काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजता ल्याउने निर्णय गर्नुभएको छ ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा समेत घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन नसकेपछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा व्यवस्था हुनेछ । अंगभंग भएकालाई कृत्रिम अंगसमेत प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ ।
घाइतेको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार हुनेछ । कार्यविधिले उपचारपछि अस्पतालहरूलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पताललाई समेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो । तर, यसपटक मन्त्रालयले घाइतेहरूको उपचारका लागि बेग्लै बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरूको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि आएको स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि घाइतेहरूको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर