भूमि विधेयकमा कांग्रेस-एमालेबीच तीव्र विवाद

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच तीव्र विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको २५ असारको बैठकका लागि तय कार्यसूचीको ३ नम्बरमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । त्यो दिन विधेयकउपर परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघिल्लो दिन साँझ नै तय गरिएको थियो । तर, यसबारे न सत्ता घटक कांग्रेससँग परामर्श गरिएको थियो न विपक्षी दललाई जानकारी थियो । सत्ता घटक दलसँगै परामर्श नगरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यसूचीमा राखिएपछि आशंका उत्पन्न भयो ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले २५ असारको बिहान ४ बजे नै सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाउनुभयो । थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहनुभएका अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि भूमि विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समझदारीबिना कार्यसूचीमा राख्न नहुने सन्देश दिनुभएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसका अन्य नेता सांसदहरू पनि सक्रिय भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेपछि बाध्य भएर सरकारले कार्यसूचीबाट विधेयक हटायो । त्यसयता विधेयक संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘फास्ट ट्«्याक’ बाट विधेयक पारित गराउन चाहिरहनु भएको छ । सरकारले ऐनमा अहिले गर्न खोजेको संशोधन भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनेभन्दा पनि अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र विभिन्न कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ओगटेकालाई बिक्री गर्न छुट दिने मुख्य स्वार्थ जोडिएको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ ।

झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि मनन गर्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरूको जोड छ । सर्वोच्चले २४ माघ २०८० मा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नू भनिएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री थापा र शर्माले भूमिसम्बन्धी मूल ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यसमा १२ (ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटको विशेष व्यवस्थासम्बन्धी शीर्षक राख्नेदेखि उपदफा ४ पछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसबाहेक प्रयोजनमा लैजान नपाउने गरी व्याख्यासहितको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्न महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव छ । भूमि विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित १० सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकमा दुई पार्टीबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि सोमबार दुई मन्त्रीसहित बसेको कांग्रेस-एमालेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । नेपाली कांग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको कांग्रेस-एमालेका सांसदहरूको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा एमालेबाट मन्त्री अधिकारीसहित प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री अधिकारीले प्राविधिक विषयमा ब्रिफिङ गर्न भन्दै मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई पनि बैठकमा ल्याउनुभएको थियो । अधिकारी एमालेबाट मन्त्री बन्नुभएको हो । कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री लेखकसहित पार्टी महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरू बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा एमालेले सिधै सदनमा छलफल गरेर विधेयक पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिँदै सांसद रमा पौड्याल कोइरालाले भन्नुभयो, ‘एमालेका तर्फबाट भूमिमन्त्री र प्रमुख सचेतकज्यूले सिधै सिंगो सदनमा छलफल गरेर पास गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । कांग्रेसका पदाधिकारीसहित धेरै सांसदले संशोधन राखेकाले हामीले मानेनौँ ।’

ADVERTISEMENT

सरकार पक्ष र संशोधन पक्षसँग भएको छलफलमा भूमि विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले भन्नुभयो, ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भएको छ । संशोधनकर्ता अन्य दलका सांसदसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गर्ने कुरा भएको छ । विधेयक सकेसम्म समितिमा पठाऔँ भन्ने हाम्रो माग हो ।

संशोधनकर्ताहरू सबैसँग छलफल गरेर सहमति जुट्न सक्यो भने राम्रै भयो । मन्त्रालयले अरू पक्षसँग पनि छलफल गरेर सहमतिमा विधेयक अघि बढाउन उपयुक्त हुने ठहर गर्‍यो ।’ बैठकमा विधेयकमा संशोधनकर्तासमेत रहनुभएका महामन्त्री गगन थापाले भूमि विधेयक सिंगो सदनमा छलफल गरेर पारित गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेर समितिमा लैजानुपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सिंगो सदनबाट यति धेरै विषय भएको विधेयक पारित गरेर हुँदैन । समितिमा लगेर दफाबार रूपमा गहन छलफल गरिनुपर्छ ।’ हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधान पास गर्न नदिने पक्षमा कांग्रेस छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले जसरी पनि पास गराउने पक्षमा छ । हालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भए तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस पुरानो र मूल्यहीन भएको होइन : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेस पुरानो र मूल्यहीन भयो भन्ने भाष्यलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आज नेपाली कांग्रेसको मुख्य चुनौती भनेकै पुरानो र थोत्रो खराब हो र मूल्यहीन हो भन्ने कुरालाई चिर्नु रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘आज नेपाली कांग्रेस अगाडिको प्रश्न, चुनौती भनेकै के छ भने पुरानो भनेको थोत्रो, पुरानो भनेको खराब, पुरानो भनेको सबैभन्दा मूल्यहीन भन्ने ढंगबाट समाजमा जबरजस्त जुन नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ । त्यसबाट नेपाली कांग्रेस बाहिर निस्किएर आउनुपर्ने छ । हामीलाई पुरानो भएकोमा गौरव छ । यो मुलुकमा, यो धर्तीमा त्यही पुरानो नेपाली कांग्रेसले थुप्रै कुरा ल्याएको छ, योगदान गरेको छ, हाम्रो नेतृत्वमा भएको छ । तर, हामी सँगसँगै नयाँ जमानाको, नयाँ समाजका कुरालाई सिक्न पनि तयार छौँ ।’