ओली बहिर्गमनमा विद्याको पुनरागमन बन्दैन समाधान

वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेमा यति बेला पार्टी सत्ताको जबरजस्त सुनामी सुइँकिरहेको छ । केही वर्ष यता विरोधी आवाजलाई निस्तेज बनाउँदै पार्टी सत्तामा एकल हालीमुहाली गरिरहेका अध्यक्ष केपी ओली यो सुनामीको केन्द्रमा पर्ने देखिँदैछ । विरोधीविहीन बनाएर अझै एक कार्यकाल पार्टीसत्तामा कब्जा जमाउने र आफू अनुकूलको उत्तराधिकारीलाई दल जिम्मा लगाउने उनको योजना टिक्छ वा टिक्दैन, यही सुनामीको आकार र औकातले निर्णय गर्नेछ । यो सुनामीको रचनाकार हुन्, कुनै बेला ओलीले नै छत्रछायाँ दिएर हुर्काएर पार्टी उपाध्यक्ष हुँदै सात वर्ष शीतलनिवासमा राज गर्न पठाएका पात्र, विद्या भण्डारी । र, यसमा जोडिने लाममा छन्, ओलीको निरंकुशताबाट दपेटिएकाहरू र नेतृत्वका स्वाभाविक आकांक्षा दबाउन बाध्य पारिएकाहरू ।

हुनत, विद्या भण्डारी ओलीकै राजनीतिक मार्गकी हुन् । शीतलनिवासमा सात वर्ष रहँदा, प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटारका ओलीले पठाएका सबैजसो निर्णयमा ल्याप्चे लगाइदिएकाले कुनै बेला उनलाई ओलीको प्रतिच्छायाँ नै भनिन्थ्यो । आँखैअगाडि असंवैधानिक देखिएको प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो चरम अलोकप्रिय ओली निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्याले दुुई-दुई पटक विनाबिलम्ब सदर गरिदिँदा ठूलो आलोचना भयो । वर्तमान संविधानले सरकार निर्माणको विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाइदिएको छ ।

उसै गरी सदनले पनि दुई वर्षसम्म कस्तै गल्ती गरे पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने प्रबन्ध गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै गरिएको ओली निर्णय र भण्डारी सदरलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्नुपरेको थियो । तैपनि, ओलीले अदालतको उक्त निर्णयको आलोचना गर्न छाडेनन् ।

पार्टी राजनीतिमा भण्डारीलाई एमालेको उपाध्यक्षसम्म बन्ने वातावरणको राजनीतिक आधार ओलीले नै बनाइदिएका हुन् । एमालेले गीता झैँ ठान्ने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का भाष्यकार मदन भण्डारीकी पत्नी हुनुको पारिवारिक लाभ एकातिर छँदै थियो, अर्कातिर उनी आफैंले पनि आफूलाई एमालेको उपाध्यक्ष तथा सरकारमा प्राप्त विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् ।

अर्कातिर, पार्टी राजनीतिमा भण्डारीलाई एमालेको उपाध्यक्षसम्म बन्ने वातावरणको राजनीतिक आधार ओलीले नै बनाइदिएका हुन्भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । एमालेले गीता झैँ ठान्ने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का भाष्यकार मदन भण्डारीकी पत्नी हुनुको पारिवारिक लाभ एकातिर छँदै थियो, अर्कातिर उनी आफैंले पनि आफूलाई एमालेको उपाध्यक्ष तथा सरकारमा प्राप्त विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिन् । पार्टीभित्र ओली सत्ता कायम भएकैले अरू वरिष्ठ नेताको आकांक्षा हुँदाहुँदै पनि दुई-दुई पटक शीतलनिवासमा राज गर्ने अवसर पाएकोमा दुई मत छैन । यसैका कारण प्रधानमन्त्री हुँदा शीतलनिवासको ‘अथोरिटी’ ओलीले भरपूर उपयोग गर्न पाए । जब शीतलनिवासबाट विद्याको बिदाइ भयो, उनमा ‘पूर्वराष्ट्रपति’ को हैसियतमा खुम्चिएर बस्ने चाहना देखिएन । बरू सत्ता र शक्तिको महत्वाकांक्षालाई प्रयोगको अवसर खोज्न थालिन् ।

