दण्डहीनताको दलदलमा दबिएको गौर हत्याकाण्ड र सर्वोच्चको आदेशले जगाएको न्यायको आशा

नेपाली राजनीतिमा भुल्नै नसकिने एउटा आपराधिक पाटो हो, ‘गौर हत्याकाण्ड’ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा गराइएको उक्त घटना ‘नृशंश हत्याकाण्ड’को ‘बर्बर’ नमुना हो । दशकौं दबाइएको हत्याकाण्डमा छानबिन र न्यायको आशा जागेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यही भदौ २ गते सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिन थाल्न आदेश दिएपछि न्यायको आशा जागेको हो ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा जाहेरी परेकाहरूविरुद्ध छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी दिएको हो । पीडित परिवारका एक सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा छानबिनका लागि परमादेश दिइएको हो । घटनाको पूर्ण छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन दायित्व अब सरकारको काँधमा आएको छ ।

२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र नेकपा माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जना मारिएका थिए । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा गराइएको मूठभेडमा मारिनेमा सबै २७ जना माओवादी कार्यकर्ता थिए । यस आपराधिक हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेस प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् ।

गौर हत्याकाण्ड हुँदा दुई पक्षको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल र यादवले नै पटक-पटक सत्ता साझेदारी गरे । यादव बिच्किए सत्ता गठबन्धन भत्किने त्रासमा माओवादीले पीडितको न्यायलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । यस प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिलाइए दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसाका पीडितलाई पनि न्याय दिनुपर्ने दबाब बढ्ने डर उसमा सधैं रहिरह्यो ।

गौर हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा दुई दशकयता कालो धब्बाका रूपमा रहेको छ । नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै एउटै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने दुबै दलका नेता–कार्यकर्ताको अहं र हठले मानव संहारको रूप लिएको थियो । घटनामा पाँचजना महिला पनि मारिएका थिए । ५३ जना घाइते बने । २०६४ साल वैशाख २८ मा दर्ता गरेको जाहेरी १८ वर्षसम्म बेवारिसे रह्यो । जबकि यसबीचमा जनताको जिउधनको सुरक्षा प्रत्याभूतिको कसम खाएर जिल्ला प्रहरी प्रमुख बन्दै २४ जना एसपी रौतहट पुगे । तर, कर्तव्य ज्यान मुद्दाविरुद्ध आफ्नै कार्यालयमा दर्ता रहेको याचनाको अनुसन्धान गर्न उनीहरू तयार भएनन् । बरू भनिरहे, ‘माथिको आदेश छैन’ । नागरिकको न्यायमा सरकार र मातहतका संरचनाहरू बेइमान बनिरहे पनि न्यायालयले पीडितको क्रन्दन सुन्यो र भन्यो ‘आरोपित सबैमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनू’ ।

जबकि, सरकारले न्यायका लागि आन्दोलित पीडितहरूको संघर्ष समितिसँग २०८० सालको साउन २३ गते सहमति गर्दै घटनाका दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाचा नै गरेको थियो । सरकारले पीडित पक्षसँग सहमति गरे पनि घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा चित्रित तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम तथा हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा रहेका कारण कुनै कार्बाही थालेन । पीडित पक्षसँग गृह मन्त्रालयले पाँचबुँदे सहमति गरेपछि अनुसन्धानमा तानिने आशंकामा यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेटेर दबाब बढाए । परिणाम सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बसेर घटनाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालियो ।

गौर हत्याकाण्ड हुँदा दुई पक्षको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल र यादवले नै पटक पटक सत्ता साझेदारी गरे । यादव बिच्किए सत्ता गठबन्धन भत्किने त्रासमा माओवादीले पीडितको न्यायलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । यस प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिलाइए दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसाका पीडितलाई पनि न्याय दिनुपर्ने दबाब बढ्ने डर उसमा सधैं रहिरह्यो । आफ्नै नेतृत्वमा चलाइएको सशस्त्र हिंसाबाट प्रताडित भएकाहरूले तीन दशकसम्म न्याय नपाउँदाको पीडा अनुभूति नगर्ने दाहालबाट गौर घटनाका पीडितले सहजै न्याय पाउलान् भन्ने विश्वास गर्नु ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ जस्तै थियो र भयो पनि त्यही ।

प्रचण्ड र माओवादी नेताका कमजोरी पक्रेका जसपाका नेताहरूले दण्डको दायराबाट उन्मुक्ति पाउन यस घटनालाई फौजदारी न्याय प्रणालीबाट हेर्न नमिल्नेसम्मको जिकिर गरे । संक्रमणकालीन न्यायको दायरामा राख्नुपर्ने ‘नकच्चरो’ माग उनीहरूको थियो । ‘तत्कालीन समयमा फोरम मधेसमा संघर्षरत रहेको तथा माओवादीको अत्याधिक ज्यादतीविरुद्ध जनता नै प्रतिरोधमा उत्रिएकाले उक्त घटनालाई फौजदारी अपराध मानेर अहिले कारबाही बढाउन नसकिने’ तर्क उनीहरूको थियो । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई दल र नेताहरूले दण्डबाट बच्ने मार्गका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने उदाहरण थियो यो ।

