ग्रे लिष्टविरुद्धको अभियान : सहकारीहरूसँग पनि सरकारले माग्यो विवरण

काठमाडौं । सरकारले देशभरका सहकारी संघ-संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै सहकारीहरूको विवरण पठाउन भनेको हो ।

एटिएफ र एपिजीका पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनवाट कानुन कार्यान्वयनमा आधारभूत रूपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आधारमा नेपाल (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ । मुलुकलाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१-८२, २०८५-८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण सशक्त बनाउन लागिएको सहकारीहरूलाई जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै सहकारीहरूको विवरण पठाउन भनेको हो ।

निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ-संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरण साउनभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत् भर्नुपर्नेछ । सहकारी विभागले उक्त सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरी आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । हाल देशभरका दुर्ई दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको करिब तीन खर्ब रकम जोखिममा रहेको बताइन्छ । २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार नौ सय ६५ रहेको छ भने सेयर सदस्य संख्या एक करोड नौ लाख पाँच हजार एक सय ९२ र सेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई नौ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार दुर्ई व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म त्यस्तो रोजगार ९० हजार दुई सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार छ सय ९६ सहकारी संस्था आबद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म १८ हजार आठ सय ९९ पुगेको छ ।

मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिष्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत् भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी सुरु गरेको हो । सरकारको नीतिअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्रे लिष्टबाट मुलुकलाई छिटो मुक्त गराउन प्रभावकारी नीति अघि सारेको छ । नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजनाबमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै एफएटिएफको ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई मुक्त गराउन केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइने गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभएको थियो । एसिया प्यासिफिक समूह (एपिजी) ले प्रकाशन गरेको नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित नियमनकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका कार्यहरू र सुधारका सुझावहरू प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।

वित्तीय जानकारी इकाईबाट सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सलाई स्वचालित बनाई अनुसन्धान कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । केही दिनअघिमात्रै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयअघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको संगठित र सघन प्रयासको परिणाम स्वरूप निर्धारित समयअघि नै नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गर्नुभएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन तथा कार्ययोजना दराजमा थन्क्याएर नभई कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१÷८२ देखि २०८५/८६) कार्यान्वयनमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने (सूचक संस्था) लाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२, क्यासिनो व्यवसायी र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ पनि कार्यान्वयनमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।