प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारतर्फ देखाएको चासो र सक्रियता सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सीमित स्रोतसाधन र संरचनागत कमजोरीबीच पनि उहाँले केही उल्लेखनीय पहल अगाडि सार्नुभएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नयाँ आशा जगाएको छ । पछिल्लो समय मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुका साथै नीतिगत सुधारमा पनि सक्रियता देखाउनुभएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, औषधिको अभाव नहोस् भन्नेतर्फ कडाइ गर्ने र विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क सेवा विस्तारजस्ता कार्यक्रमले उहाँको कार्यशैलीमा जनउत्तरदायित्वको झल्को देखिन्छ ।

यसबाहेक, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुँदै जाँदा यसको दिगोपनाका लागि बजेट व्यवस्थापन, सुशासन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्री पौडेलले यसतर्फ उठाएका कदमहरू सराहनीय छन्, यद्यपि यसको प्रभावकारिता परीक्षणका लागि अझै केही समय पर्खनुपर्नेछ । साथै, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउनेतर्फ उहाँले गरेको पहल, विशेषतः टोल–टोलमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने नीति, प्रसूति सेवा तथा खोप अभियानमा देखिएको सक्रियता र सरकारी अस्पतालको प्रशासनिक सुधारतर्फ देखिएको कडाइ, दीर्घकालीन सुधारको आधार बन्नसक्छ, तर यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली अझै धेरै सुधारको चरणमा छ । दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव, अत्याधुनिक प्रविधिको कमी, सेवा सुलभतामा असमानता, निजी क्षेत्रको अनियन्त्रित विस्तारजस्ता चुनौती समाधान गर्न मन्त्री पौडेलले दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा ठूलो छ । सरकारले लिएको ‘स्वास्थ्य सबैका लागि’ भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य छ । मन्त्री पौडेलको पहलले यस दिशामा केही सकारात्मक संकेतहरू दिएका छन्, जुन निरन्तरता पाउन आवश्यक छ । नयाँ स्वास्थ्य नीतिहरू केवल घोषणामा सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएमात्र जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको सक्रियता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई संस्थागत ढाँचामा रूपान्तरण गर्नसके स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायी सुधार सम्भव छ ।

विगत केही वर्षयता नेपाली समाजमा नयाँ-नयाँ रोगहरूको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । खानपानमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, दैनिकीमा बढ्दो मानसिक तथा शारीरिक चाप, कार्यस्थलको प्रकृति र प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा नागरिकहरू विविध प्रकारका स्वास्थ्य समस्यामा परिरहेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु र मृगौला रोग, क्यान्सरलगायत रोग सर्वसाधारणमा समेत सामान्यजस्तै देखिन थालेका छन् । यस्ता रोगहरूको बढ्दो भारसँग जुझ्न राज्यको सक्रिय भूमिका आजको आवश्यकता मात्र होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने पुरानो उक्ति अहिले झन् सान्दर्भिक बन्दै गएको छ । यही बोधका साथ हालका मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय तथा विवादरहित कार्यशैली प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । उहाँको पहलमा विगतमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ तथा पहुँचयुक्त बनाउने प्रयास प्रशंसनीय छ ।

पूर्वमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा थालिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रारम्भमा अव्यावहारिक ठानिए पनि हालसम्म निरन्तर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बीमाका लागि पालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने झन्झट हटाएर नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाइएको छ । अझ हालै मन्त्री पौडेलले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, अल्जाइमर र पार्किन्सनिजम जस्ता गम्भीर आठ रोगको बीमा रकम दोब्बर गर्ने निर्णयले नागरिकमा थप आशा पलाएको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइका लागि ‘हेलो स्वास्थ्य’ कार्यक्रम सुरु गर्नुसमेत सेवासुधारको दृष्टिले महत्वपूर्ण पहल हो । स्वास्थ्य सेवा केवल उपचारमा केन्द्रित हुन हुँदैन, रोकथामतर्फ केन्द्रित हुनु अझ आवश्यक छ । स्वास्थ्य नीतिले रोग लागेपछिमात्र उपचार गर्ने होइन, रोग नलाग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा जानुपर्छ । यसका लागि सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी, पोषिलो खाना, स्वच्छ वातावरण र स्वास्थ्य शिक्षा अपरिहार्य छन् ।

कतिपय जिल्लास्तरीय अस्पतालहरूले प्रौढ शिक्षा, वृक्षरोपण, खानेपानी आपूर्ति तथा नर्सरी सञ्चालन जस्ता बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको दृष्टान्त हामीसँग छ, जसलाई सबै स्थानीय तहले अंगिकार गर्नसक्ने आवश्यकता छ । साथै, आयुर्वेदको सम्भावनालाई पुर्नसमीक्षा गर्ने समय आएको छ । नेपाल जडिबुटीको खानी हो र परम्परागत औषधीय ज्ञानको वैज्ञानिक उपयोग गर्न सकिने अपार सम्भावना छ । आधुनिक औषधिको ‘साइड इफेक्ट’बाट बच्न सस्तो, सरल र भरपर्दो उपचारको रूपमा आयुर्वेद प्रणाली नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ । मन्त्री पौडेलले गाउँगाउँमा आयुर्वेद औषधालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु आशाजनक छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । अन्ततः आजको स्वास्थ्य प्रणालीलाई केवल सेवा दिने संयन्त्रको रूपमा हेर्ने होइन, नागरिकको जीवनशैली, सोच र वातावरणसँग जोडिएको समग्र नीति–निर्माण गर्ने थलोको रूपमा लिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारका कार्यहरू क्षणिक चमत्कार होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले परिचालित योजना हुनुपर्छ । उपचारभन्दा रोकथाम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा नीति-निर्माताले बिर्सनु हुँदैन । स्वस्थ नागरिकबाट मात्र सशक्त राष्ट्र निर्माण सम्भव छ । त्यसैले स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई खर्च होइन, दीर्घकालीन मानव पुँजी विकासको जगको रूपमा हेर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मन्त्री पौडेलको सक्रियता निरन्तरता पाउँदै गएमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो र प्रभावकारी सुधार सम्भव छ । अब आवश्यकता छ–घोषणालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धताको ।