अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध अनावश्यक बखेडा

काठमाडौं । एक इमानदार, निष्कलंक र निर्भिक प्रशासकको छवि बनाउनुभएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई नेपाल वायु सेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अनावश्यक बखेडामा तानिएको छ । निजामती प्रशासनमा लामो समय बिताउनुभएका र कहिल्यै प्रलोभनमा नपर्नुभएका खरो स्वभावको तत्कालीन पर्यटन सचिव (हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) प्रेम राईमाथि अनावश्यक बखेडामा झिकिएको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन प्रतिवेदनका आधारमा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहनुभएका राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उहाँलाई कारबाही सिफारिश गरे पनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको ठहर समितिले गरेको थियो । तसर्थ वाइडबडी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिइएका राईविरुद्ध अहिले आएर अनावश्यक बखेडा झिकिएको हो ।

के थियो मुद्दा ?
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पूर्वमन्त्री, सचिव र निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक समेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा राईको संलग्नता नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते झण्डै डेढ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री शाहीले विशेषबाट सफाइ पाउनुभएको छ ।

२०७५ साल पुस २३ गते बसेको लेखा समिति बैठकले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारसहित तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई मुख्य दोषी करार गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिश गरेको थियो । बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा लेखा समितिले दोषी देखाएका कंशाकार र अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सचिव देवकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले लेखा समितिले कारबाही सिफारिश गरे पनि उहाँविरुद्ध मुद्दा लागेको थिएन ।

विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आशंकापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने भएका कारण त्यो बेला सभापति कांग्रेस सांसद भरतबहादुर शाह हुनुहुन्थ्यो । विमान खरिद अनियमितता छानविनका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी २०७५ मंसिर २६ गते लेखाले उपसमिति गठन गर्‍यो, जसको संयोजकमा सांसद राजन केसी तोकिनुभएको थियो । कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशीला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमितिले विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षसहित ०७५ पुस १८ गते ५८ पेज लामो प्रतिवेदन समितिमा बुझायो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा त्यो बेलाका बहालवाला मन्त्री (स्व.) रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही तथा जीतेन्द्र देवलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिश उल्लेख थियो ।

पुस २३ गते बसेको समिति बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन सच्याएर मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई समेत दोषी देखाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो । खासगरी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईको नाम अनावश्यक मुछिएकोमा समितिकै सदस्यहरूले उपसमितिको आलोचना गरेका थिए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले जहाज खरिद प्रक्रियाको पहिलो निर्णय गर्ने र रकम भुक्तानीको निर्णय गर्ने सचिवलाई एउटै कारबाही सिफारिश टगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । ‘जहाज खरिदको अन्तिम निर्णय गर्ने निगमको बोर्ड हो । राम्रो र नराम्रो कामको जस बोर्डले लिनुपर्छ । कुन सचिवको कार्यकालमा के भयो भनेर नहेरी तीनजना सचिवलाई एउटै कारबाही सिफारिश गरिनु ठीक छैन,’ त्रिपाठीले लेखा समिति बैठकमा भन्नुभएको थियो । जहाज किन्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका सचिवलाई विमान खरिदको सबै काम गर्ने कंशाकारसरह कारबाही सिफारिश भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । ‘सचिव प्रेम राईको पालामा एउटा बैठक बस्यो अनि जहाज खरिदको निर्णय गरियो । अब उनलाई पनि सुगतरत्नको जस्तै कारबाही ? यो कुन सिद्धान्त हो ?’ समिति बैठकमा एमाले सांसद सूर्य पाठकको प्रश्न थियो ।

उपसमिति बनाएकै आधारमा दोषी भन्न मिलेन : लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राई सचिव रहेको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिश गरेकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र बोलपत्रका सर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नदेखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’

वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया चल्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा चारजना सचिव फेरिएका थिए । विमान खरिदको प्रक्रियास्वरूप उपसमिति गठन गर्ने निर्णय राई सचिव भएको समयमा (२ वैशाख २०७३) मा भएको थियो । राई १० फागुन २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए ।

राईको सरुवा भएपछि शंकरप्रसाद अधिकारीले २६ भदौ २०७३ देखि १२ भदौ २०७४ सम्म पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । अधिकारीकै कार्यकालमा विमान खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, खरिद निर्णय र एक्सलेसनसम्बन्धी निर्णय, एमओयु उपसमिति बनाएको र मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा ३ वैशाख २०७४ मा विमान खरिदका लागि आवश्यक ऋणका लागि जमानत सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने, २० असार २०७४ मा सचिवस्तरको निर्णयले अधिकृत पुँजी ३५ अर्ब र चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा २७ माघ २०७३ मा मन्त्रीस्तरीय स्वीकृतिमा विमान खरिदलाई बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको तथ्य लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बाहिर ल्याएको थियो । अधिकारी सचिव रहेकै समयमा २९ जेठ २०७४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको उपसमितिको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१४ भदौ २०७४ मा शंकर अधिकारीको सरुवा भएपछि सचिवको रूपमा आएका महेश्वर न्यौपानेको पालामा फ्लाइट थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको स्वीकृतिमा ९ पुस २०७४ मा न्यौपानेले फ्लाइट थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । महेश्वर न्यौपानेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव बन्नुभएका कृष्णप्रसाद देवकोटाको कार्यकालमा ३ असार २०७५ र २८ असार २०७५ मा दुईपटक गरी डलर सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

३ असार २०७५ मा ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, २८ असार २०७५ मा पनि ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

राई नेतृत्वको अख्तियारले दायर गर्‍यो ठुल्ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा
गृहसचिव रहेको समयमा राईले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भएको भन्दै शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्नुभएको थियो । त्यही समितिले गरेको उत्खननका आधारमा ‘ललितानिवास जग्गा घोटाला काण्ड’ नेपालको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा बाहिर आयो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतले भ्रष्टाचारको ठूलो फाइल खोलेको भन्दै श्रेय लिन खोजिरहेको ललितानिवास काण्डलाई बाहिर ल्याउने काम राई र त्रितालले गर्नुभएको थियो ।

राईले नेतृत्व सम्हालेयता अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक पतञ्जलिको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयविरुद्ध पूर्व-प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको यो पहिलोपटक थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका ठूला भ्रष्टाचारमध्ये एमडिएमएसमा ९१ करोड ९८ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने टेरामक्समा पनि बहालवाला सांसद मोहन बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ललितानिवास काण्डदेखि वाइडबडी विमान खरिदसम्म अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । टीकापुर विकास समितिमा भएको जग्गा घोटालामा समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि सामान खरिदमा भएको अनियमितताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गर्‍यो एक वर्षमा २९ हजार ७०३ उजुरी फस्र्योट
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बिहीबार र शुक्रबार चलेको कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा मातहत कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ उजुरी प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका उजुरीसहित जम्मा ३७ हजार २६ उजुरीहरू रहेको जनाइएको छ ।

तीमध्ये २९ हजार ७०३ उजुरी छानविन तथा अनुसन्धानमार्फत फस्र्योट गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ८१ वटा बैठकमार्फत एक हजार ४११ वटा उजुरीहरू निर्णय गरी विशेष अदालतमा १३७ मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दाहरूमा ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध करिब पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । रंगेहात कारबाहीअन्तर्गत २२ घटनामा ३३ जना नियन्त्रणमा लिइँदा ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद गरिएको हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध तीनवटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोगले जनाएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित अनुसन्धान, उजुरी व्यवस्थापन र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजना साझा गरिएको थियो ।