राज्यका अंगहरूको रबैया

इच्छा मानिसमा उत्पन्न हुने स्वाभाविक प्रक्रिया होे । अन्नपानीकोे इच्छा हुनु मानिसका लागि आवश्यकता हो । तर आवश्यकता भन्दा बढी इच्छा राख्नुलाई महत्वाकांक्षा भनिन्छ । महत्वाकांक्षा मानिसको स्तरोन्नतिका लागि चाहिन्छ पनि । यसैका लागि मानिसले आदिम (प्रस्थर) युगदेखि अनेक उपक्रम गर्दै विकासका अनेक खुड्किला पार गर्दै आज मंगल ग्रहमा अर्को लोक बसाउन खोज्दैछ । जब मानिसको मनले सम्भव असम्भव अनेक उडान भर्न खोज्दछ अनि त्यस्ता मानिस तृष्णाको शिकार भएको बुझ्नुपर्दछ । अधिक तृष्णाले मानिसको मनमा लोभ उत्पन्न गर्छ ।

लोभले अतिरिक्त लाभ आर्जन गर्न खोज्छ । यसले मनमा इष्र्या पनि उत्पन्न गर्छ । इष्र्याभावले अतिरिक्त लाभ आर्जन गरेर आफ्ना दौतरी, समकक्षी वा छरछिमेकभन्दा अगाडि बढ्न खोज्छ । लोभ गरिएका यस्ता आकांक्षा वा तृष्णा (जसलाई स्वार्थ पनि भनिन्छ) पूरा गर्न सोझो बाटो हिँडेर प्राप्त गर्न नसकेपछि कसै कसैले बांगोटिंगो बाटो हिँडेर जसमा पापवृत्ति पनि अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । पापवृतिअन्तर्गत नैतिकता पतन भई भ्रष्ट आचरण, बेइमानी, स्वार्थी भएर छलकपट, अन्याय अत्याचार गरी आफ्नो दुनोमात्र सोझ्याउन थाल्दछ । त्यसैले भनिएको छ लोभःपापस्य कारणम् ।

कुलिङ अफ पिरियडमा निकै हल्लीखल्ली मच्चिएर छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र अर्कोतिर समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पास भइसकेको विधेयक संशोधन गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले पास भइसकेको विधेयकमा सभामुखलाई थप्ने वा हटाउने अधिकार नभएको जबाफ दिइरहनुभएको छ ।

हालै नेपालमा तृष्णाको एउटा सटिक घटना उजागर हुनआएको छ । विधायकहरूको आग्रह वा दूराग्रहले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षेे कुलिङ अफ पिरियड राख्ने बारे निकै रस्साकस्सी भइरहेकै थियो । निजामती सेवाको उपल्लो तहका मुख्य सचिव, संसद् सचिवालयका महासचिव र अन्य सचिवहरू मिलेर कुलिङ पिरियड नराख्नका लागि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म डेलिगेसन गइरहेकै थिए । राज्यव्यवस्था समितिमा पनि हारगुहार गरेकै हुन् ।

यिनीहरूको तृष्णा के भने जागिर अवधि बाँकी छँदै पनि यसभन्दा राम्रो कुनै आकर्षक पद पाइहालेमा यता राजीनामा दिइ उता पड्काइहाल्ने वर्तमान परिपाटी कायमै रहिरहोस् भन्ने थियो । त्यस्तै अवकाशपछि पनि पहिलाकाले पाएसरह अहिले पनि कायम रहिरहेमा हामी लाभान्वित हुने भनेरै कुलिङ पिरियड नराख्न निकै जोर गरिरहेकै थिए । राजनीतिक उच्च नेताहरू झैँ मरुन्जेलसम्म लाभको पदमै बसिरहने आकांक्षालाई तृष्णा नभनी के भन्ने ? तर कर्मचारीको दबाबकोे कुनै सुनुवाइ भएन र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति तथा उसको उपसमितिले समेत दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड राख्ने नै मनसाय राखी सर्वसम्मति निणर्यको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर, संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा–४ मा निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारी राजीनामा दिई वा अवकाश भएको दुई वर्षअवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई निर्णयमा पुगेकोमा समितिबाट सदनमा पुग्दा उपदफ–(५क) थपेर उल्लेख गरिएको संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने उपदफा थपेर प्रतिनिधिसभामा पेश भई पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि मात्र यसमा षड्यन्त्र भएको थाहा पाइएको छ ।

यसमा समिति सभापतिको भनाइ उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिसकेपछि उपदफा ५ मा कसैको ध्यान गएन । प्रतिनिधि सभामा पनि सांसदहरूले समितिबाटै ठीक दुरुस्त पारेर ल्याइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, संघीय सामान्य प्रशासन सहसचिव र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरूले फाइनल गरी लेखेकोमा थपिएको दफा ५ क हटाउनुपर्ने बारे केही भनेनन् ।

यस विषयमा निकै हल्लीखल्ली मच्चिएर छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र अर्कोतिर समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पास भइसकेको विधेयक संशोधन गर्न अनुरोध गरिहेका छन् । सभामुखले पास भइसकेको विधेयकमा सभामुखलाई थप्ने वा हटाउने अधिकार नभएको जबाब दिइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा पास भएको विधेयक राज्यसभाले सच्याई (संशोधन गर्नेगरी) पास गरिदिन राज्यसभालाई अनुरोध गरी पठाइएको छ तर यसमा कसको र के भएर यस्तो गल्ती वा षड्यन्त्र हुनगएको हो दोषी पत्ता लगाई दण्डसजाय गर्न संसदीय छानकिन समिति गठन गर्न सभामुख उद्यत हुनुभएको छ । विडम्बना सम्प्रभुता सम्पन्न विधायिकामा पनि षड्यन्त्र हुन थालेपछि कानुन निर्माणको के हविगत होला ?

