सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई अझै गणतन्त्र आएन : शत्रुघनप्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ

नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरूको मुख्य गन्तव्यमध्ये सामुदायिक क्याम्पसहरू पनि एक हुन् । समुदायको लगानीमा मुनाफा वितरणको उद्देश्य नराखी स्थापना भएका सामुदायिक क्याम्पसहरू नेपालका ७६ वटा जिल्लामा सक्रिय छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कुल विद्यार्थीमध्ये एक तिहाइ विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमै अध्ययनरत छन् । देशभर ६ सय बढी सामुदायिक क्याम्पस छन् जसले विभिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरूको छाता संस्थाका रूपमा नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ क्रियाशील छ । संघले सामुदायिक क्याम्पसहरूले बेहोर्नुपरेका नीतिगत समस्या समाधान, अध्यापकहरूको वृत्ति विकाससँग जोडिएका सरोकार, सामुदायिक शिक्षाको सुधारलगायतका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएको छ । हालै संघले सामुदायिक क्याम्पसका सवालहरूलाई लिएर सरकार र सरोकारवालासँग संवाद पनि सम्पन्न गरेको छ । नेपालको वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको योगदान, उनीहरूको एजेण्डा र आगामी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघनप्रसाद गुप्तासँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी :

नेपालमा ७६ वटै जिल्लामा क्रियाशील सामुदायिक क्याम्पसहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ?
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमात्रै नभएर अन्य विश्वविद्यालयहरूमा समेत आबद्ध भएर सामुदायिक क्याम्पसहरू सञ्चालित छन् । यसरी क्रियाशील सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ६११ छ । नेपालमा अहिले क्रियाशील क्याम्पसहरू तीनथरी रहेका छन् । पहिलो आंगिक क्याम्पस । दोस्रो सामुदायिक क्याम्पस र तेस्रो निजी क्याम्पसहरू । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने उच्च शिक्षाका पाँच लाख विद्यार्थीहरूमध्ये करिब दुई लाख विद्यार्थीहरू सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपालका ७६ वटा जिल्लामा सक्रिय सामुदायिक क्याम्पसहरू शहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहेका छन् । तसर्थ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मेरुदण्डकै रूपमा सामुदायिक क्याम्पसहरू सक्रिय छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरू समुदाय र जनताले नै सञ्चालन गर्ने हुँदा यिनीहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र सुधार हामी सबैको सरोकार बन्नुपर्छ ।

उच्च शिक्षाका एक तिहाइ विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षामा सबैभन्दा बढी योगदान सामुदायिक क्याम्पसको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई गणतन्त्र नै आएन ।
सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्नेहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ ।

संख्यात्मक हिसाबले त सामुदायिक क्याम्पसहरू प्रभावकारी देखिए । गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसहरूको पर्फमेन्स कस्तो छ नि ?
मैले भन्नुभन्दा पनि यो विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन नै हेर्न उपयुक्त हुन्छ । नेपालको उच्च शिक्षाको आधिकारिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हरेक वर्ष शैक्षिक क्षेत्रबारे प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छ । जसमा विद्यार्थीको संख्या, शिक्षक संख्या, कर्मचारी संख्या, आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरूको गुणस्तरको अवस्थालगायतका विषयमा आधिकारिक विवरण उल्लेख हुन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नै गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन अर्थात् क्वालिटी एस्योरेन्स एब्रिबिएसन-क्युएए) पाएका क्याम्पसहरूको सूची तय गर्छ । अहिले १०५ वटा क्याम्पसहरूले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायनको प्रमाणपत्र पाएका छन् । तीमध्ये ७६ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन् । यसको मतलब राज्यले नै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था मानेकामध्ये दुई तिहाइ त सामुदायिक क्याम्पसहरू नै रहेका छन् । यसले नै नेपालको उच्च शिक्षामा सामुदायिक क्याम्पसहरूले गरेको गुणस्तरीय शिक्षाको योगदानलाई स्पष्ट पार्दछ । जनताकै लगानीमा स्थापित सामुदायिक क्याम्पसहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा हासिल गरेको यो उपलब्धिलाई गौरवको विषय नै मान्नुपर्छ । संसारभर शैक्षिक संस्थाहरूमा जनता र समुदायको सहभागिता प्रभावकारी हुँदा नै उपलब्धि हासिल भएका उदाहरणहरू छन् । राज्यले न्यून लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि सामुदायिक क्याम्पसहरू नै उपयुक्त माध्यम हुन् ।

सामुदायिक क्याम्पसहरूमा जनताकै लगानी हुने, जनताकै छोराछोरी पढ्ने, गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिने अवस्था हो भने पछिल्लो समय सामुदायिक क्याम्पसहरू संकटमा रहेको भाष्य कसरी बन्दैछ ?
मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई अझै गणतन्त्र आउन सकेको छैन । सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूले अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको छ । पूर्णकालीन रूपमा जीवन समर्पण गरेर सेवा गर्नेहरूको स्तर निर्धारणसमेत भएको छैन । वर्षौंदेखि हामीले गरेको प्रयासलाई सरकारले बल्ल नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ७० नम्बर बुँदामा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा काम गर्ने शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसरह गर्ने भनेर लेखिएको छ । यसको कार्यान्वयन हामी कुरिरहेका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा आएको विषय तत्काल कार्यान्वयन होस् भनेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । जतिसक्दो चाँडो सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्नेहरूको स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर अझ बढाउने र विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका नाममा देश छाड्नबाट रोक्ने वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।

सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालकहरूका माग चाहिँ के-के हुन् त ?
हाम्रो मुख्य माग भनेको हाम्रा समस्या पनि सुनिदिनुहोस् भन्ने हो । कुल विद्यार्थीको एक तिहाइभन्दा बढीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई राज्यले गर्ने सहयोग नगण्य छ । विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूले मात्रै विद्यार्थीको भार थेगेका छैनन् । उच्च शिक्षाको मुख्य भार त हामीले नै थेगेका छौं । सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्नेहरूको मनोबल बढाउनुपर्‍यो सबैभन्दा पहिला । जिन्दगीभर काम गर्‍यो तर छाड्ने बेलामा रित्तै हुनुपर्ने अवस्था छ । जिन्दगीभर सामुदायिक क्याम्पस पढाउनेलाई सम्मानजनक व्यवहार होस् भन्ने हो । स्तर निर्धारण भयो भने उहाँहरूको मनोबल बढ्छ । देशभरि सयौं क्याम्पसमा एउटै कार्यक्रम राखिएको छ । पाठ्यक्रम एकै खालको छ । पाठ्यक्रममा कुनै सुधार छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको आकर्षण क्रमशः घट्न सक्छ । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्नुपर्‍यो । सामुदायिक क्याम्पसहरूले स्थानीय समुदायका आधारमा पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउनुपर्‍यो । देशैभरि एकै खालको पाठ्यक्रम लागू गरेर भएन । पाठ्यक्रममा विविधता चाहियो । नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा निर्णायक छ । पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै सुधारको प्रयास थालियोस् भन्ने हो ।

तीन तहका सरकारसँग सामुदायिक क्याम्पसहरूको अपेक्षा र सम्बन्ध कस्तो छ ?
सामुदायिक क्याम्पसबारे बुझाइमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । नयाँ ढंगले सोच्ने बेला छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्थापना समुदायको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्‍यो । दूरदराजका विद्यार्थीलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौं । तर, देशभरिका सबै कार्यक्रममा एउटै कार्यक्रम चलाएर हुँदैन । सामुदायिक क्याम्पसहरूको पुनः परिभाषा गर्न जरुरी छ । संविधानमा संघ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि दुवै सरकारले सामुदायिक क्याम्पसलाई उपेक्षा गरेको अवस्था छ । प्रदेशले संघबाट कानुन आएको छैन भन्छ । संघले उच्च शिक्षा त प्रदेशको कुरा हो भन्छ । खासमा हामी यता न उताका भइरहेका छौं । स्थानीय सरकारले त सहयोग गर्न पनि डराइरहेको परिस्थिति छ । त्यसैले सामुदायिक क्याम्पसबारे अलि बढी जवाफदेही हुनुपर्‍यो । यस्तो जवाफदेहिता तीनवटै सरकारसँग गर्छौं । उच्च शिक्षामा हाम्रो योगदान ३३ प्रतिशत छ । हामी पनि निजी होइन । हाम्रो सम्पत्ति पनि सरकारकै हो । त्यसैले हाम्रो विषयमा सरकारले बढी चासो देओस् भन्ने छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसरह तत्काल स्तर निर्धारण हुनुपर्छ ।
नेताहरूले क्याम्पस खोले तर सुधार्न चाहेनन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषय चाँडै कार्यान्वयन होस् ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको अलग्गै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ ।

सामुदायिक क्याम्पसलाई अझ सुदृढ बनाउन तपाईंका सुझावहरू के-के छन् ?
सबै विश्वविद्यालयले एकै कार्यक्रम सधैं क्याम्पसमा बाँडेका छन् । सबैतिर केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम रहेको छ । खासमा सामुदायिक क्याम्पसले त समुदायको आवश्यकता बुझ्नुपर्‍यो नि । डोल्पा र झापाको एउटै समुदाय त छैन नि । समुदाय सुहाउँदा शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम बनाउनुपर्‍यो नि । त्यसैले सामुदायिक क्याम्पसबारे नयाँ दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । यसको परिभाषा फेर्नुपर्छ । यसको सञ्चालन मोडालिटी बदल्नुपर्छ । यसको आर्थिक संरचना पनि बदल्नुपर्छ । यसलाई बढीभन्दा बढी समुदायप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तबमात्रै यसले शैक्षिक क्षेत्रमा अझ बढी गुणस्तर दिन सक्छ ।

यी विषयहरू कार्यान्वयन गराउन पब्लिक क्याम्पस संघले के गरिरहेको छ त ?
हामीले निरन्तर बहस-पैरवी गरिरहेका छौं । नीति निर्माणमा निर्णायक तहमा रहेकाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । राज्यको ध्यान शैक्षिक एजेण्डामा गएको देखिएन । शिक्षकहरूले त्यत्रो आन्दोलन गरेर भएको सम्झौता त कार्यान्वयन भएको छैन । हामीले सामुदायिक शिक्षा सुधारौं भनेका हौं । यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने त होइन । हामीले सरकारको, राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यही नै सुधारका लागि काफी हुनुपर्ने हो । हामीकहाँ त राज्यले उच्च शिक्षा नीति पनि ल्याउन सकेको छैन । जुन देशमा उच्च शिक्षा नीति नै छैन, त्यहाँ विद्यार्थीको भविष्य कस्तो होला ? यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । हामीले यी विषयहरू सम्बन्धित निकायलाई सभ्य, शिष्ट तरिकाले भनिरहेकै छौं । हाम्रो कुरा बुझेझैं पनि गर्नुहुन्छ । तर, काम भएको छैन । धेरै नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले नै काम गरिदिनुहुँदैन । नेताहरूले चुनावको समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने पनि सामुदायिक क्याम्पसका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ । कलेज खोल्नेभन्दा अब कलेज सुधार्नेतिर केन्द्रित हुनुप¥यो । सामुदायिक क्याम्पसहरूका लागि अलग विश्वविद्यालय बनाएर पनि सुधारको प्रयत्न गर्न सकिन्छ ।