कानुनको आडमा बहुविवाह ?

हालै प्रस्तावित बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मस्यौदाले नेपाली समाजमा बहसको नयाँ तरंग ल्याएको छ । ‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनी बाटो खुल्न लागेको हो ?’ भन्ने आशंका र त्यसको प्रतिकारस्वरूप देखापरेका विरोधका स्वरहरूले देखाउँछ कि नेपाली समाजमा लैंगिक समानता, पारिवारिक संरचना र नैतिकताको प्रश्न अझै पनि अत्यन्त संवेदनशील र बहस योग्य छन् । विशेषगरी महिला अधिकारकर्मीहरू, सरोकारवाला र नागरिक समाजले प्रस्तुत गरेको चासोले यो विषयलाई उपेक्षा गर्नै नसकिने राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाइदिएको छ ।

यो बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक होइन, बरू विशेष परिस्थितिमा जन्मने समस्याको समाधान दिने प्रयास हो भनेर सरकार पक्षले स्पष्ट रूपमा भनेको छ । विधेयकले शारीरिक सम्बन्धपछि महिलाले गर्भवती भएमा त्यस महिलाको भरणपोषण र गर्भबाट जन्मिने बालकको संरक्षकत्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पुरुषलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यही प्रस्तावित कानुनी संरचनाको पछाडि निहित सम्भावित दुरुपयोग, सामाजिक असर र व्यावहारिक परिणामको गहिरो मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ ।

यो प्रावधानको मर्ममा हेर्दा महिला र शिशुको हक, पहिचान, सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो भन्ने देखिन्छ । घरको न घाटको अवस्थामा रहेका महिलाहरू र ती महिलाबाट जन्मिएका अलपत्र बच्चाको जीवनमा कानुनी संरक्षणको अभाव नहोस् भन्ने चिन्ताले उत्पत्ति भएको उद्देश्य प्रशंसनीय हुनसक्छ । तर, नियत जति नै सकारात्मक किन नहोस्, कानुनी व्यवस्था बनेपछि त्यसको व्याख्या, प्रयोग र दुरुपयोग समाजले कसरी गर्छ भन्ने पक्ष गम्भीर हुन्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्दा २०२० सालमा लागू भएको मुलुकी ऐनले बहुविवाह, बालविवाह र अनमेल विवाहलाई बन्देज लगाएर सामाजिक सुधारको मार्ग खोलेको थियो । त्यसअघि जति श्रीमती राखे पनि हुने प्रथा सामान्य थियो । नयाँ कानुनले ती कुरामा कडाइ गर्दै महिलालाई केही हदसम्म संरक्षण प्रदान ग¥यो । पछि फौजदारी र देवानी संहिताहरूको आगमनले लैंगिक समानता र मानव अधिकारका नयाँ आयाम थपे । तर, अहिले आउने भनिएको कानुनी प्रस्तावले फेरि बहुविवाहको ढोका खुल्ने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानको सन्दर्भमा केही मुख्य प्रश्नहरू उठेका छन् । के यस्तो कानुनी व्यवस्था बहुविवाहकै अर्को स्वरूप होइन ?, के यो व्यवस्थाले पुरुषलाई बाहिरी सम्बन्ध राख्न प्रोत्साहन गर्नेछैन ?, के यसले महिलाको अस्तित्व, इज्जत र सुरक्षालाई अझ कमजोर पार्नेछैन ? र, यदि महिलाको संरक्षणकै लागि हो भने, किन महिलाकै सहभागिता र सहमतिबिना यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो ?

