जन आकांक्षा, गठबन्धनको जालो र राजनीतिक संग्राम

लोकतन्त्रको महान् सौन्दर्य र यसको स्थायित्व दिने मेरुदण्ड नै आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । कुनै पनि मुलुकमा जनता आफ्ना प्रतिनिधि छानेर सत्तामा पुर्‍याउन सक्ने स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको जीवनदायिनी शक्ति हो । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएसँगै यही अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने यात्राको थालनी भएको हो । त्यसयता नेपालमा पटक–पटक निर्वाचन हुँदै आएका छन् । विगत तीन दशकको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, जसबाट मुलुकले नयाँ संविधान निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्‍यो । लामो संक्रमणकालीन अनिश्चितता, द्वन्द्वको घाउ र असंख्य उतारचढाव पार गर्दै २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि २०७४ र २०७९ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

अब नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई आकार दिने अर्को महत्वपूर्ण अभ्यास २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचन हो, जसलाई दलहरूले ‘मिसन २०८४’ भनेर प्रचार गर्न थालेका छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताले नयाँ आकांक्षा, नयाँ मुद्दा र नयाँ सन्देशसहित मतदान गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित स्वरूपको भएकाले कुनै पनि एक दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । बहुमतको सरकार बन्नसक्ने सम्भावना लगभग असम्भवजस्तै छ, किनकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले दलहरूको सिटसंख्या सन्तुलित गरिदिन्छ । यही कारणले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा देशलाई स्थिर सरकार दिनसक्ने कुनै दलले पूर्ण बहुमत ल्याउन सकेनन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पछिल्ला तीन दशकको अनुभवले एक कुरा प्रष्ट पारिदिएको छ-दलहरूले जानीजानी ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’लाई कायम राखेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो प्रणालीलाई दलहरूले मूलतः आफ्नो स्वार्थका कारण जोगाएका हुन्, जसले गर्दा ‘मिलीजुली सत्ता’मा सबै दल सहभागी हुने अवसर खुला रहोस् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको मूल्यांकन अनुसार, २०८४ सालको आमनिर्वाचनपछि यही प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । दलहरूको लोकप्रियता, आन्तरिक गुटबन्दी, विभाजन र गठबन्धनको खेलले गर्दा निर्वाचनमा केही सिट तलमाथि हुने भए पनि कुनै दल एक्लै सरकार बनाउने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना कम छ । यसर्थ, आगामी वर्षहरूमा पनि नेपालले ‘मिलीजुली सरकार’ अर्थात् गठबन्धनमा आधारित सरकार देख्नेछ । यस्ता सरकारहरूको प्रमुख विशेषता भनेकै सत्ता बाँडफाँडमा केन्द्रित हुनु हो । जनताले स्थिरता र विकासका नाममा मतदान गरे पनि दलहरू सत्ता समीकरण मिलाउनमै अभ्यस्त हुने, मन्त्रालय बाँडफाँड, पद वितरणमा समय खेर फाल्ने र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा नराख्ने अवस्था यथावत् रहिरहने देखिन्छ ।

यसैले, मिसन २०८४ को बहससँगै अहिले दलहरूलाई दुईवटा ठूला चुनौती छन्-पहिलो, जनतासमक्ष विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गर्ने । दोस्रो, गठबन्धनलाई स्थिर र दीर्घकालीन बनाउनसक्ने क्षमता देखाउने । यदि दलहरूले यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने २०८४ पछि पनि नेपाल पुनः अनिश्चिततामै धकेलिनेछ । स्थिरता र सुशासनको जनअपेक्षा अधुरै रहनेछ र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिएको आवधिक निर्वाचन प्रणाली केवल प्रक्रियामात्र बन्न पुग्ने खतरा रहन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पछिल्ला तीन दशकको अनुभवले एक कुरा प्रष्ट पारिदिएको छ-दलहरूले जानीजानी ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’लाई कायम राखेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो प्रणालीलाई दलहरूले मूलतः आफ्नो स्वार्थका कारण जोगाएका हुन्, जसले गर्दा ‘मिलीजुली सत्ता’मा सबै दल सहभागी हुने अवसर खुला रहोस् । विगतका दुई निर्वाचन परिणामले यही तथ्यलाई प्रमाणित गरिदिएका छन् । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा संसद्मा कुनै एक दलको वर्चस्व कायम हुन सकेन ।

विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सरकारले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन । बरू, जनमतले तेस्रो स्थानमा सीमित बनाएको माओवादी केन्द्रले, एमालेसँग सत्ता र समय बाँडफाँडको सम्झौतामार्फत सरकार गठन गर्न सफल भयो । यसरी ‘जनमत’ भन्दा बढी ‘सत्ता समीकरण’लाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले लोकतन्त्रको मूल आत्मा कमजोर पारिदिएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने संसद् नै अस्थिरताको स्रोत बन्न थालेपछि, अन्ततः ठूला दुई दल-कांग्रेस र एमाले-ले मिलेर सरकार गठन गरे । तर, यहाँ पनि समस्याको जरो निर्वाचन प्रणालीमै रहेको देखिन्छ । मिश्रित प्रणालीले गर्दा कुनै दललाई एकल बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सरकार बनाउनका लागि सानाठूला सबै दललाई सत्तामा सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी २–४ सिट ल्याउने, तर जनआधार न्यून भएका दलहरू पनि सत्ता समीकरणका निर्णायक कारक बन्छन् । परिणामस्वरूप, ‘बार्गेनिङ’ संस्कृति बलियो हुन्छ, मन्त्रालय भागबण्डा प्रमुख एजेण्डा बन्छ र प्रधानमन्त्री वा सरकारप्रमुखले दृढतापूर्वक नीति–निर्णय लिन सक्दैनन् ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा यही असफलताको प्रतिक्रिया स्वरूप नयाँ दलहरूको उदय देखियो । जनता बीच ‘नो, नट अगेन’ भन्ने अभियान चल्यो, जसको लक्ष्य यही पुराना शासकहरू थिए । राजनीतिक असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सेवासुविधामा चरम असमानता जस्ता कारणले नयाँ दललाई समर्थन गर्ने लहर चलेकै हो । तर, विडम्बना के छ भने, ती पुराना नेताहरूकै पकड अझै बलियो रहेको कारण अन्ततः जनताले उनीहरूलाई नै फेरि निर्वाचित गरेर पठाए । आज सत्ता फेरि पनि यिनै ‘नो, नट अगेन’ भनिएका नेताका हातमा छ । परिणामतः मुलुक अझै उनीहरूकै सोच, विचार र नेतृत्व शैलीमा परिचालित छ ।

नेपाली राजनीतिको अर्को गम्भीर विडम्बना के छ भने, देशका ठूला दलभित्र सक्षम, योग्य, दूरदर्शी र युवा नेताहरू भए पनि तिनका हातमा सत्ता पुग्न सकेको छैन । यो केवल व्यक्तिगत आकांक्षाको असफलता होइन, देशको भविष्य नै बन्धक बन्नु हो । सत्ताको चाबी सधैँ केही सीमित शीर्ष नेताको कब्जामा रहँदा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको छ, नयाँ पुस्ता निराश भएको छ र मुलुकमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण ठप्प छ ।

वर्तमान राज्य प्रणालीले तीनवटा महत्वपूर्ण लाभ दिन्छ- पहिलो, जनताले सिधै आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने भएकाले जनताको विश्वासको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन्छ । दोस्रो, संसद् केवल विधायिका मात्र सीमित भएर नीतिनिर्माणमा केन्द्रित हुन्छ, जसले सत्ता–समीकरणका खेललाई कम गर्छ । तेस्रो, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो पद र शक्तिलाई सधैं सुरक्षित राख्न सक्दैनन्, बरू योग्य र जनप्रिय व्यक्तिले सत्ता पाउने बाटो खुल्छ । त्यसैले, आजको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय केवल बहसको कुरा होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । यदि वर्तमान ढाँचामै देश चलाइयो भने, अस्थिरता र निराशा बढ्नेछ, युवा पुस्ता अझै बढी राजनीति-विमुख बन्नेछ र लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणालीले मात्र यो जटिलतालाई सम्बोधन गरेर मुलुकलाई स्थायित्व, उत्तरदायित्व र विकासको बाटोमा डो¥याउन सक्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा दुई ठूला समस्या स्पष्ट देखिन्छन्-एकातिर भागबन्डाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने अस्वाभाविक संस्कार, अर्कोतिर दलहरू आफ्ना शीर्ष नेताकै कठोर नियन्त्रणमा सीमित हुनु । कांग्रेसको हकमा पार्टी संगठन, उम्मेदवार छनोटदेखि सरकार बनाउने रणनीति सबै शेरबहादुर देउवाको हातमा केन्द्रीकृत छ । त्यस्तै, एमाले केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत प्रभावको छायामै चलिरहेको छ, जसमा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा पनि नेताप्रति निष्ठा निर्णायक हुनेगरेको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व शैली अझ स्पष्ट छ, जहाँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अरू नेताहरूलाई अगाडि बढ्न नदिएको उदाहरण हालसालैको जनार्दन शर्माको अवस्थाले प्रष्ट पार्छ ।

