नयाँ दिल्ली । भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले दोहोर्याउँदै आएको दाबीलाई फेरि अस्वीकार गरेको छ। नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिपछि भारतले पनि आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक मार्गमार्फत भारत–चीनबीच हुने व्यापार दशकौँदेखि नियमित रहेको बताइएको छ। उहाँका अनुसार, “लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको व्यापार १९५४ मै सुरु भएको हो। पछिल्ला वर्षमा कोभिडलगायत कारणले अवरुद्ध भए पनि अहिले पुनः सुरु गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ।”
यस्तै, लिपुलेकमा नेपालको भौगोलिक दाबीबारे उहाँले स्पष्ट अस्वीकृति जनाउँदै “यस किसिमका दाबी कुनै ऐतिहासिक आधार वा प्रमाणमा टिक्दैनन्। एकतर्फी रूपमा नक्सा विस्तार गरेर भूभागलाई आफ्नो भन्नु स्वीकार्य हुँदैन” भन्नुभएकाे छ।
यसअघि बुधबार नै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको अडान दोहोर्याएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार, सीमा व्यापार वा अन्य गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउनुभयाे । साथै, यसबारे मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी दिइएको उहाँको भनाइ थियो।
तर भारतले भने बाँकी रहेका सीमा विवादलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। हालै दिल्ली भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको उपस्थितिमा भारत–चीनबीच लिपुलेकसहित अन्य दुई नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ। यस समझदारीले नेपालसँगको सम्बन्धमा फेरि तनाब बढ्ने आशंका गरिएको छ।









समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर