एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गर्न व्यवसायी अनिच्छुक

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै डिलर, खुद्रा तथा थोक बिक्रेताले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी)सहितको लेबल अनिवार्य गर्ने र साउन १ गतेदेखि बृहत् रूपमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका झण्डै दुई दर्जन संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै प्रकारका वस्तुहरूमा तत्काल एमआरपी लागू गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले असम्भव रहेको दाबी गरेका छन् । ती संस्थाहरूले २०७३ सालको ऐनमा भएका धेरै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने, उपभोक्ता हितभन्दा अव्यावहारिक व्यवस्थाले व्यवसायीलार्ई व्यवसाय गर्न असहजता गर्ने व्यवस्थाका कारण ऐन पुनः लेखन माग गर्दै आएका थिए । १०औँ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिएका थुप्रै दफाभन्दा लेबलमा १३ वटा बेहोरा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएकोमध्ये एउटा बुँदा लिई बजारमा असहज परिस्थिति सिर्जना नगर्न र ऐन कार्यान्वयन सहजताका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग गम्भीर छलफल र सहकार्य गर्न पनि सम्बद्ध व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सम्पूर्ण वस्तुमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्नुको सट्टा ऐनमा जनतालार्ई अति अत्यावश्यक वस्तु वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएअनुसार वर्गीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा प्रारम्भमा अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य गर्दै अन्य वस्तुका लागि व्यवसायीसँग समन्वय गर्दै व्यावहारिक कठिनाइ हल गर्दै र वैकल्पिक नीतिहरू अवलम्बन गर्न र विलासिताका वस्तुका हकमा एमआरपी स्वेच्छिक हुनुपर्ने बताइएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने र मिश्रित अर्थतन्त्रको बाध्यता दुवैलार्ई साथ राखी घाटाको जोखिम उठाउन तयार व्यवसायीलाई अवसरको लाभ पाउन सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मागको कमीका कारण ५० प्रतिशत हाराहारी सञ्चालन गर्न बाध्य स्वदेशी उत्पादकको व्यावहारिक अवस्था र कठिनाइ बुझी स्थानविशेष, वितरणको तह, मूल्यांकन, लागत निर्धारण विधि सबैको गहन छलफल गरेरमात्र अनुगमन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । विशेषगरी उक्त व्यवस्थाले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुमा मूल्य निर्धारण गर्दा विदेशी विनिमयदर, ढुवानी खर्च, भन्सार मूल्यांकन, सीमामा खुला बजार प्रणालीजस्ता कारणले अनाधिकृत व्यापारीले प्रश्रय पाउने र अन्य व्यवसायी डर र त्रासमा रहेर व्यापार व्यवसायबाट विस्थापित हुन बाध्य गर्ने जिकिर गरिएको छ । हाल चाडपर्व अगाडिको समयमा बजार अनुगमनका नाममा व्यवसायीलार्ई ऐनको गलत व्याख्या गरी मनपरी जरिवाना, छापा मार्ने, बिक्री बन्द गरी दिने धम्की, डर र त्रास देखाई गरिखाने व्यवसायीलार्ई त्रसित बनाउने कार्यले व्यावसायिक वातावरण असहज बनाउँदै विस्थापित हुन बाध्य बनाउने पनि ती व्यावसायिक संगठनहरूको भनाइ छ ।

हालको अवस्था दृष्टिगत गर्दै अनुगमन कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरूलार्ई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुने गरी तत्काल संशोधन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल टेलरिङ व्यवसायी महासंघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, खिचापोखरी न्युरोड व्यापार संघ, राष्ट्रिय व्यापार संघ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघ, एकता व्यापार संघ, नेपाल व्यापार संघ, थकाली भान्साघर संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, चाबहिल व्यवसायी संघ, अप्टिकल व्यवसायी संघ काठमाडौं, नेपाल वितरक संघ, कोटेश्वर व्यवसायी संघ, बत्तीसपुतली गौशाला व्यापार व्यवसायी संघ, सुरज आर्केड व्यापार संघ, रञ्जना व्यापार संघ, काठमाडौं विद्युतीय व्यवसायी संघ, विशाल बजार व्यापार संघ र आरबी कम्प्लेक्स व्यापार संघ रहेका छन् ।