राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा सांसद न्यौपाने सर्वसम्मत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने सर्वसम्मत हुनुभएको छ । समितिको सभापतिका लागि कांग्रेस सांसद न्यौपानेको मात्र उम्मेदवारी परेपछि सर्वसम्मत हुनुभएको हो । मनोनयनका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म समय तय गरिए पनि सभापतिका लागि सांसद न्यौपानेको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएर न्यौपानेले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावक कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा र समर्थकमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । एकल उम्मेदवारी परेकाले सांसद न्यौपाने समिति सभापतिमा निर्विरोध चयन हुनुभएको हो । यद्यपि, आज (बुधबार) दिउँसो ३ बजे बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा हुनेछ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद गत साउन २८ गतेदेखि खाली छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबण्डा भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले समिति सभापतिमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र दुर्गा राई सदस्य हुनुहुन्छ । प्रचण्ड माओवादी संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ । समितिमा सत्तापक्षीय दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट बहुमत छ । २७ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका नौ र एमालेका ६ सदस्य छन् । सत्तापक्षका यी सांसदको मात्रै १५ सदस्य पुग्छन् । समितिमा कांग्रेसबाट उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सरिता प्रसाईँ, ह्दयराम थानी, न्यौपाने, खतिवडा र अम्बिका बस्नेत गरी नौजना सदस्य हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिको रूपमा रहेको सुनुवाइ समितिमा भने अब नयाँ सभापति छान्नुपर्ने छ ।

न्यौपाने यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउने भनेपछि न्यौपानेले सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट मंगलबार नै राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष राजीनामा दिनुभएको हो ।

मंगलबार बिहान कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले सांसद न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी नेता रमेश लेखक र प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकले संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति रहेकी न्यौपानेलाई त्यहाँबाट राजीनामा गराएर राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेलगत्तै सुनुवाइ समितिबाट न्यौपानेले राजीनामा दिनुभएको थियो । न्यौपाने नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद हुनुहुन्छ । उहाँलाई यसअघि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा पनि उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानामगरसँग उपसभामुखमा पराजित हुनुभएको थियो । न्यौपाने संविधानसभाको दुई कार्यकाल २०६४ र २०७० मा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०७० सालको संसद्को कार्यकालमा न्यौपानेले कांग्रेसको सचेतक भएर पनि काम गर्नुभएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेले नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो ।

यसअघि कुलिङ पिरियड विवादमा रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुभएको थियो । निजामती विधेयकमा समावेश गरिएको कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे छानविन गर्न गठित कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य नैतिक जिम्मेवार ठह¥याएको थियो । त्यसलगत्तै खतिवडाले समिति सभापतिबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिका लागि सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, ह्दयराम थानी, सरिता प्रसाईं, अम्बिका बस्नेतलगायत आकांक्षी थिए ।

चुनौती नभएको ठाउँ नै हुँदैन : न्यौपाने
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत भएपछि सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सबैको सरसल्लाहअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । समितिका काम, कारबाही र चुनौतीका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दाको अनुभवका आधारमा नै काम गर्ने हो । जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ । चुनौतीबाट भाग्न त हुँदैन । योभन्दा पनि माथिल्लो चुनौतीहरूको सामना गर्छु भनेर राजनीतिमा आएको व्यक्तिका लागि यो अवसर पनि हो । सम्भावना खोजेर सचेततापूर्वक काम गर्छु ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएर फेरि राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमै आउनुको कारण सोधिएको प्रश्नमा न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘मसँग खासै सल्लाह पनि भएको होइन । निर्णय भएपछि जानकारी पाएको हो । नेताहरूले निर्णय गरेपछि नजाने कुरा भएन । पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ । हुनसक्छ, म अलि सजिलो र सबैलाई समन्वय गरेर लैजान सक्छ भन्ने ठान्नुभएको होला ।’