विद्यालय शिक्षा विधेयक : भदौ ५ गते समितिबाट पारित हुने, निजी विद्यालयको विषय मिल्न बाँकी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आउँदो भदौ ५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले विधेयक पारित गर्नकै लागि भदौ ५ गतेका लागि बैठक डाकेको हो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार भदौ ६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समितिका तर्फबाट विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि छिटो विधेयक पारित गर्न सभापति थापालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । घिमिरेले त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताभन्दा लामो समयसम्म नबस्ने उल्लेख गर्दै पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । समितिले विधेयक पास गर्ने तयारी गरे पनि एउटा विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा भएका विद्यालयहरूले कति विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने सवालमा सहमति जुट्न बाँकी छ । सरकारले सोमबारको बैठकमा २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई यस्तो आवासीय सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ । ‘मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकांकभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपमा विपन्न वा दलित वा असहाय वा अपांग परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिशमा विद्यालयमा भएको कुल आवास क्षमताको २.५ प्रतिशत हुन आउने संख्या बराबर विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ’ भन्ने भाषा राख्दा उपयुक्त हुन्छ,’ बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

शिक्षा समितिमा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति शीर्षकको स्पष्टीकरण खण्डमा आवासीय सुविधा हटाइएको छ । सांसदहरू पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा लेखिनुपर्ने र निश्चित प्रतिशत त्यस्तो आवासीय सुविधा विपन्नलाई दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सांसदहरूले भने यो प्रतिशतमा चित्त बुझाएका छैनन् । अधिकांश सांसदहरूले दशदेखि १५ प्रतिशत यस्तो सिट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । समितिको प्रतिवेदन सोमबार सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । सांसदहरूले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र एकीकृत विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि समितिको बैठक ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

निजी विद्यालयको घाँटी अँठ्याउने काम गर्नुहुँदैन : शिक्षामन्त्री पन्त
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिने व्यवस्था मूल कानुनमा नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पन्तले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय मूल कानुनमा नभई नियमावलीमा राख्न उचित हुने मन्त्री पन्तको भनाइ छ ।

विधेयकबारे एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ । मन्त्री पन्तले सामुदायिक, गुठी तथा निजी विद्यालयलाई संरक्षण र नियमन गर्ने सरकारको दायित्व भए पनि निजी विद्यालयको घाँटी अँठ्याउने गरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । गत २२ साउनमा बसेका समितिको बैठकमा पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास र पोसाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, सांसदहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

छात्रवृत्तिबारे सांसद भट्टराईको आपत्ति
नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित छात्रवृत्ति अन्तर्गतको आवाससम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पूर्ण छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनसँग बाझिने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । पूर्ण छात्रवृत्ति २.५ प्रतिशतमा झार्नुको कानुनी र सैद्धान्तिक आधार के हो ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउनुभयो । सो ऐनले सबै निजी विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको उल्लेख गर्दै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो दुई प्रतिशत पाँच प्रतिशत कुन सैद्धान्तिक आधार के हो ? कानुनी आधार के हो ? २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भनेका छौँ । अनिवार्य शिक्षा ऐन गर्न खोजिएको हो र ? त्यो ऐनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भनेको छ नि । त्यो ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो भनेको नाफा कमाउन पाउँदैन भनेको हो । विद्यमान कानुनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति भनेको छ । भने यसलाई दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्नुको अर्थ के हो ?’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।