अनावस्यक रडाको

नेपालीमा एउटा साधारण उखान छ । त्यो उखान साधारण भए पनि समय-समयमा चरितार्थ हुने गरेको छ । काम पाइनस्...र पाडाको...कन्याएर बस । काम नभएको मानिसलाई यस्तै उक्तिले सम्बोधित गर्ने प्रचलन छ । अहिले सत्तापक्षको काम त्यस्तै देखिँदैछ । विगतमा निकै विवादमा आएको उपसभामुख प्रकरणलाई पुनः ब्यूँताउने प्रयास सत्तापक्षले गरेको र सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको चर्चा चलिरहेको छ । हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरे पनि कुन प्रयोजनमा त्यो हस्ताक्षर उपयोग हुने हो आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको छ । धेरैको विश्वास भनौं कि सन्देह उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्यकासाथ हस्ताक्षर गराइएको हो । सभामुखजस्तै गरी उपसभामुखलाई हटाउनु परे दुई तिहाइ मत संसद्मा आवश्यक पर्दछ । अहिले सत्तारुढ दलका पक्षमा दुई तिहाइ मत नभए पनि अरू सहयोगी दलहरूसँग मिलेर आवश्यक संख्या पुग्ने विश्वास सत्तापक्षको हुनसक्छ । तर, सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् वा छैनन् स्पष्ट भएको छैन ।

राजनीतिको मियो क्रमशः नैतिकताविहीन गर्तमा भासिँदै गएको छ । राजनीतिमा नैतिकताको स्खलन र अनैतिकताको उत्थान हुनुको अर्थ सिद्धान्तको अवशान र अवसरवादको उत्थान । नेपाली राजनीतिमा स्थापित पुराना दलहरू हुन् वा नयाँ दलहरू नैतिकताविरुद्ध अनैतिकताको सहयोगमा शक्ति हत्याउन निर्लिप्त छन् । उपसभामुखले आफ्नो पदीय गरिमाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासमा पत्र लेखेको विषय अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक छ । त्यो पत्र केही अवैधानिक रूपले अमेरिका जान खोज्नेहरूलाई चाँडो भिसा प्रदान गर्न आग्रह थियो । जसमा उपसभामुखको हस्ताक्षरसहितको लेटरप्याडमा ती नामहरू उल्लेख थिए । राजनीतिमा यस्तो काम मर्यादाविपरीत मानिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद र गठबन्धनका आधारमा उपसभामुख निर्वाचित रानामगर विगतमा गैरसंस्था सञ्चालिका समेत हुनुहुन्थ्यो । त्यो पत्रले के संकेत गर्दछ भने आफ्नो संस्थाको आवरणमा कतै उहाँले यसअघि पनि त्यसैगरी मानिसहरू विदेश पठाएको हुनसक्छ । विगतको अभ्यास अनुसार रानामगरले उपसभामुख पदमा आसीन हुनासाथ भिसाका लागि पत्र लेख्नुभएको हुनुपर्छ । यो आशंकामात्रै हो । सत्य नहुनसक्छ । तर, पछिल्लो पटक उहाँले आफ्नो लेटरप्याडमा केही मानिसहरूलाई चाँडो भिसा प्रदान गर्न नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई लेख्नुभएको पत्रले विवाद सिर्जना गरेको हो । यो विवाद अकारण छैन भन्ने लाग्दैन । विवाद उठ्नासाथ उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक थियो अथवा उहाँलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलले फिर्ता बोलाउनु जरुरी थियो । यी दुवै काम गरिएन ।

