पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा निषेध

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको प्रयासलाई नेकपा एमालेले रोक लगाएपछि दलभित्र राजनीतिक वृत्तमा चासो र तरंग फैलिएको छ । मंगलबार सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई निष्क्रिय गर्दै दलीय भूमिकामा फर्किन नपाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि, यसले संवैधानिक मर्म, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा बहस सुरु गराएको हो । एमालेले भने स्पष्ट रूपमा संविधानको मर्म र राष्ट्रपतिको गरिमालाई कारण देखाउँदै पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय दलगत भूमिका संविधानसंगत नहुने ठहर गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो प्रणाली कार्यकारी प्रमुख रहने राष्ट्रप्रमुखको प्रणालीभन्दा भिन्न छ, त्यसैले पदीय निष्पक्षता र गरिमा जोगाउन पूर्वराष्ट्रपतिले दलगत राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मर्मविपरीत हुनेछ ।’ पार्टीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसमेत अस्वीकार गरिसकेको छ । पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएमा पदमा रहेर गरेका कामसमेत विवादित हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् ।’

महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिविपरीत सदस्यता नवीकरणको विषय सार्वजनिक गरेको बताउनुभएको छ । सहमतिविपरीत सदस्यता सार्वजनिक गरेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्नुपरेको बताउनुभएको हो । ‘सदस्यता नवीकरण भएपछि सार्वजनिक नगरौँ, यो विशेष विषय हो, उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरौँ भन्ने सहमति थियो । उहाँले नै सार्वजनिक गरेपछि हिजोको निर्णयमा पुगेका हौँ,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसैले राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भन्ने निर्णय गरेपछि सदस्यताको विषय स्वतः निष्क्रिय भएको छ । सदस्यता स्थगित भएको छ ।’

अर्कोतिर भण्डारीको पक्षमा उभिएका कतिपय नेताहरू भने यो निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीको ‘एकाधिकारवादी प्रवृत्ति’को अभिव्यक्ति भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । भण्डारीनिकट नेताले भन्नुभयो, ‘यो पार्टी हामीले बनाएका हौँ, अध्यक्षले पार्टी बिग्रिहाल्यो भन्ने सोचका साथ एकल निर्णय गर्न खोज्नु विघटनको दिशा हो ।’

फरक धारणा राख्ने नेताहरू के भन्छन् ?
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिक सक्रियताबाट रोक्ने नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले पार्टीभित्रै मतभेद उत्पन्न गराएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापासम्मका नेताहरूले यो निर्णय प्रक्रियागत रूपमा अपारदर्शी, बलजफ्तीपूर्ण र विधानविपरीत भएको आरोप लगाउनुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान वा पार्टी विधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन रोक नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ, संविधानले रोकेको छैन, पार्टी विधानले पनि रोकेको छैन । यस्ता अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति आफूले पाएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेपछि पुरानो भूमिकामा फर्किन सक्ने हो भन्ने मलाई अनुचित लाग्दैन ।’ यद्यपि, पोखरेलले निर्णयविरुद्ध औपचारिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भने लेख्नुभएन । उहाँले त्यसको कारण खुलाउँदै भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष ओलीले कुरा राख्नुभएपछि केही साथीले प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो । तर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अवस्था नै बनेन ।’ तर, उहाँले अहिले पनि आफ्नो फरक धारणा पार्टीको माइन्युटमा दर्ता गराउन सक्ने बताउनुभएको छ । निर्णयको विरोधमा औपचारिक असहमति जनाएका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भन्नुभयोे, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक भूमिकाबारे कुनै स्पष्ट प्रस्ताव नआएको, बहस नगरी निर्णय गरिएको र आवश्यक विधान प्रक्रिया पालना नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा अल्पमत वा बहुमतबाट निर्णय लिने प्रक्रिया नै भएन । गोप्य मतदानको व्यवस्था पनि प्रयोग गरिएन । यस्तो निर्णय बलजफ्तीपूर्ण ढंगले, शक्ति प्रयोग गरेर गरिएको हो । यसमा म असहमत छु ।’