हालै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको एउटा फैसलाले अनौठो र ऐतिहासिक परिदृश्य खडा गरेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यामा संशोधन गरी २०७७ मंसिर ३० मा परिषद्ले ३८ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएकोमा २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकोले संसदीय सुनुवाइविनै ३२ पदाधिकारीलाई २१ माघ २०७७ मा नियुक्ति दिइएको थियो । फेरि २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्ले २० जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

यस बेला पनि प्रतिनिधि सभा भंग रहेको अवस्था थियो । त्यसैले उनीहरूको पनि संसदीय सुनवाइविनै २०७८ असार १० मा नियुक्ति गरिएको थियो । यसमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहित १५ जनाले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनहरूमा तत्काल एक्सन लिएर छिनोफानो गर्नुपर्नेमा लम्ब्याउँदै लगेर साढे चार वर्षपछि बहुमतले रिट खारेज भएको फैसला बुधबार मध्यरातमा आएको छ । यसमा प्रधान न्यायाधीशलाई अल्पमतमा पारिएको छ ।

२०७७ मंसिर ३० गते बिहान नौ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले रीतपूर्वक र समुचित म्याद नदिई बैठक बोलाइएको भनेर बहिष्कार गरेका थिए । यहाँ नाटकीय रंगमञ्चमा भए झैँ केही दृश्य तुरुन्त परिवर्तन भई निर्यय लिइएका थिए । सोही दिन अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या घटाएर परिषद्को अध्यक्षसहित बहुमतले निर्णय गरी वैधानिक हुने तुल्याइएको थियो । अनि त्यही दिन साँझ ५ बजे बैठक बसेर ३८ जना पधाधिकारीको नाम सफिरिश गरिएको थियो । यसमा प्रधानन्यायाधीश राउत र अर्का न्यायाधीश सुवेदीले गणपूरक संख्या नपुगी एजेण्डामा प्रवेशै नगरेको बैठकको निरन्तरता बेलुका बसेको बैठकले पाउन सक्तैन ।

व्यवस्थापिकाको कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा पनि आज षड्यन्त्रको शिकार हुनपुगेको छ । यसमा यथाशीघ्र छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हुन त नेपालमा मच्चियो मच्चियो थच्चियो भन्ने परिपाटीको विकास आजसम्म भइरहेको देखिएको छ । कसैलाई कारबाही भएको आजसम्म सुनिएको पनि छैन ।

अर्को कुरा रीतपूर्वकको म्याद नदिई बैठक डाकिएकाले गणपूरक संख्याको आधारमा गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन भन्ने सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिर पनि उल्लेख गरेका छन् । उहाँहरूको मतमा यसो पनि उल्लेख गरिएको छ ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, परिधि र आत्मसात गरेको आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि निर्णय वा कामकारबाही गरिनु हुँदैन गरेमा त्यस्तो निर्णय वा कामकारबाहीलाई कानुनको शासन र सरकारको सीमित मान्यताविपरीत मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले माघ २१ मा गरिएको ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको निर्णय खारेज हुनुपर्ने राय लेखेका थिए तर उहाँहरूको राय अल्पमतमा पर्नगएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले अध्यादेश कार्यकारीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी जारी भएकोले उक्त अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को घटाइएको सदस्य संख्या र गणपूरक संख्याले संवैधानिक मान्यता पाउँछ । बिहान डाकिएको बैठक उही दिन साँझमा बसेकाले बिहानकै बैठकको निरन्तरता पाउँछ । यी सबै कारणहरूले उक्त बैठकले संवैधानिक परिषदले गरेको संपैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिशले संवैधानिक मान्यता पाउँछ भनेर ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गर्दै रिट खारेज हुने ठहर्छ । यही रायमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि आफ्नो सहमति जनाएका छन् तर उहाँको तर्क अरू के पनि रहेछ भने संसदीय सुनुवाइ भएन तर उहाँले चुँडाल र शर्मा श्रीमान्हरूसँग राय मिलाउनु भएकाले उहाँको यो तर्कले काम गरेन ।

यो फैसलाले संविधानले कल्पना गरेको राज्यका अंगहरूमा शक्तिसन्तुलनका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हावा खाए जस्तो हुनपुगेको छ । संविधानले स्वेच्छाचारितालाई दमन वा समन गरी राख्नकै लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार दिई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठन गरिएको छ । एकअर्कालाई निगरानी गरी सीमित भई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारीहरूसँग चोचोमोचो मिलाउन पुगेपछि देशको स्थिति धराशायी हुँदैन ? अझ सर्वोच्च न्यायपालिकाले त संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी पाएकोले बढी सजग रही अरू अंग र निकायहरूबाट विधिको पालना गराउनुपर्नेमा आज यो कस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ?

व्यवस्थापिकाको कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा पनि आज षड्यन्त्रको शिकार हुन पुगेको छ । यसमा यथाशीघ्र छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हुन त नेपालमा मच्चियो मच्चियो थच्चियो भन्ने परिपाटीको विकास आजसम्म भइरहेको देखिएको छ । कसैलाई कारबाही भएको आजसम्म सुनिएको पनि छैन । धेरै पर नजाऊ नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्डका नाइके तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई धरौटीमा रिहा गरियो र मानव तस्करीका आरोपित कोशी प्रदेशका एकजना मन्त्रीलाई कारबाही नै गरिएन । त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको भिजिट भिसा प्रकरण त्यसै सेलाउँदै गएको छ । काण्डैकाण्ड भइरहने मुलुकमा एउटा काण्डले अर्कोलाई पुर्दै लगेर त्यसलाई विस्मृतिमा पार्दै थन्काउँदै गरिएको छ ।