संवैधानिक इजलासमा गोला प्रथा लागू गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चमा विवाद

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा लागू गर्ने नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विवाद बढेको छ । संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपणका लागि गठन हुने पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीश कसरी तोक्ने ? भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच एकमत नहुँदा विवाद चर्किएको हो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका लागि १० जना न्यायाधीशहरूको नाम न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेर रोस्टर बनाइएको छ । उक्त न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको नाम संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा तोकिएको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापाको नाम रोस्टरमा छैन । त्यही रोस्टरबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका लागि पाँचजना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ । अब उक्त रोस्टरबाट यसअघि प्रधानन्यायाधीशको तजबीजमा चारजना न्यायाधीश तोक्दै आउनुभएको थियो । अब रोस्टरबाट कसलाई तोकिने भनेर गोला प्रथा गरिनुपर्ने माग केही न्यायाधीशहरूले राखेपछि विवाद बढेको हो ।

गत बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले हाल सबै अदालतमा लागू गरिएको ‘गोलाप्रथा’ प्रणाली संवैधानिक इजलासमा पनि लागू गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि यो कुरामा मतभेद भएको थियो । सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले गोलाप्रथालाई स्वीकार गरिनुपर्ने मत राख्नुभएको थियो भने त केही त्यसलाई अस्वीकार गरेर प्रधानन्यायाधीशले नै तोक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

अदालतको पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न गोलाप्रथा उचित रहेको र अन्य इजलास गठनमा लागू भएको प्रणाली संवैधानिक इजलासमा पनि प्रयोग गर्दा एकरूपता कायम हुने यसको पक्षमा भएका न्यायाधीशहरूको धारणा थियो भने यसको विपक्षमा भएकाहरूले प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायाधीश तोक्ने प्रणाली कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विशेष संरचना भएका संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अपरिहार्य हुने मत गोला प्रथा राख्नुपर्छ भन्नेहरूको थियो ।

किन उठ्यो गोला प्रथाको विवाद ?
५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद फैसलालगायत घटनाले न्यायपालिकाको छविमा आघात पुगेको निष्कर्षसहित केही न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने विषय जोडतोडले उठाएका छन् ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा संवैधानिक इजलासमा कुन–कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । संवैधानिक इजलास तोक्दा के आधार लिने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि वरिष्ठतालाई आधार मानेर संवैधानिक इजलास तोक्ने अभ्यास सुरु भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

त्यसो त यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा संवैधानिक इजलास नै बस्न नसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले रिट दायर गर्नुभएको थियो । हालको वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले संवैधानिक इजलासका लागि रोस्टर तयार गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि सर्वोच्चमा संवैधानिका इजलासका लागि रोस्टर तयार गर्न थालिएको हो ।

संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा नेपालको संविधानको धारा (१३७) मा व्यवस्था गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्,’ संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा भनिएको छ ।

संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद, संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने उल्लेख छ भने गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गोलाप्रथा रहनुपर्ने बारको भनाइ
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र संवैधानिक इजलास गठन गर्दा सबै न्यायाधीशहरू मध्येबाट गोला तानिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएकाले प्रधानन्यायाधीश बाहेकका २० जना न्यायाधीशहरूकै ‘कलेजियम’ बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । अहिलेको परिस्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको मात्र बेञ्च गठन गर्दा प्रश्न उठ्ने हुनाले २० जना न्यायाधीशमध्ये गोला तान्दा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थता पनि कायम रहने भएकाले २० जनाकै रोस्टर बनाउनुपर्ने उहाँले राख्नुभएको हो । कुनै बेला वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू नै संवैधानिक इजलासमा नबस्दा प्रश्न उठ्ने गरेकोमा अहिलेको परिस्थितिमा भने वरिष्ठतम् मात्र बस्दा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उहाँको तर्क छ ।

अहिलेको अभ्यासले निश्चित वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने, अन्य न्यायाधीशहरू केही वर्ष कुर्नुपर्ने वा संवैधानिक इजलासमा नपुग्दै अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसकारण कतिपय न्यायाधीशहरू आफ्नो अनुभवजन्य प्रतिभा प्रदर्शन गर्नबाट समेत वञ्चित हुने गरिएको माग उठेपछि यो विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।