भारत-चीन सहमतिविरुद्ध सबै दल विरोधमा

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेकका पक्षमा प्रमुख दलहरूबीच मतैक्य देखिएको छ । दुई छिमेकी भारत र चीनले गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमतिविरुद्ध दलहरूको एकमत देखिएको हो । भारत-चीन दुई पक्षीय सहमतिको सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैले विरोध जनाएका हुन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्ने सबैजसो दलका नेताहरूले लिपुलेकका पक्षमा एकमतले आवाज उठाए । नेपाललाई बाइपास गरेर गरिएको सहमति नेपाललाई मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार दुई देशबीच व्यापार सम्झौता गर्न लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको भूमिमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको सम्झौता गलत भएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सम्झौताप्रति विरोध जनाउनुभयो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा सिंगो नेपाल एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयलाई लिएर फरक–फरक राजनीतिक धारणा भए पनि एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा उभिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई छिमेकीबीच भएको सम्झौताले नेपाललाई दुःखित बनाएको बताउनुभयो । नेपालको भू–भागमाथि गरिएको दाबी चिर्न सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । लिपुलेक र कालापानीबारे भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यसप्रति नेपालको सरकारको कदमबारे सदनमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यसैगरी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि लिपुलेकका पक्षमा आवाज उठाए ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गरेको बताउनुभयो । पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले सरकारलाई यो मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

यसअघि २०७७ जेठ अन्तिम साता लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेतका भूभाग समेटेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा नेपालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो । नक्सा जारी गर्ने विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए । सधैँ सरकारको आलोचना गर्ने विपक्षीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई संविधानको अंग बनाउने क्रममा सरकारसँगै हातेमालो गरेका थिए । त्यतिबेला एकता संसद्मा मात्र हैन सडकमा पनि देखिएको थियो ।

हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन : महामन्त्री थापा
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले चीन-भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रतिवाद गर्न सबै राजनीतिक दल एकढिक्का हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने भारत र चीनबीच भएको सम्झौता कांग्रेसलाई मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो भूमिबारे सम्झौता भएको पढ्यौँ, सुन्यौँ । कांग्रेस दुई छिमेकीले गरेको यो व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ । नेपाल सरकारले जुन पहलकदमी अघि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अघि बढाओस् । हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन ।’

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूमि हो : प्रमुख सचेतक बर्तौला
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको बताउनुभयो । नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति र सहभागिताबिना छिमेकी देशहरूबीच सीमा व्यापार गर्नेगरी भएको सम्झौताको उहाँले विरोध गर्नुभयो । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आघात पुग्ने गतिविधिको एमालेले प्रतिवाद र सशक्त विरोध गर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति र सहभागिताबिना छिमेकी देशहरूबीच सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेले यो सहमतिप्रति असहमति जाहेर गर्छ ।’

लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय आपत्तिजनक : वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको सहमतिबिना भारत-चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दुःखद भएको बताउनुभयो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्दै आएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘भारतले यसलाई अझसम्म सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिका रूपमा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ । हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको भूभाग संरक्षण गर्न सरकारले यथाशीघ्र पहल गरोस् : सांसद नेपाली
रास्वपा सांसद शिव नेपालीले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानीको संरक्षणका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपालको भू–भागको संरक्षण गर्न सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आमसञ्चार माध्यममा आएको छ । नेपालको भूभागको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रियताको सवालमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन : प्रमुख सचेतक शाही
राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र कालापानी क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भारत र चीनले गरेको सम्झौताले नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘यो संवेदनशील घडीमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ शाहीले भन्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय एकता र सहकार्यबाट मात्र हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीज्यू, भारत र चीन भ्रमण स्थगित गर्नुहोस् : सांसद ज्वाला
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले चीन भ्रमण स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ । लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार गर्न भारत-चीनबीच भएको सम्झौता भएपछि एकीकृत समाजवादीले चीन भ्रमण स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं राष्ट्रवाद र देशभक्ति छ भने यो विषय समाधान नभएसम्मको लागि भारत र चीन भ्रमण स्थगित गर्नुहोस्,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो, ‘१३ महिनासम्म भारत भ्रमण नगरे पनि चलेकै छ ।’

दुवै देशका आ-आफ्नै दाबी
लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतका आ-आफ्नै दाबी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सामा उक्त भू-भाग समावेश भइसकेको स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयले दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।

उता, भारतले लिपुलेकमा नेपालको दाबी नै नपुग्ने जिकिर गरेको छ । ‘भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट सुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको छ । कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको थियो, अहिले पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको हो,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबी औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित छैन ।’ विद्यमान सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट हल गर्न भारत सिर्जनात्मक अन्तक्रियाका लागि खुला रहेको उहाँले बताउनुभयो ।