रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कर्जा आगामी असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएकोे एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्दै रियल स्टेट क्षेत्रमा केही शर्तसहित लचिलो नीति लिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भने पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न पाइने छैन । त्यसका लागि जग्गा विकास तथा भवन निर्माण अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार नै उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै चालु आर्थिक वर्ष लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैं मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछा पालनलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । कर्जा सुरक्षणका रूपमा राखिएको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्यांकनबापत ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन ।

किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार–चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो कर्जामा पर्याप्तमात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशतमात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूका लाागि पनि नगद लाभांश वितरणको सीमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै खराब कर्जा प्रतिशतअनुसार लाभांशमा सीमा तोकेको हो । राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष अनुपात र खराब कर्जाको हिस्साअनुसार लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र खराब कर्जा पाँच प्रतिशत हुने संस्थाले २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् भने पुँजीकोष १२ प्रतिशतभन्दा माथि र खराब कर्जा १० प्रतिशत हुनेले २०, सोही पुँजीकोष र खराब कर्जा १५ प्रतिशत हुने संस्थाले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् । लाभांशपछि १२ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष भई पाँच प्रतिशत खराब कर्जाका लागि २० प्रतिशत, १० प्रतिशत खराब कर्जा हुनेका लागि १५ र १५ प्रतिशत खराब कर्जा हुनेका लागि १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।

लाभांशपछिको पुँजीकोष अनुपात आठदेखि १० प्रतिशत भई पाँच प्रतिशत खराब कर्जा हुने संस्थाका लागि १५ प्रतिशत, १० प्रतिशत खराब कर्जा हुनेका लागि १० र १५ प्रतिशत खराब कर्जा हुनेका लागि पाँच प्रतिशत सीमा तोकिएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस सेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाइने छैन भने खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति तीन लाखसम्म तथा महिलाका हकमा पाँच लाखसम्मको कर्जा सीमा कायम गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार नै उल्लेखित व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै चालु आर्थिक वर्ष लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।