विधेयक सच्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकको चार दिने ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न लागिएका केही प्रावधानहरू सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना माग सम्बोधन नभए २९ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । अन्तिम चरणमा रहेको शिक्षा विधेयकबाट निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायका विषयहरू तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । ‘विधेयकमा भनिएको जस्तो पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायातलगायत उपलब्ध गराउनु भनिएको कुरा सकिँदैन’, अध्यक्षले भन्न्नुभयोे, ‘क्रमिक रूपमा गैरनाफामूलक बनाइने व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्छ ।’ अरूको सम्पत्ति गैरनाफामूलक बनाउनु उचित नहुने अधिकारीको भनाइ छ । अहिले पाँच स्टार जस्ता विद्यालयमा समेत विद्यार्थी नभएका कारणले गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू मारमा परेको अवस्थामा सरकारले ऐनबाट विचल्ली बनाउन खोजेको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हामीले एक विद्यार्थीलाई लिने शुल्कभन्दा सरकारले एक विद्यार्थीलाई गर्ने खर्च बढी छ’, अधिकारीले भन्नुभयोे, ‘हामीले पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएर जिडिपीमा ७.२ प्रतिशत योगदानसमेत गरेका छौँ ।’

०४७ सालपछि उदार बजार नीतिको कारण निजी क्षेत्रमा लगानी बढ्यो र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरू स्थापित भएर निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा मात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको निजी विद्यालयहरूको भनाइ छ । निजी विद्यालयहरूले ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भनेर निरुत्साहित गरिएको नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताउनुभयो । ऐन बनाउँदा सरकार भावनामा बहकिएर बनाउन नहुने न्यौपानेको तर्क छ । ‘डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण सरकारले भावनामा बहकिएर ऐन बनाउँदा सबै विद्यार्थीहरू विदेशिन बाध्य भए, नेपाली पैसा पनि विदेशियो’, अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयोे, ‘अहिले त्यस्तै अवस्था फेरि शिक्षा ऐनमा हुन लागेको छ ।’

शान्त तरिकाले गरेको अनुरोध सरकारले सुन्नुपर्ने अन्यथा सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिन बाध्य हुने न्यौपानेको चेतावनी छ । ‘गुरुहरूलाई नराम्रो नहोस्’, न्यौपानेले भन्नुभयो । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले संविधानमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भनेर लेखिएको भए पनि त्यसलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिमा खाजा, खाना, यातायात र लत्ता कपडा दिन सक्दैन’, ढुंगानाले भन्नुभयोे, ‘त्यस्तो कुरा लेखिनु पनि हुँदैन र लेखिए हटाउनुपर्छ ।’ नेपालमा आन्दोलन नगरी केही हुँदैन भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने ढुंगनाको भनाइ छ । ‘हाम्रो माग पूरा भएन भने फेरि हामी आन्दोलनमा उत्रिन पनि बाध्य हुन्छौँ ।’

सबै सरोकारवालाका विषयमा कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । श्रावण २८ गतेभित्र यी मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरिए २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।