स्वार्थ समूहको चलखेलले अन्योलमा विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौं । सरकारले अझै पनि बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सहमति जुटाउन सकेको छैन । असार १५ गते नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने यो विधेयक सरकारकै कारण अन्योलमा परेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पछिल्लोपटक शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर गत २० चैतदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वर केन्द्रित २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारसँग वैशाख १७ गते नौ बुँदे सहमति भएको थियो ।

जुन सहमतिमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन । यसबीचमा भएका विभिन्न छलफल र वार्ताका क्रममा शिक्षकहरूका मागमा अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि केही विषयहरूमा सहमति जुट्न नसकेको समिति सदस्यहरूले बताउने गरेका छन् । निर्धारित समयमा ऐन जारी गर्न नसकेपछि गएको असार २२ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई विवादित विषयमा टुंगो लगाएर पाँच दिनभित्र विधेयकमा सहमति जुटाउन समय दिएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री पन्तले नै पटक–पटक समय मागेपछि विधेयक समितिमै थन्किएको छ ।

उता, यसपटक पनि सहमतिअनुसार निर्धारित मितिमा ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघ भने फेरि आक्रोशित बनेको छ । आक्रोशित महासंघले पुनः ऐन जारी गर्न अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइसकेको छ । वि.सं.२०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा भएको सम्झौताअनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने मागमा आन्दोलित बनेको महासंघले यतिबेला विधेयक पारित गर्न सरकारलाई साउन २१ गतेसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिँदै विगतमा भएका आन्दोलनभन्दा कडा रूपमा उत्रिने महासंघको चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा समितिले उपसमिति नै निर्माण गरेर आवश्यक छलफल, परामर्श, तथा सहमतिबाट विधेयकलाई टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा महासंघले राखेका मागहरूमा एकाधबाहेक सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको र समितिमा लगभग सबैको सहमति जुटिसकेको बताइएको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्रीले नै समय मागेपछि अहिलेसम्म रोकिएको हो । समिति सदस्य तथा रास्वपा सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीकै आग्रहका कारण विधेयक पास गर्न ढिलाइ भएको भन्दै यसमा राजनीतिक दलहरूसमेत गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ ।

शिक्षकहरूको अनुहार देखाएर स्वार्थ समूहले समेत विधेयकमाथि खेल्न थालेकोले सचेत हुन आग्रह गर्दै उहाँले विधेयकमा शिक्षकहरूको अधिकांश माग पूरा भएकाले थप अडान राख्नु पनि उचित नभएको बताउनुभयो । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि सरकारकै कारण ऐन जारी हुन नसकेको संकेत गर्नुभयो । विधेयक सदनमा लैजाने गरी बैठक बसेर सहमति जुटाउनेबारे सरकारका तर्फबाट कुनै जानकारी नआएको उहाँले बताउनुभयो । मूलतः विधेयकमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (इसिडी) कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्ने/नमान्ने, इसिडीलाई स्थानीय तहमा राख्ने/नराख्ने, आन्तरिक र बाह्य पदपूर्तिको ६०/४० तथा आवधिक बढुवालगायत विषयमा अझै पूर्ण सहमति जुट्न नसकेको बुझिन्छ ।

यता, महासंघले यसअघि पटक–पटक गरेका आन्दोलनमा पनि विभन्नि सहमति हुने गरेका भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारसँग विश्वासको आधार नै गुमेको गुनासो गर्न थालेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा सरकारले आफूहरूसँग गरेको सम्झौताअनुसार र पछिल्लोपटक वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार असार १५ मा ऐन जारी गरिसक्नु पर्नेमा फेरि धोका दिएको बताउनुहुन्छ । महासंघले फेरि पनि ऐन जारी गर्न सरकारलाई साउन २१ गतेसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिइसकेको बताउँदै उहाँले यदि यो समयमा पनि माग सम्बोधन नभए यसपटक विगतको भन्दा थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । विधेयकमा थप छलफल गर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले मागेको समय पनि घर्किसकेको छ । तर, विधेयक समितिमै अड्किएर बसेको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले चाँडै नै विधेयक पारित भइसक्ने आफ्नो आशा व्यक्त गर्नुभयो । ‘(कानुन बनाउने) विषयमा संसद्लाई समयसीमा दिनुहुँदैन भनेर मैले पहिले पनि भनेको हो । अहिले पनि समयसीमा भनेर तोक्न हुँदैन । शिक्षकहरूले भनेको जस्तो साउन २१ गतेभित्रै वा केही पछि विधेयक पारित भइसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पन्तका अनुसार अझै एक/दुईवटा विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ । तर, अहिले ती विवादित विषय खुलाउन उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।

‘कानुनको रूप दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । तर, कतिपय विषयहरूमा समिति पनि अलिकति लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने शिक्षकहरू पनि लचिलो हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘कुनै पक्षलाई च्यापेर सहमति हुन सक्दैन ।’ यसले गर्दा कतै स्वार्थ समूहको चलखेलले त यो विधेयक प्रभावित र पेचिलो बन्दै आएको त होइन ? भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।

शिक्षा विधेयकमा सरकारले षड्यन्त्र ग-यो : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीय निजामती विधेयकमा जस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि सरकारले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिलेको सरकार भनेकै जालझेल, ठगी, भ्रष्टाचार र बेइमानी सरकारको परिभाषा जस्तै बनेको बताउनुभयो ।

‘तपाईंहरूले देख्नुभएको छ अहिले जालझेल, ठगी, भ्रष्टाचार, बेइमानी सरकारको परिभाषा जस्तो भएको छ । अहिलेको सरकार भनेकै त्यस्तै हो’ उहाँले भन्नुभयो । प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्मा पु-याउन धेरै मेहनत गरेको बताउनुभयो । ‘हाम्रै नेतृत्वको सरकार नभएको भए अघिल्लो शिक्षक आन्दोलनको बेला त्यसरी शिक्षकसँग त्यो रूपमा सम्झौता हुन सक्दैनथ्यो । हाम्रै नेतृत्वको सरकारको कारण शिक्षकसँग सहमति भयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीमाथि छानविन गरौँ : प्रचण्ड