साउनदेखि बिक्रीका वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य

काठमाडौं । बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएपछि समस्या आएको व्यवसायीका गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

डा. खतिवडाले भन्नुभयो, ‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयनपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाएका छौं, उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसकारण व्यवसायीहरू डराउनुपर्दैन ।’ वर्तमान सरकारले व्यवसायीका समस्या सुनेन भन्ने गुनासो असत्य साबित गर्ने गरी अघि बढेकाले सरकारसँग व्यवसायी डराउनु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । डा. खतिवडाले भन्नुभयो, ‘व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेशजस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ, केही अप्ठ्यारा कानुनहरू खारेजीमा पनि गए । कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्राधवान खारेजी गर्दा सरकारले कालोबजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो ।’

लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान पनि उहाँले सुझाउनुभयो । एक्कासी ठूलो परिवर्तन हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उहाँले कानुन संशोधन गर्ने विकल्पभन्दा क्रमशः अनुपालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू लचिलो हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ थियो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ससाना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनुपर्दैन ।’ वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरक–फरक ठाउँमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरक-फरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । आउटलेटमा बिक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, ‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै लगाए हुन्छ, गोदामको सामानमा पर्दैन । हामी स्टकको अनुगमन गर्दैनौं ।’ उहाँका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को सीमा नभएको भन्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं, किन यति एमआरपी तोकेको भनेर प्रश्न गर्दैनौं, जति पनि तोक्न पाइन्छ ।’ संघका महासचिव जयन्त अग्रवालले एमआरपीबाट उत्पन्न कठिनाइ एवं अप्ठ्यारा पक्ष समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले आधारभूत आवश्यकताबाहेकका वस्तुमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने, एकैपटक सबै वस्तुमा नभएर क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने र प्रारम्भिक चरणमा अनुपालनामा कठोर हुन नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।

अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने संघको माग छ । ढुवानी भाडामा एकरूपता नहुने र पशुचौपाया तथा मानिसले बोकेर समेत सामान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा एमआरपी गणना कठिन हुने व्यवसायीको जिकिर छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले राख्ने क्रममा एमआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरणका उपायबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।