छिमेकीको बलबिच्याइँ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमणअघि भारत र चीनले फेरि नेपाली भूमि लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार दुई देशले त्रिदेशीय सीमा नाका लिपुलेकमार्फत दुई पक्षीय व्यापार थाल्ने सहमति गरेका हुन् । दुई देशबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको नवौँ बुँदामा लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार खोल्ने उल्लेख छ । ‘दुईटै पक्ष तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दुहरू लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथू ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सहमति पत्रमा भनिएको छ । भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवं दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुग्नुभएको थियो ।

सन् १९९१ को डिसेम्बरमा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो । तर, यो नाका नियमित व्यापारिक प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाखमा गते दार्चुला–लिपुलेक सम्पर्क सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
नेपालले २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेको थियो । जुन ‘चुच्चे नक्सा’का रूपमा चिनिएको छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत छ । लिपुलेकभन्दा करिब १७ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा पर्छ, जसलाई नेपालले चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ ।

तर, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत जाने सडक बनाएको छ र यस क्षेत्रमा सैन्य तथा सामरिक संरचना निर्माण गरेको छ । यो भारतको राजधानी दिल्लीबाट चिनियाँ नाका पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो । गत आइतबार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले काठमाडौं नै आएर ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली भदौ अन्तिम साता भारत जाने तयारी छ । तर, ओलीको भ्रमणअघि नै भारतले चीनसँग नेपाली भूमि प्र्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि संशय बढेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली चीनमा हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२० मा भारत र चीनबीच गलवानमा भएको झडपका कारण लामो सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो । तर, गतवर्षदेखि दुवै देश सम्बन्धलाई सुधार्न प्रयत्नशील छन् । दुवै देश गलान झडप पूर्वको स्थितिमा फर्किन चरणबद्ध वार्ता तथा उच्चस्तरीय राजीतिक भेटघाट गरिरहेका छन् ।

१० वर्षपछि फेरि नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने सहमति
१० वर्षपछि भारत र चीनले एकपटक फेरि नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारको कुरा गरेका छन् । यसअघि वि.स २०७२ (सन् २०१५) मा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमतिप्रति नेपालमा त्यतिबेला विरोध भएको थियो । भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विमति जनाएको थियो । त्यस सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

लिपुलेक-कालापनी र लिम्पियाधुराको भूभागमाथि नेपालको धेरै पहिलेदेखिको दाबी छ । तर, भारतले त्यस क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीच विवाद चुलिँदै गएको हो ।

यसअघि अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै चीन प्रवेश गर्ने सडकमार्ग विस्तार गरेको भन्दै नेपालले २०७७ वैशाख अन्तिम साता कडा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाउनुभएको थियो । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने मोटरमार्ग भारतले बनाउन थालेको औपचारिक सूचना बाहिरिएपछि उब्जिएको बहसमाझ परराष्ट्रले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नोट दिएको थियो । त्यसको ६ महनिाअघि पनि कालापानीसहितको भूभाग अतिक्रमण भएकै विषयमा भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको थियो । २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेकोमा नोभेम्बर २० मा परराष्ट्रले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । अहिले फेरि भारत र चीनले त्रिदेशीय नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको छ ।

भारत-चीन सीमा विवाद समाधान गर्न विशेषज्ञ समिति बन्ने
भारत र चीनले सीमा विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय गरेका छन् । यो समितिले तत्काल सीमा विवाद समाधानका उपाय खोज्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मंगलबार दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग गरेको भेटवार्तामा विशेषज्ञ समिति बनाउने निर्णय भएको हो । वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा चीन भारतलाई मल र दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ म्याटेरियल) उपलब्ध गराउन पनि तयार भएको छ । चीनले गत जुलाईमा यसमा रोक लगाएको थियो । एएनआईको रिपोर्टअनुसार वाङ यीले जयशंकरलाई भारतलाई मल, रेयर अर्थ म्याटेरियल र टनेल बोरिङ मेसिन आपूर्ति गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । चीनले सन् २०२५ जुलाईको सुरुवातमा भारतलाई आवश्यक मेसिन र पाट्र्सको डेलिभरी रोकिदिएको थियो । यी मेसिन र पाट्र्स इलेक्ट्रोनिक्स र अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि अत्यन्तै जरुरी थिए ।

‘वैश्विक परिस्थिति तीव्र बदलिँदै छ । स्वतन्त्र व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्,’ वाङ यीले भन्नुभयो, ‘२.८ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेका सबैभन्दा ठूला विकासशील देशहरू भारत र चीनले जिम्मेवारी देखाउँदै एक-अर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वाङ यीसँगको भेटको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै भन्नुभएको छ, ‘चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्दा खुसी लाग्यो । गत वर्ष कजानमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटपछिदेखि भारत-चीन सम्बन्धमा निरन्तर प्रगति भएको छ । म सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनको क्रममा तियानजिनमा हुने हाम्रो आगामी भेटको प्रतीक्षामा छु ।’ सांघाई सहयोग संगठनको बैठक अगष्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म हुनेछ । यसमा कम्तीमा २० मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाए पनि चीनलाई भने यस मामिलामा छुट दिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा मोदीको चीन भ्रमण हुन लागेको हो ।