यस कोणबाट हेर्दा, २०८४ सालको आमनिर्वाचनले समेत पुराना संरचना र यिनै नेताको नियन्त्रणभन्दा बाहिर निस्कने सम्भावना न्यून छ । नयाँ दलहरूले शीर्ष नेताको असफलतामाथि प्रहार गर्दै, ‘नो, नट अगेन’ जस्ता अभियानमार्फत प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा हेर्दा, जनताले अब पुराना दललाई अन्धो रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा त्यही दलभित्र रहेका सक्षम, इमानदार र जनताप्रति उत्तरदायी नेताहरूलाई अगाडि ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यस कोणबाट हेर्दा, २०८४ सालको आमनिर्वाचनले समेत पुराना संरचना र यिनै नेताको नियन्त्रणभन्दा बाहिर निस्कने सम्भावना न्यून छ । नयाँ दलहरूले शीर्ष नेताको असफलतामाथि प्रहार गर्दै, ‘नो, नट अगेन’ जस्ता अभियानमार्फत प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा हेर्दा, जनताले अब पुराना दललाई अन्धो रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा त्यही दलभित्र रहेका सक्षम, इमानदार र जनताप्रति उत्तरदायी नेताहरूलाई अगाडि ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । पुराना दलहरूमा दोषमात्र छैन, सक्षम नेताको खडेरी पनि छैन । तर, असक्षम नेतृत्वलाई निरन्तर अवसर दिँदै सक्षमलाई पाखा लगाउने अभ्यासले मात्र मुलुकलाई संकटमा पारेको हो । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनले जनतालाई असक्षमलाई पाखा लगाउने र योग्यलाई सत्तामा पु¥याउने अवसर दिन सक्नुपर्छ ।

यसबीच, नयाँ दलहरूको स्थिति स्पष्ट छ । २०७९ सालको निर्वाचनबाट चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रारम्भमा जनअपेक्षाको केन्द्र बने पनि यसको नेतृत्वलाई घेरेका विवादले दललाई गम्भीर प्रश्नचिहृन खडा गरिदिएको छ । सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा कारबाही हुँदै जेलसम्म पुग्नु यसको ठूला दल बन्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने घटना हो । अझ गम्भीर कुरा त के हो भने, यस दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक सिद्धान्त वा स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्नुको सट्टा सभापतिको ‘चाकडी’लाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसरी व्यक्ति-केन्द्रित राजनीति र निष्ठाको अभावमा यस्तो दल दीर्घकालीन राजनीतिक विकल्प बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालमा साना-साना दलहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । तर, ती दलहरूको समाजमा पकड न्यून छ, र उनीहरू प्रायः गठबन्धनको अंकगणितमै सीमित रहन्छन् । दल जुट्ने र फुट्ने संस्कारले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ । यसरी संख्यात्मक रूपमा धेरै दल हुनु लोकतन्त्रको मजबुती होइन, बरू अस्थिरता र सत्ता–बन्दोबस्तीको कारण हो । मुलुकलाई चाहिएको कुरा दलको भीड होइन, बरू सक्षम नेतृत्व हो ।

त्यसैले अब निर्वाचन प्रणालीमा संरचनागत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । विद्यमान मिश्रित प्रणालीले दलका शीर्ष नेताको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिनेमात्र गरेको छ, तर सक्षम नेताहरूलाई अवसर दिएको छैन । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि आउँछ । यस प्रणालीले जनतासमक्ष सक्षम व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा संसद्को अंकगणितमा होइन, जनताको अभिमतमै आधारित सरकार बन्न सक्छ । परिणामतः मुलुकलाई आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व, दीर्घकालीन योजना र उत्तरदायी नेतृत्वको सुनिश्चितता हुन्छ ।