संविधानको धारा १००(२) ऐच्छिक कि बाध्यात्मक ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने/नलिने विषयमा प्रश्न उठाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बारेमा प्रश्न उठाएको हो । अहिले पनि सरकारसँग यथेष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको सत्तापक्षको जिकिर छ । सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुग्ने तर्क गर्नुहुन्छ । ‘यो सरकार कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको समर्थनमा निर्माण भएको हो । कांग्रेसको समर्थनमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको हो । अहिले पनि सरकारसँग यथेष्ट बहुमत छ,’ बर्तौलाको भनाइ छ, ‘यदि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारले विश्वासको मत माग्ने बाध्यता आउँछ । होइन भने बाँकी दलहरू विश्वासको मतमा मात्र सहभागी भएका हुन् ।’

उहाँले नागरिक उन्मुक्तिले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर पनि मन्त्री फिर्ता नबोलाएको बताउनुभयो । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने आसन मात्र बदलेको उहाँको तर्क छ । ‘जसपा नेपाल त सरकारमा सहभागी नै छैन । उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्तापक्षको आसन रोजेको थियो । अहिले उसले प्रतिपक्षको आसन रोजेको छ,’ बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारमा सहभागी नै नभएको दललाई आफ्नो आसन रोज्ने स्वतन्त्रता भइहाल्छ, यसमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छैन ।’ सर्वोच्चले यस रिटमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि भदौ ११ गतेको पेसी तोकेको छ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएमा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बर्तौलाको भनाइ छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नवराज पुडासैनी संविधानमा तोकिएको विषय सरकारका लागि ऐच्छिक विषय नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार, सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा विश्वासको मत माग्ने व्यवस्था संविधानले भनेको छैन । पुडासैनीले समर्थन दिएको पार्टी वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत बाध्यात्मक हुने जिकिर गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा १०० को (२) अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको एक सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको भावना यही नै हो ।’ यदि बहुमत नगुमाउँदासम्म विश्वासको मत लिनुनपर्ने हो भने त संविधानले नै त्यस्तै भन्नुपर्ने तर्क पुडासैनीको छ ।

राष्ट्रपतिसँग दाबी प्रस्तुत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र भएको र सरकारको आयु संसद्को विश्वासमा निर्भर हुने पुडासैनीको तर्क छ । त्यसैले संसद्मा विश्वासको मत दिएका दलहरू सरकारमा सहभागी दलकै रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारमा सहभागी दल सरकारबाट बाहिरिए मात्र विश्वासको मत लिनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरियो भने मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । सरकारलाई समर्थन दिएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा मात्रै सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘विश्वासको मत लिनुपर्ने सवालमा हामीसँग यस अघिको पनि अभ्यास छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिएको अवस्था पनि छ भने सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार बहुमतमै छ भने पनि विश्वासको मत नलिएको दृष्टान्त छ । यसको प्रयोग भनेको मूलतः सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लियो कि केवल सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएको हो त्यो कुरा निक्र्योल गर्नुपर्छ । यदि सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएको हो भने त्यो अवस्थामा सरकार बहुमतमै छ भने विश्वासको मत लिनुपर्दैन तर सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमै सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लियो भने चाहिँ त्यसबखत सरकार अल्पमत वा बहुमतमा भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्दछ ।’

बहुमतको कम्फर्टमा भएको दलका लागि विश्वासको मत प्राविधिक कुरा मात्रै हो : डा. शर्मा
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले बहुमतमा रहेको दलका लागि विश्वासको मत लिने कुरा प्राविधिक विषय मात्रै भएको तर्क गर्नुहुन्छ । कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार अल्पमतमा नपरेको अवस्थामा सम्बन्धित दलले बहुमत कमाण्ड गर्ने भएकोले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा प्राविधिक मात्रै भएको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो । डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने त सम्बन्धित सरकार अल्पमत वा बहुमत जुनसुकै अवस्थामा भएको भए पनि सरकारलाई दिएको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने हो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानको व्याख्या रचनात्मक र निर्माणात्मक हुनुपर्दछ । जब सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिँदा सरकार बहुमतमै रहन्छ भने त्यो अवस्थामा सरकारलाई कम्फर्टेबल अवस्थामा भएको मान्नुपर्दछ । विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने विषय प्राविधिक विषय मात्रै हो ।’

‘सरकारलाई कामचलाउ सरकार किन नभन्ने ?’
सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले ०८२ असार २२ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिए पनि नाउपाबाट सरकारमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन । त्यसबाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले ०८२ असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

दुई दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले विश्वासको मत नलिएपछि यही भदौ ५ गते अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले संविधानको धारा १०० को (२) अनुसार नागरिक उन्मुक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी रिटमा गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा १००(२)मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता केसीको रिटमा भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारलाई संविधानको धारा १०० को (२) बाध्यात्मक हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’ सर्वोच्चले सोधेको छ ।