काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला दर पहिलोपटक ५० प्रतिशत नाघ्यो

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला दर पहिलोपटक ५० प्रतिशत नाघेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को चार दिन बाँकी रहँदै अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, कुल ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ मुद्दा फैसला गरेर अदालतले ५१.२९ प्रतिशत फैसला गर्न सफल भएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा देशभरका मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने, दर्ता गरिसकेका मुद्दाका पक्षहरू खोज्दा नभेटिने, तामेलीमा लामो समय कुर्नुपर्ने, जनशक्ति अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभावसहितका चुनौती खेपिरहेको अदालतले अहिले हासिल गरेको उपलब्धि इतिहासमै उच्च रहेको एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अदालतले सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको भन्दै आवश्यक सुधारका प्रयास पनि जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अदालत जनताको अदालत हो । जनताको विश्वास भएन भने न्यायपालिका र अदालतको अर्थ रहँदैन,’ पोखरेलले अदालतको वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, ‘त्यसैले हाम्रो (अदालतका न्यायाधीश र प्रशासन) टिम सेवाग्राही केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमा मुद्दाका भार देशकै बढी भएको भन्दै सीमित जनशक्तिका बाबजुद आएको उपलब्धिले अझ धेरै काम गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘सुधारका परिणामहरू देखिन थालेका छन् । अब विस्तारै परिणाम देखिनेगरी सुधार आउनेछन्,’ न्यायाधीश पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अदालतले गरेका राम्रा प्रयासहरू नागरिक र सेवाग्राहीसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ । अदालतमा विकृति विसंगति छन् कतै भने सुझाव दिनुहुन र त्यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्दछौँ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज सुवेदीले अदालतका उपलब्धिहरूको प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उहाँले ०७७/७८ देखि हालसम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मुद्दाको चाप निरन्तर बढेसँगै फैसला दर पनि निरन्तर बढेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुद्दा रहेकोमा हरेक वर्ष बढ्दै ०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ पुगेको छ । फैसला दर ०७७/७८ मा ३९.०९ रहेकोमा हरेक वर्ष बढ्दै ०८१/८२ मा ५१.२९ प्रतिशत पुगेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको इतिहासमा यो हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च फैसला दर रहेको एक नम्बर न्यायाधीश पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो ।

८८ प्रतिशत मुद्दा छिन्न सफल विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने घोषणा
मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रै छिनोफानो गरिरहेको विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने घोषणा गरिएको छ । विशेष गरी भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दर्ता हुने अदालतले छिटोछरितो मुद्दा छिन्न थालेसँगै बुटिक स्मार्ट कोर्टको अवधारणा ल्याएको हो ।
अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले विशेष अदालतले आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै अदालतको व्यवस्थापनलाई स्मार्ट बनाउने बताउनुभएको हो । आव २०८०÷८१ मा सबैभन्दा धेरै लगतको ८८ प्रतिशत मुद्दा छिन्न सफल भएको यस अदालतले २०८२ असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरिसकेको छ । गत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आव २०७६/७७ मा जम्मा २१ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका थिए । २०७७÷७८ मा जम्मा १७ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरिएको थियो । त्यसपछिका दुई वर्षमा करिब ४३ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो । लगत मुद्दाको ५० प्रतिशतभन्दा कमै मुद्दा छिन्ने अदालतले गत वर्षदेखि सो कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

मुद्दाको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले छिन्न लामो समय लाग्दै आएको अदालतलाई नमुना बनाउने उद्देश्यले काम थालिएको बताइएको छ । विशेष अदालत ऐनमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षदेखि कानुनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिएको अध्यक्ष कुँवरको दाबी छ ।

अदालतले देशको जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइनमार्फत सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । देशभरिको एउटा मात्रै विशेष अदालत काठमाडौंमा रहेको र सेवाग्राहीलाई यहाँ आइपुग्न निकै खर्च लाग्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै साक्षी बकपत्र, बहस, पैरवी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो । सेवाग्राहीको खर्च, दुःख कटौतीका लागि यो व्यवस्था मिलाइए पनि उपत्यका बाहिरका धेरैजसो सेवाग्राही अदालतमै उपस्थित हुने गरेका छन् । विशेष अदालतका अनुसार थुनछेक बयानमा विदेशबाट समेत भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

कतिपय मुद्दामा धेरै प्रतिवादी हुने भएकाले अदालतमा मिसिलका चाङ हुने गरेका छन् । अब विशेष अदालतले कागजको कम प्रयोग हुने गरी काम थालेको छ । ‘हामीले अबदेखि मिसिलका भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन । हामी कागजको कम प्रयोग हुनेगरी काम थालेका छौँ’ अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो, ‘मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्क्यानिङ गरी डिजिटल फाइल बनाउन थालिएको छ ।’ इजलासमा पनि मिसिलको फाइल बोक्न नपर्ने गरी डिजिटल मिसिल प्रयोग गरिनेछ ।