शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेको हो । बिहीबार बिहानैदेखि समितिका सदस्यहरू विधेयक पारित गर्नका लागि गहन छलफलमा जुटेका थिए । यद्यपि, माओवादी, रास्वपा, राप्रपाको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा फरक मत रहेको छ । माओवादीले उपसमितिको सहमतिबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेमा पाँच बुँदे फरक मत राखेको छ । माओवादीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महिन्द्र राय यादवले शिक्षालाई राजनीतिबाट सधैँ मुक्त गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले देश र संविधान समाजवादउन्मुख हुनुपर्ने र शिक्षा पनि समाजवादउन्मुख हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै तीन बुँदे फरक मत राखेको छ । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय, विश्वविद्यालय कुनै पनि कारणले बन्द गर्न नपाउने कुरा विधेयकमा लेख्न माग गर्नुभएको थियो । छलफलमा बोल्दै उहाँले विद्यालय, विश्वविद्यालय कसैले पनि तालाबन्दी गर्न, बन्द गर्न कुरा विधेयकमै लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षकहरूको हकमा बन्द हड्ताल गर्न पाउँदैन भनेर विधेयकमा लेखिएको पनि यो कुरा निजी विद्यालयका लागि पनि लेखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

इसिडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा पनि माओवादी र रास्वपाको फरक मत रहेको छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि एउटा विषय टुंगो लगाउन बाँकी थियो । त्यो भनेको आवासीय निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी थियो । विधेयकमा आवासीय निजी विद्यालयहरूले तीन प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आउँदा विधेयक रोक्नकै लागि आयो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समितिकै सांसदहरूले आफूलाई समितिमा आउँदा कसैको चाहनामा स्वार्थकेन्द्रित भएर समिति आयो भन्दै अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभएको थियो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने छ । यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो । महासंघ विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिबीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो ।

निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलित
विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बिहीबार माइतीघरबाट निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरूको आन्दोलन दिउँसो १ बजेसम्म जारी रहेको थियो । त्यसक्रममा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित नयाँबानेश्वर चोकसम्म र्‍याली निकाली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा गरेका थिए । उनीहरूले शुक्रबार बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम छ । उनीहरूले देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित आशावादी हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यावहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेको जिकिर गरेका छन् । आफूहरूले त्यस्ता प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको पनि प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रमैत्री व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।

भूमि विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुमतबाट पारित गरेको हो । कृषि समितिको बिहीबारको बैठकले भूमि विधेयक पारित गरेको हो । भूमि विधेयकमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदै आएको थियो । पारित गर्ने क्रममा भने फरक मत लेख्ने भएका छन् । निर्णय गर्ने क्रममा माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । दुबै दलले शुक्रबारसम्मका लागि समय माग गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले तत्काल पारित गर्ने भनेपछि उनीहरू बाहिरिएका हुन् ।

विधेयकमा घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रावधान एउटै दफामा ल्याइएकामा संसदीय समितिले अलग गरिदिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । बैठकमा माओवादी सांसद रूपा शोसी चौधरीले प्रतिवेदन पढ्नका लागि समय चाहिने बताउनुभएको थियो । रास्वपाका अशोक चौधरीले भन्नुभयोे, ‘अस्ति ५ मिनेटमा बैठक सकिएको थियो । यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । भूमि व्यापारीकरण भएको आभास भयो ।’

कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई फैलाउन रोक्नुपर्ने बताउनभुएको थियो । एमालेका सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक पटकका लागि समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो । विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रावधान एउटै दफामा ल्याइएकामा संसदीय समितिले अलग गरिदिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।