विवाद सतहमा आएपछि गत वर्ष पनि उहाँका विषयले संसद् निकै दिन तातेको थियो । तर, कुन कारणले हो पछि तै चुप मै चुपमा मुद्दा निस्तेज हुनपुगेको थियो । पुनः यो विषय चर्चामा आएको छ र सत्तापक्ष यसलाई आफ्नो रणनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने मुडमा देखिन्छ । खासगरी संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सन्दर्भ यसमा जोडिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा अहिले विपक्षको बहुमत देखिन्छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षका नेताका कारण संवैधानिक नियुक्तिहरू सरकारले सोचेजस्तो हुनु सम्भव छैन । उहाँहरू तिनैजना प्रतिपक्षका सदस्यहरू हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएको प्रमुखप्रतिपक्षका नेता पुष्पकमल दाहाल आफ्ना पक्षमा परिस्थितिलाई ढाल्न, त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न माहिर मानिनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त परिषद्मा सरकारविरोधी बहुमत रहेका हुनाले उहाँलाई खेल्न र आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउन सजिलो हुनेछ । यसर्थ संवैधानिक नियुक्तिलाई अनुकुल बनाउने अन्तरनिहीत योजनाकै कारण पुनः उपसभामुखको मुद्दा सक्रिय हुनखोजेको धेरैको भनाइ छ ।

सत्ता पक्षको अन्तर्निहीत सोच वा योजना जे भए पनि विवादमा आएपछि उपसभामुखले राजीनामा दिनु उचित थियो । विवाद आएपछि राजीनामा दिनु कुनै अपमानको विषय हुँदैन । नैतिकताकै कारण थप सम्मानयोग हुने अवस्था देखिन्छ । यसअघि नैतिकताका विषयमा वर्तमान संविधानबाट नै सांसद हुनेहरूले पदीय जिम्मेदारी परित्याग गरेका उदाहरण छन् । सत्तरी करोडको प्रश्नमा गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पद त्याग गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै बंगलादेशमा पढ्न गएका छात्रछात्राबारे गरेको एउटा टिप्पणीका कारण विवादमा परेपछि तत्कालीन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनुभएको अभिलेख संसद्मा सुरक्षित छ । पछिल्लो उदाहरण हुनुभएको छ रामहरि खतिवडा । ओखलढुंगाबाट निर्वाचित खतिवडा प्रतिनिधिसभाको सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति हुनुहुन्थ्यो । केही दिन पहिले सार्वजनिक सेवा विधेयकमाथिको विवाद उठेपछि उहाँले अत्यन्त शालीनतापूर्वक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको हो ।

तर, उपसभामुख रानामगर वा उहाँको मूल पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नैतिकताको कुरा उठ्नासाथ काउछो लागेजस्तो हुनेगरेको देखिन्छ । हुन त कुनै सिद्धान्तका आधारमा गठन नभएको, विगतमा कुनै संघर्षमा लाग्नु नपरेको, परिवर्तनका लागि पसिना बहाउनु नपरेको, महत्वाकांक्षा प्रेरित र प्रतिक्रियामा निर्भर जमातले भरिभराउ भएको पार्टी र नेतृत्वबाट मर्यादा, नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै गलत हुनेछ । यस पार्टीका नेता यतिखेर सहकारी अपचलन, नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा अनेक काण्डमा जेलमा त्रन्द भएको अवस्था छ । तर, सिंगो पार्टी ती सबै कर्मको जिम्मेदारी लिँदै कहिले सडकमा हस्ताक्षरमा जुटेको देखिन्छ कहिले नानाथरी हल्ला गर्दै प्रतिरक्षामा उभिएको देखिन्छ । यसो गर्न त्यस पार्टी र त्यसका सदस्यहरूलाई कसैले छेक्दैन र छेक्न खोज्नु पनि हुँदैन । तर लोकतन्त्र मूल्यहीन अराजकताको पक्षपोषक हुनसक्दैन । यसका खास मूल्य छन् र मूल्यका आधारमा चरित्रको निर्माण भएको हुन्छ । लोकतन्त्र शब्दमात्रै होइन । आचरणले प्रकाशित हुने गर्दछ । आचरणमा लोकतान्त्रिक मर्यादा र संस्कृति देखिएन भने त्यो व्यक्ति वा दल लोकतन्त्रको कवच हुनसक्दैन । अपमानभन्दा सम्मानका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने उपसभामुख रानामगरले पनि नैतिकताका आधारमा आफूलाई सही प्रमाणित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सरकारको प्रयास जे भए पनि र जुन प्रयोजनका लागि भए पनि हाम्रो आग्रह यतिमात्रै हो हरेक सांसदहरू लोकतान्त्रिक मर्यादा जोगाउन र लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास गर्न जिम्मेदार हुनु जरुरी छ ।