मंगलबारको पार्टी निर्णयअनुसार, अब भण्डारी पार्टी सदस्य पनि बन्न सक्नुहुन्न । तर, कर्ण थापा जस्ता नेताहरू भने विधान महाधिवेशनमा यी विषयहरू पुनः उठ्ने र गहिरो बहस हुने बताउनुहुन्छ । थापाले भन्नुभयोे, ‘अब महाधिवेशनमा छलफल गरौँ । रोक लगाउने गरी कुनै कानुन बनाउन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारलाई संकुचित पार्ने जुनसुकै प्रयास स्वीकार्य हुँदैन ।’

हामीले प्रतिस्पर्धालाई रोकेका छैनौँ : महासचिव पोख्रेल
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका लागि कसैलाई पनि नरोकेको दाबी गरेको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा महासचिव शंकर पोख्रेलले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘विधानले जोसुकैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार दिएकै छ । भोलि अधिवेशन हुँदा वैधानिक व्यवस्थाले कुनै पनि प्रतिनिधिलाई यदि मापदण्ड पूरा गर्छ भने कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्ने हक राख्छ । हाम्रो व्यवस्थाले कसैलाई पनि छेकेको छैन । प्रतिस्पर्धा बन्ने अधिकार सुरक्षित छ,’ पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँले दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको विषय हटाउनुले अध्यक्षको दाबेदार ओली नै हो भन्ने कुरा राजनीतिक भएको जिकिर गर्नुभयो । ‘नेकपा एमालेभित्रको नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा हेरिएको छ । हामीले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाएको कारणले केपी शर्मा ओली निर्विकल्प, निर्विवाद हुनुभयो भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले राजनीतिक कसैलाई छेकेर कसैलाई स्थापित गर्ने विषय नभएको पनि बताउनुभयो । ‘तर, केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले मिसन ०८४ को नेतृत्व गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भन्ने रायले विधानलाई खण्डित गर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘विधानको विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ । यसले प्रतिस्पर्धालाई रोकेको छैन । खुला नै गरेको छ ।’ ७० वर्ष पुगेको व्यक्तिले पनि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको श्रेष्ठता हासिल गर्नसक्छ भने उसलाई किन अघि नबढाउने ? भन्ने आधारमा यो निर्णय भएको बताउनुभयो ।

एमालेलाई विभाजन गर्न खोज्नेको सपना चकनाचुर : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमालेलाई विभाजन गर्न खोज्नेहरूको सपना चकनाचुर भएको बताउनुभएको छ । बुटवलमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पौडेलले पार्टीले एकमत निर्णय गरेपछि विभाजन चाहनेहरूको आशा टुटेको बताउनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले एमालेमा त्यस्तो प्रक्रिया नभएको बताउनुभयो । ‘उहाँको सदस्यता परित्याग भएको हो, नवीकरण हुने होइन’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्र अस्थिरता मच्चाउने प्रयास विफल भएको भन्दै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन २०८४ सम्म कायम रहने दाबी गर्नुभयो ।

नैतिक समर्थन पनि गर्न नसकिने तहसम्म पुर्‍याउने रहेछन् : उषाकिरण
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) को औपचारिक राजनीतिमा सहभागी नहुन पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उहाँकी छोरी उषाकिरण भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । बुधबार फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै उषाकिरणले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तपाईंहरूमध्ये कतिजना यो निर्णयबाट छक्क पर्नुभएको देखेर म छक्क परेँ । तपाईंहरू मानव प्रकृतिलाई नहेरी कसरी बाँचिरहनु भएको छ ?’ उहाँले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा तिगडम भएको दाबी गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘निर्णय र निर्णयमा पुग्न गरिएका तिगडम दुवैबाट म चाहिँ अच्चमित छैन । म खुसी छु कि यो खुला रूपमा बाहिर आयो ।’ उषाकिरणले आफू सधैँ देखिनेगरी पार्टीको समर्थनमा उभिए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्पलालको परिवारले किन एमालेलाई नैतिक समर्थन गरेनन् ? भनेर ज्ञान भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ- ‘विगतको एक महिनादेखि मलाई ज्ञान भयो, नैतिक समर्थन पनि गर्न नसकिने तहसम्म पनि पु¥याउने रहेछन् । र नैतिक समर्थन खोज्दैनन् पनि । यो ज्ञानको बोझ आज यहाँ बिसाउने मौका यो प्रकरणले दियो । त्यसकारण यो प्रकरणलाई धन्यवाद ।’