सार्वजनिक चासो र संवेदनशीलताको उच्च स्तरका बीच, अधिकारकर्मी माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेका छन्, विरोधपत्रहरू बुझाइएका छन् र सरकारसँग सोधिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था के साँच्चै आवश्यक हो ?’ कानुनमन्त्री अजय चौरासिया र अन्य सरकारी प्रतिनिधिहरूले भने यसलाई पूर्णरूपमा गलत व्याख्या भएको र यस्तो कानुनी प्रस्ताव अझै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, विधेयकको मस्यौदा तयार भएको खबर बाहिरिसकेको छ र यो विषय यत्तिकै सेलाउन सक्दैन ।

कुनै पनि कानुन बनाउनु अघि त्यसको दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावमाथि गहिरो बहस, बृहत् परामर्श र विज्ञहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । संविधानले समानता र न्यायको ग्यारेन्टी दिएको मुलुकमा यस्ता विषयहरू कुनै गोप्य प्रक्रिया र सीमित सल्लाहका आधारमा तय हुनुहुँदैन । विशेषगरी महिला र बालबालिकाको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विधेयकहरू बनाउँदा महिला स्वयंको मत, अधिकारकर्मीहरूको सुझाव र नागरिक समाजको चासोलाई समावेश गरिनुपर्छ ।

यदि प्रस्तावित विधेयकले बहुविवाहको वैधानिकता दिन्छ भन्ने खतरा व्यावहारिक रूपमा उठिरहेको छ भने त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । केवल नियत राम्रो छ भन्ने आधारमा कानुन बनाउँदा त्यसबाट हुने अनपेक्षित सामाजिक समस्याको उत्तरदायित्व कसले लिने ? यदि पुरुषहरू कानुनको आडमा ‘दोस्रो सम्बन्ध’लाई सामाजिक र कानुनी संरक्षणको रूपमा प्रयोग गर्न थाले भने त्यो हाम्रो समाजका लागि एक ठूलो पछाडि फर्काइ हुनेछ ।

अतः अब आवश्यक छ, सार्वजनिक छलफल, प्रष्ट पारिएको कानुनी व्याख्या, महिला अधिकारकर्मीहरू र विशेषज्ञहरूलाई समेटेर व्यापक सुझावसहितको विधेयकको पुनरावलोकन । विधेयक आउँदैछ वा आइसकेको छैन भन्ने प्राविधिक विवादभन्दा पनि यसको उद्देश्य र प्रभावमाथि केन्द्रित बहस हुनुपर्छ । समाज सुधार गर्ने नियतले ल्याइने कानुनबाट उल्टो सामाजिक विनाश हुने सम्भावना रहेछ भने त्यो कानुन फेरबदल हुनु त दूर, आउनु नै हुँदैन ।

सामाजिक न्याय र समानताको मार्गमा अग्रसर भइरहेको मुलुकका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू नीतिगतमात्र होइन, नैतिक दृष्टिकोणले पनि सशक्त, स्पष्ट र संवेदनशील हुनुपर्छ । कुनै कानुनको उद्देश्य जतिसुकै ‘सकारात्मक’ देखिए पनि, त्यसले यदि सामाजिक संरचनामा विषमता, विभेद र उत्पीडनको नयाँ रूप जन्माउने खतरा बोकेको छ भने, त्यस्तो कानुनप्रति गम्भीर पुनर्विचार गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

शारीरिक सम्बन्धको परिणामस्वरूप जन्मिएका बच्चाहरू र तिनकी आमाको अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा यदि बहुविवाहलाई परोक्ष वैधता दिने बाटो खुल्छ भने त्यसले सामाजिक नैतिकता, पारिवारिक समरसता र महिला सम्मानमाथि गम्भीर प्रहार गर्नेछ । कानुनले केवल समस्या समाधान होइन, सम्भावित दुरुपयोगको रोकथाम पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अबको आवश्यकता छ-कानुन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागिता र दिगो दृष्टिकोण । हरेक कानुनी प्रस्ताव केवल कानुन व्यवसायी वा सत्ताधारीको दृष्टिकोणबाट होइन, पीडित, महिलाहरू, बालबालिका, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक र मानवअधिकारकर्मीको आवाजलाई समेत आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

कानुन विकासको यात्रामा राष्ट्रको चरित्र नापिन्छ । नीति निर्माणमा राखिएको नियतले मात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने प्रभावले पनि हाम्रो सामाजिक चेतना र न्यायप्रणालीको परिपक्वता झल्किन्छ । त्यसैले, नीति बनाउँदा नियत जति राम्रो होस्, नियमन प्रणाली पनि उत्तिकै बलियो र विवेकपूर्ण हुनुपर्छ ।