काठमाडौं । नेपाल निर्वाचन आयोगले तयार पारेको 'राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८१' को मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव दिन आज अन्तिम दिन हो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, वित्तीय जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यसहित कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो।
यस मस्यौदामा दलहरूले हरेक वर्ष आफूले पुर्याएको संगठनात्मक विकास, आन्तरिक निर्वाचन, महिला दलित/जनजातिको सहभागिता, नीति निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक पारदर्शिता आदिको आन्तरिक मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधानविपरीत रहेको विपक्षी दलको निष्कर्ष
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहितका विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सो कार्यविधि स्वमूल्याङ्कनका नाममा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको ठहर गरेको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्र्पूण दलको साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधि जारी गर्न स्वीकृति दिएको सूचना पाएको जनाउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग मेल नखाने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको बताउनुभयो ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रज्ञ पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निर्वाचन आयोगले पठाएको स्वमूल्यांकन कार्यविधिको बिहीवार अन्तिम मिति रहेको र त्यसका लागि नौ राजनीतिक दलहरुले लिखित असहमति जनाउने निर्णय भएको बताउनु भयो । यो संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विपरित रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ ९ वटा राजनीतिक दलहरु उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधि,२०८२ भनेर पठाएको छ । यो संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विपरित र उसँग ऐन बनाउने अधिकार छैन, निर्वाचन आयोगसँग । यो ऐनकै ढाँचामा हामीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी अझ दुई पार्टीमात्रै बाँचे हुन्छ अरु सबै पार्टी समाप्त गर्ने भन्ने अभिप्रायले आएको छ । यसको हामी सबैले संयुक्त रुपमा लिखित रुमपा विरोध गरेका छौँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
टेनिस युगका अन्तिम सम्राट जोकोभिचको
मेसीको सम्मानमा एक मिनेट खेल
युरोपेली फुटबल : पिएसजी र
सलहेशलाई ताप्लेजुङ गोल्डकपको उपाधि
विपत्तिमा बालबालिकाको शिक्षा र सुरक्षालाई
एसियाड तयारीका लागि पौडेल र