तर, सरकारले फेरि पनि धोका दिएको र आफूहरू ठगिएको थाहा पाएपछि मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र घाइते त्रिभुवन साह २०८० जेठ १८ गते न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने न्यायको टुसा पलाउने अपेक्षा पीडित परिवारजनको छ । हुनत गौरको झडपमा फोरम मात्र दोषी नरहेको दाबी बारम्बार तिनका नेताहरू गर्ने गर्दछन् । माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिनुमा माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व गर्ने प्रभु साह र मातृका यादव प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको जिकिर जसपा नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।

पीडितको दल बताउने माओवादी पटक-पटक सरकारमा जाँदा पनि न्यायका लागि सामान्य प्रक्रिया थालेन । अझ, सत्ताको अगाडि जघन्य अपराध मामुली विषय भयो । माओवादी र फोरम/जसपा नयाँ सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा घाँटी जोडेर हिँडे । दण्डहीन आपराधिक राजनीतिको एक बिम्ब बनेको ‘गौर हत्याकाण्ड’ का पीडितले सर्वोच्चको आदेशपछि चाहिँ न्याय पाउलान् कि ?

आफूहरूले पहिल्यै कार्यक्रम गर्न तय गरेको स्थानमा साह र यादवले दम्भ देखाएर माओवादीको कार्यक्रम राख्दा जनताले प्रतिकार गरेको दाबी उनीहरूको छ । माओवादी स्वयंले गरेको एक छानबीनमा पनि पार्टीका तर्फबाट कमजोरी भएको स्वीकारिएको दावी गरिएका मिडिया रिपोर्टहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । अर्कातिर घटनामा जिम्मेवार मानिएका साहले माओवादी त्यागेर आफ्नै नेतृत्वको आमजनता पार्टी बनाएका छन् । घटनापछि स्थलगत अध्ययन गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिश जीवित छ । हुन त २०६३ चैत ७ गते भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न भोलिपल्टै पाँच सदस्यीय टोली खटाएको आयोगले उक्त प्रतिवेदन भने १६ वर्षपछि २०७९ को पुस २२ मा मात्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न भने पनि कतिपय अधिकारी सेवाबाटै अवकाश भइसके । यद्यपि, सेवानिवृत्त भएको भए आगामी दिनमा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर नदिन पनि आयोगले भनेको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादवलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्न र आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तो गम्भीर आपराधिक घटनाको मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै १६ वर्ष लगाउनु र घटनाको मूल कारकलाई ध्यानाकर्षण गराउनेजस्तो फितलो निर्णयले न्याय पाउनेमा पीडितजन सशंकित थिए नै ।

२२ पुरुष र पाँच महिला मारिएको उक्त घटनामा ज्यान बचाउन भाग्दै गरेका तीन महिला र आठ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो । मञ्च नजिक ६ जना, तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा दुई जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा दुईजना मारिए । गौर अस्पतालमा उपचारका क्रममा चार र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटैमा दुईजनाको मृत्यु भयो । महिलाहरूको झनै बिभत्स ढंगले हत्या गरिएको थियो । बलात्कारपछि यौनांगमा उखु कोचेर यातना दिनुका साथै स्तन काटिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले जनाएको थियो ।

क्रूरतम हत्याको घटना थामथुम गर्न नौ महिनापछि मृतकका परिवारलाई राज्यबाट १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिइयो । तर, पीडितको दल बताउने माओवादी पटक-पटक सरकारमा जाँदा पनि न्यायका लागि सामान्य प्रक्रिया थालेन । अझ, सत्ताको अगाडि जघन्य अपराध मामुली विषय भयो । माओवादी र फोरम÷जसपा नयाँ सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा घाँटी जोडेर हिँडे । दण्डहीन आपराधिक राजनीतिको एक बिम्ब बनेको ‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडितले सर्वोच्चको आदेशपछि चाहिँ न्याय पाउलान् कि ? हुन त सर्वोच्चको पटक-पटकको आदेश समेतलाई अन्देखा गर्दै सरकार र दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता लेनदेनको हतियार बनाएको देख्ने भुक्तभोगीहरूलाई गौर हत्याकाण्डमा न्यायिक प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि उसैगरी लत्याइने हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ ।
(कुइँकेल एम्नेस्टी इन्टरन्यासनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)