त्यसैको मौका बन्यो एमालेभित्र ओली एकाधिकारको अन्त्यको खोजी गरिरहेकाहरूको उक्साहट । नैतिक आचारलाई उल्लंघन गर्दै पार्टी प्रवेशको आकांक्षा पूरा गर्ने गोरेटो खन्ने क्रममा उनले बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा पाइला बढाउन थालिन् । जुन, राष्ट्रपति भएर सात सात वर्ष जनताको कर र सम्मान खाएको व्यक्तिका लागि नैतिकताको ज्वाज्वल्य प्रश्न थियो । यति नै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले उनकै समयमा उपराष्ट्रपति रहेका नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीभित्र भित्र्याएर उपाध्यक्षको दर्जा दिलायो । पुनलाई पार्टीमा भित्र्याएर उपाध्यक्ष बनाउने माओवादी निर्णय नैतिक सीमाको गरालो भत्काउन गर्दन लम्काइरहेकी भण्डारीलाई मनोबल बढाउने मार्ग बन्यो । यी दुबैलाई पार्टी राजनीतिमा देख्न चाहनेहरूको (कू) तर्क भने राष्ट्रपति भएको व्यक्ति फेरि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन संविधान र कानुनले रोकेको छैन भन्ने रहेको छ ।

कुरा गरौं, एमाले पार्टीभित्र विद्याको आगमनले पार्ने तात्कालीक र दीर्घकालीन प्रभावको । तत्काललाई ओलीको अत्याचार सहन नसकेर उकुसमुकुस भएकाहरूले एउटा राहतको श्वास फेर्ने मौका निश्चित रूपमा पाउने छन् । पार्टीभित्रका समकालीन नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसम्मलाई बस्न नसक्ने वातावरण सृजना गरेपछि ओलीले दशकयता पार्टीलाई एकलौटी हैकममा हुँडलिरहेका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने अकांक्षामा अवरोध बनिदिए, उपाध्यक्ष भीम रावल । आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको झोँकको बदला उनले, रावललाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेर लिए ।
त्यसयता पार्टीभित्रको सबैजसो भ्रातृ संस्थामा सर्वसम्मत नेतृत्व चुन्न उनले एकपछि अर्को उर्दी जारी गर्दै रहेका छन् । तर, उनको उर्दीलाई अवज्ञा गर्दै चुनावबाटै श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहने संगठनहरू पनि देखिए । प्रतिष्पर्धामा जाने भ्रातृ संस्थाहरूमा पनि आफूले चाहेकैलाई जिताउन निकटका महासचिवलगायत नेतालाई मैदानमै उतार्ने गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल बनेकालाई उनले बेलाबेला खिसिट्यूरी गरेका सुन्न पाइन्छ ।

ओलीको एकाधिकारवादलाई कार्यान्वयन गर्न खटिएका कोटरीमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायतका नेता विद्याको पार्टी आगमनबाट सबैभन्दा बढी त्रसित देखिन्छन् । पोखरेलले त विद्यालाई रोक्न पार्टी बैठकमा प्रस्ताव नै लगेका थिए । त्यहाँ सम्भव नभएपछि अब आउँदो विधान अधिवेशनबाट रोक्ने खेल चलेको बताइँदैछ । ओलीकै सेप लागेर पार्टीका प्रतिष्पर्धीलाई किनारा लगाई आउँदो कार्यकालपछि एमालेको अध्यक्ष बन्ने सपना पालिरहेका पोखरेल एण्ड समूहलाई भने विद्याको आगमन जबरजस्त झट्का बन्ने देखिँदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुलेरै विद्या भिœयाउन लागेका छन् । विद्या मैदानमै उत्रिएमा ओलीले पनि रोक्न नसक्ने आँकलनले एमाले वृत्त गर्माएको छ । नजित्ने अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा नगई ओली आफैंले नै विद्यालाई अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्नेहरू उत्तिकै छन् ।

राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियता यतिबेला शिखरमा छ । जनता तीस वर्षयता सत्ताको चास्नीमा डुबेर लट्पटिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दल र तिनका नेतृत्वसँग निराश छन् । राज्य संयन्त्र र व्यवस्थामा काउसो बनेर फैलिएको भ्रष्टाचारले समाजलाई आक्रोशित र व्यवस्थालाई जीर्ण बनाएको छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री भएको यति लामो समयसम्म दक्षिणी छिमेकको भ्रमणका लागि गरेको याचना पूरा हुन नसक्नुले ओलीका विपक्षमा त्यताको इसारा पनि विद्यातिर बढ्नसक्ने बताउनेहरू पनि छन् । उसो त, चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेताहरूले विद्यालाई जुनस्तरको सम्मान र खातिरदारी गरे त्यसले पनि एमालेमा उनी बराबरको अर्को नेता नरहेकाले पार्टी कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने भन्दै हावा भर्नेहरूको दौड छ । एकपटक भएको कम्युनिष्ट दलहरूबीचको एकता ओलीको व्यवहार र शैलीका कारण विफल भएको भन्नेहरूको कमी छैन । ओलीको सट्टा विद्याले एमालेको नेतृत्व लिए कम्युनिष्टहरूको एउटै पार्टी बनाउन सकिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्मले सन्देश पठाइरहेकै छन् ।

आउने निर्वाचन २०८४ मा ओलीकै नेतृत्वमा एक्लै चुनावमा गएमा एमालेको हैसियत खस्कने भन्दै त्यस अगावै कम्युनिष्ट एकता गरिनुपर्ने र त्यसका लागि पनि विद्याको अपरिहार्यताको राग लाउनेहरू अघिपछि घुमेकै छन् । यी सबै तर्क गर्ने र ओलीको बहिर्गमन चाहनेहरूले बुझ्न नसकेको के देखिन्छ भने, विद्या पार्टीभित्रको विकल्प त बन्लिन्, तर जनतामा रहेको आक्रोशलाई समेटेर मतमा बदल्ने ल्याकत उनले राख्लिन् ? व्यवस्थामा देखिएको बेथितिको सोलोडोलो अनुहार त उनी पनि हुन् । अझै सात सात वर्ष आफ्नो गाँस कटाएर सम्मानपूर्वक पालेको पात्र फेरि राजनीतिको फोहोरी आहालमा डुबुल्की मार्न आएकामा स्वागत गर्न आतुर रहँलान् मतदाता ? त्यो पनि राष्ट्रपति पछि अर्को बाटो प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको पगरी गुँथ्ने दाउका लागि ?

उसैपनि, राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियता यतिबेला शिखरमा छ । जनता तीस वर्षयता सत्ताको चास्नीमा डुबेर लट्पटिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दल र तिनका नेतृत्वसँग निराश छन् । राज्य संयन्त्र र व्यवस्थामा काउसो बनेर फैलिएको भ्रष्टाचारले समाजलाई आक्रोशित र व्यवस्थालाई जीर्ण बनाएको छ । प्रजातन्त्रका लागि दशकौं दशक गरेको संघर्ष क्षणिक लाभ र स्वार्थका लागि बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्दा सत्ता शिखरमा रहेका नेताको इज्जत न प्रतिष्ठा भएको छ । केही थान भ्रष्ट नेताका आचारलाई देखाएर गणतन्त्र अन्त्यका लागि धूप हाल्न सडक बाल्नेहरू जगमगाई रहेका बेला गणतन्त्रको सबैभन्दा उपल्लो तहमा पुर्‍याइएका व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको ‘पार्टी रछ्यान यात्रा’ ले संघीय गणतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँला ?

गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले केही कमजोरीका बीचमा पनि पूर्वराष्ट्राध्यक्षको गरिमा जोगाउन कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश नगर्दा उनको सम्मान घटेको छैन । गणतन्त्र व्यवस्था मात्र होइन यो त आचरण र प्रवृत्ति हो । पद्धति त हुँदै हो । यसरी नै पार्टीबाट राष्ट्रपति अनि फेरि पार्टी राजनीतिको गोलचक्करमा फर्किरहने हो भने दलबाट राष्ट्राध्यक्षमा लैजाने व्यवस्थामै सुधार आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले ओलीको रिसले विद्याको काखमा एमाले पार्टीसत्ता जिम्मा लगाउन कस्सिएकाले दोहोर्‍याएर सोचुन् । यो गणतन्त्रको हितमा विल्कुलै हुने छैन । ओलीको विकल्पमा विद्याको खोजी होइन, स्वच्छ, विवेकी र अब्बल युवा आऊन् ।