एक नागरिकको हैसियतमा संघीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन यो सार्वजनिक पत्र हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमार्फत लेख्दैछु । यो कुनै निजी गुनासो होइन, बरू राष्ट्रकै साझा एजेण्डाको रूपमा बुझिदिनुहुने अपेक्षा राखेको छु । विषय पुरानै संघर्षसँग सम्बन्धित भए पनि न्यायको सन्दर्भमा यो पूर्णतः नयाँ र जीवित सवाल हो- शहीदहरूको पहिचान र प्रमाण संकलन ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकको ऐतिहासिक मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित सबैभन्दा जवाफदेही पार्टी हो । प्रत्येक परिवर्तनमा कांग्रेसको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ । तर, त्यो नेतृत्वलाई आधार दिने, परिवर्तनको रथ तानेका सच्चा योद्धा भने बिर्सिन पुगेका छन् । जनताको हक र स्वतन्त्रताको लागि लडेका ती वीर सपूतहरूको बलिदानबाट प्राप्त अधिकार आजका पुस्ताले भोगिरहेका छन् ।
राज्यले योद्धाहरूको बलिदानको औपचारिक सम्मान गर्नुपर्छ । २०५१ को राजनीतिक पीडित सहायता समितिको प्रतिवेदनमा छुटेका योद्धाहरूलाई पुनः समावेशगर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमाण संकलन गरिनुपर्छ । आज पनि शहीदका सन्तानहरू राज्यको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्- ‘हाम्रा अभिभावकको प्रमाण संकलन गरिदिनुपर्यो’, भनी ।
बीपी कोइरालाले कहिले भनेका थिए, ‘गुल्मीमा शमशेरबहादुरको टाउको काटेर बजार घुमाइएको थियो, मोतीप्रसाद भुसाललाई मौलामा ठड्याएर टुक्रा टुक्रा पारेर मारेका थिए ।’ यो सामान्य घटना थिएन । यो अत्याचारको पराकाष्ठा थियो । आज ती वीर योद्धाहरूको नाम इतिहासका पानामा छ तर सरकारी दस्तावेजमा छैन । राज्यले तिनलाई शहीद घोषणा गर्न सकेको छैन, प्रमाण संकलनमा समेत ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
सशस्त्र संघर्षमा सहभागी भएबापत दर्जनौं योद्धाहरू भरतपुर गेष्टहाउस, गुल्मीको धुरकोट, ठोरी, बझाङ, ताप्लेजुङ, धनकुटा र पाँचथरका विभत्स घटनामा मारिए । कतिपय गर्भवती महिलासमेत शाही सेनाको क्रूरताको शिकार बने । सैनिक कारबाहीको नाममा देशभक्तहरूको हत्या भयो, तर तिनको नाम इतिहासको गर्भमै हराउन लागिएको छ ।
राज्यले योद्धाहरूको बलिदानको औपचारिक सम्मान गर्नुपर्छ । २०५१ को राजनीतिक पीडित सहायता समितिको प्रतिवेदनमा छुटेका योद्धाहरूलाई पुनः समावेशगर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमाण संकलन गरिनुपर्छ । आज पनि शहीदका सन्तानहरू राज्यको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्- ‘हाम्रा अभिभावकको प्रमाण संकलन गरिदिनुपर्यो’, भनी ।
यसबीच केही सुखद प्रसंग पनि छन्-तनहुँबाट प्रमाण संकलन कार्यको थालनी भइसकेको छ, चितवनबाट सिफारिश भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पोख्रेल, व्यास नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, चितवन कांग्रेस सभापति राजेश्वर खनाल, गृहमन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजाल, चितवनका प्र.जि.अ. प्रकाश पौडेल, वडा अध्यक्ष परमेश्वर खनाललगायत व्यक्तित्वको सक्रियताले आशा पलाएको छ ।
तर, यो केही जिल्लामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यो राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । सबै पालिकामा प्रमाण संकलनका लागि प्राविधिक र राजनीतिक संयोजन आवश्यक छ । राज्यको प्रमुख नेतृत्वले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । अन्ततः लोकतन्त्र बलिदानले बाँच्दछ । आज ती शहीदहरूको पहिचानलाई राज्यले स्वीकार गरेरमात्र त्यो बलिदानको सम्मान हुनेछ । कलेस्ती, तनहुँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच