शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा

काठमाडौं । संसदीय समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विधेयकले शिक्षकहरूको सेवासुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको महासंघको आरोप छ ।

गएको वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन नौ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो । तर, भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले महासंघ पुनः आन्दोलनमा जानुपरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभएको छ । महासंघले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण नगर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष सुवेदीले पहिलो चरणमा माग पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने र माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्कने चेतावनी दिनुभएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम छ । भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ ।

यो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यकम ल्याउने महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म महासंघले विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको छ । माओवादी, रास्वपा, राप्रपाको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा फरक मत राखेका थिए । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको गत शुक्रबारको बैठकमा पेस गरिएको छ । यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो ।

कालोपट्टी बाँधेर निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रदर्शन
विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति विरोध जनाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कालोपट्टी बाँधेर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायत निजी विद्यालयका संगठनहरूले सोमबार संयुक्त रूपमा माइतीघर मण्डलादेखि बिजुली बजारसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामूलक भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिँदै आएका छन् । बिहीबार माइतीघरबाट निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

उनीहरूले देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित आशावादी हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यावहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेको जिकिर गरेका छन् । आफूहरूले त्यस्ता प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक-पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको पनि प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रमैत्री व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले भन्नुभयोे, ‘हाम्रो आन्दोलन यथावत् छ । तीजसम्म बन्द गर्दैनौँ । त्यसपछि सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नेछौँ ।’ उहाँका अनुसार १० गते तीज भएकाले ११ गतेसम्म पर्खिने र त्यसपछि कडा आन्दोलन गर्ने तयारी छ ।