरौं । देशको राजनीतिलाई व्यवस्थित र सही तरिकाका माध्यमबाट अघि बढाउने प्रयासमा लाग्ने हो भने देश गतिशील हुन्छ र विकास हुन्छ । यो विश्वास आजको पुस्तामा जगाउन आवश्यक छ । यति गर्न सकिएन भने संसद र सांसद नेपालका लागि लाजको पसारो हुनेछन् ।