उपसभामुख राना जोडिएको घटनामा अघि बढ्यो प्रहरी अनुसन्धान

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगर जोडिएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उपसभामुख रानामगर जोडिएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भिसाको मिति माग्दै पत्र लेखेको विषयलाई लिएर उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला सार्वजनिक भएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

राना कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रिजनर्स असिस्टेन्ट (पीए) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाबाट अवैध रूपमा बालबालिका ओसारपसार भएको सरकारी प्रतिवेदनले नै औँल्याएको थियो । तर, रानामाथि कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) चन्द्रकुवेर खापुङका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय र सभामुखको नाम जोडिएकाले अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई निर्देशन दिइएको हो । एआइजी खापुङले भन्नुभयो, ‘उपसभामुखज्यू जोडिएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारको विषयमा के कति सत्यता हो वा होइन भनेर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय प्रहरी नै भएकाले मैले मानव बेचबिखन ब्युरोलाई निर्देशन दिएको हो ।’

यही भदौ ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद तथा पार्टीका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले बालबालिकाको अवैध ओसारपसारमा उपसभामुख राना सम्बद्ध संस्था पिए नेपालको संलग्नता रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमै दाबी गर्नुभएको थियो । भट्टराईको उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्दै पत्रकार सुमन ढुंगानाले एक सञ्चारमाध्यममा त्यो घटना र समाचार संकलनका क्रममा आफूले जागिरबाट हात धुनुपरेको कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले उपसभामुख राना जोडिएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारको समाचार संकलन गर्दा आफू कार्यरत टेलिभिजनबाट जागिर खोसिएको र सोसम्बन्धी रिपोर्ट लुकाइएको विषय उल्लेख गर्नुभएको छ । मानव बेचबिखन ब्युरोले अनुसन्धानका लागि पत्रकार ढुंगानाको समेत सहयोग लिने तयारी गरेको छ ।

ढुंगानाको दाबीअनुसार, २०७२ साल कात्तिक १७ गते सिफलस्थित बाल संगठनको बालगृहबाट पाँच बालबालिका हराएका थिए । २०७२ माघ १८ गते बालगृहका एक कर्मचारीले बाल कल्याण समितिमा दिएको बयानमा पिए नेपालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ती बालबालिकालाई जबरजस्ती लिएर गएको बयान दिएका थिए । उक्त संस्थाको कार्यकारी निर्देशक राना हुनुहुन्थ्यो ।

२०७७ मा नेपाल बाल संगठनका एक अधिकारी बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई अवैधरूपमा बच्चा दिएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि चौतर्फी चासोको विषय बनेपछि सरकारले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरमा भएका अनियमितताबारे छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बयानमा बाल संगठनको लामो समय नेतृत्व गर्नुभएकी रीता सिंह वैद्यले ‘इन्दिरा रानाको संस्थाले बाल संगठनलाई गाह्रो छ, मलाई अलिकति बच्चा दिनुस्, म राख्छु’ भनेको उल्लेख छ । समितिमा बालबालिकासम्बन्धी विज्ञतर्फबाट मिलन धरेल, विमला ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बालबालिका हेर्ने महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव थिए । उक्त आयोगले पिए नेपाल र त्यसकी कार्यकारी निर्देशक रानाको संलग्नता पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सांसद भट्टराईले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

मानव बेचबिखन ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार, सिआइबीबाट घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन आएको छ । बाहिर आएका कुरा र सत्यता के रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन आएको जानकारी दिँदै ती अधिकारीले अब पुराना प्रतिवेदनको अध्ययनसँगै प्रमाण जुटाउन लाग्ने बताए । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी नरेन्द्र कुँवरले पनि आफूहरूले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्ने काम थालेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘बच्चाहरू कहाँ छन् ? के भएको हो भन्ने विषयमा जानकारी संकलन गर्न थालिएको हो ।’ उपसभामुख इन्दिरा रानामगर कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा पिए नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था अवैध रूपमा बालबालिका ओसारपसारमा संलग्न रहेको एक सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जानकारी दिँदै केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि भएको हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र दोषी पहिचान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई निर्देशन दिइएको छ ।’ घटनामा उपसभामुख राना एक्लै संलग्न नभएर संगठित रूपमा त्यस्तो कार्य भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । मानव बेचबिखनसँगै संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा आकर्षित हुने बताइएको छ ।

अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदअनुकूल आचरण नगरेको सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने दुई दलको तयारी छ । तर, प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले कांग्रेस र एमाले साना दलहरूको सहयोग मागिरहेका छन् । साना दल मनाउनकै लागि गत मंगलबार नै हस्ताक्षर संकलन भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । उपसभामुख हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

उपसभामुख राना यही भदौ १३ गते स्वदेश फर्केपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सत्तारूढ दलका नेताहरूको दाबी छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले समेत उपसभामुखविरुद्ध भएको हस्ताक्षरको विरोध गरिरहेका छन् । दुईतिहाइ पुर्‍याउन महत्वपूर्ण अंक भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले उपसभामुखलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनपर्ने राय राख्दै आएका छन् । उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनभित्र छलफल सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनजिओ फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन ३० साउनमा अमेरिका गएकी राना १३ भदौमा मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ ।

उपसभामुखबारे छलफल गर्न देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको उम्मेदवार र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर माथिको पदीय आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै हटाउन भइरहेको गृहकार्यबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले (आज) सोमबार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको हो । बैठक आज बिहान १० बजे देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बस्ने बताइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति निर्वाचनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल सुरु गर्नुभएको छ । गत साउन २८ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गडबडी गरेको पाइएपछि विवादमा परेका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ मा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति पद रिक्त भएको १५ दिन भदौ ११ गते पुग्ने भएकाले आइतबार संसद् सचिवालयले निर्वाचनको कार्यतालिका निकालेको छ । अर्कोतर्फ उपसभामुख रानामगरलाई पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेस एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । उपसभामुख विरुद्धको हस्ताक्षरप्रति इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेपछि छलफलका लागि सभापति देउवाले बैठक बोलाउनुभएको हो ।