अविश्वासले जन्माएको प्रश्न

सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भाग लिन छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक सन्दर्भमा नेपालको अडान प्रस्तुत गर्नुभएको छ । चीनका राष्ट्रपति सि जिङ पेङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौम सर्वोच्चता रहेको र त्यस विषयमा निर्णय गर्दा नेपाललाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट विचार प्रस्तुत गर्नु भएको परराष्ट्र सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर चिनियाँ पक्षको भनाइ र अडान के रह्यो यस विषयमा सार्वजनिक भएको छैन । भगवान् पशुपतिनाथलाई सुनाए जस्तो एकोहोरो प्रार्थनाशैलीमा प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो कि अथवा भारत र चीनका बीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न भएको त्यो सहमति तत्काल खारेज गर्न अथवा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्नुभयो भन्ने प्रश्न र प्रसंगसहितको विवाद यतिखेरको ताजा विषय बनेको छ । आज हुने चिनियाँ विजयोत्सव परेडको दृश्यावलोकनमा सहभागी हुने विषय पनि केही कोणबाट विवादमा नै छ ।

जापानमाथि चीनको विजय भएको स्मृतिमा आयोजना हुने परेडका कारण जापानीहरूको मन दुख्नसक्ने तर्क पनि उत्तिकै छ । तर नेपालको चासोको विषय भनेको लिपुलेक मार्गको विषय नै हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भाग लिन पुग्दै हुनुहुन्छ । उहाँ जापान भ्रमणपश्चात् त्यहाँ पुग्ने जानकारी सञ्चारमाध्यमले दिएका छन् । भारत, जापानमाथि चीनको विजयोत्सव परेडको दृश्यावलोकन गर्नुभन्दा जापानसँग एकातिर सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने र चीनसंग क्रमशः सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । तर नेपालको अवस्था भारतको भन्दा विल्कुलै फरक छ ।

दुई छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा भू-आकारमा सानो भए पनि, नेपाल सार्वभौम अस्तित्वमा समान रहेको छ । जनसंख्याको हिसाब गर्ने हो करिब चालीस प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका चीन र भारतसँग अरू कसैको तुलना हुनै सक्दैन । दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको भूमि चीन र भारतबीच लय मिल्दा होस् वा नमिल्दा दुवै अवस्थामा रणनीतिक रहेको छ । त्यसमा पनि विशालकाय देशहरूसँगका सम्बन्धहरूको महत्व फरक हुन्छ नै । हिजोका दिनको भाष्य लिपुलेक सहमतिले खण्डित गरेको अवस्था छ अहिले । हिजोका दिनसम्म भारतप्रति असाध्य नकारात्मक धारणा धेरै नेपालीहरूमा थियो । खास गरी परम्परागत शासकीय सत्ता समर्थकहरू र परिवर्तनको उग्रतासँग निकट कथित क्रान्तिकारीहरूले एकोहोरो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतविरुद्ध प्रचार गरिहेको अवस्थामा लिपुलेक सहमतिमा चीनसमेत जोडिन आएपछि दृश्य परिवर्तन भएको छ । ब्रिटिश इण्डिया सरकारदेखि नै नेपालप्रति सकारात्मक धारणा थिएन । थिचोमिचोको कुरा नयाँ होइन । तर स्वतन्त्र भारतले समेत नेपालप्रति सदाशयता देखाउन सकेको छैन । खासगरी सीमाका विषयमा । हुन त सुगौली सन्धिको प्रसंगसमेत उठ्ने गरेको छ । त्यो सन्धि खारेज गर्नेदेखि सन्धिबाट गुमेको भू-भाग नेपालललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू भइरहेका छन् । तैपनि अहिलेको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो लिपुलेकको सीमा । नेपालले गतवर्ष सर्वसहमति र एकताकासाथ चुच्चे नक्सा संविधानमा नै समावेश गरेपछि परिस्थिति झन् जटिल भएको छ । नेपाल कुनै पनि सर्तमा लचिलो हुने स्थिति रहेन । कुनै पनि सरकार, प्रशासन कसैले पनि लिपुलेक विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्दैनन् । संविधानमा नै सर्वसम्मति वा दुई तिहाइ मतले संशोधन नगरेसम्म चुच्चे नक्सामा विचार हुनसक्दैन । तर नेपालको संविधानमा के लेखेको छ अर्को कुनै पनि देशका लागि चासोको विषय हुँदैन । यसैकारण चीन र भारतले लिपुलेकबारे द्विपक्षीय निर्णय गरे । कमसेकम नेपाललाई समेत सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने अकाट्य तर्कलाई पनि उनीहरूले पूरै उपेक्षा गर्न पुगे । दुई ठूला देशले आकारमा सानो देशलाई यसरी ह्याकुलोले मिच्ने काम गरे भन्नेछ । नेपालीहरूको चिन्ता र गुनासोको कारण पनि यही हो ।

अहिले नेपाललाई दुवै देशसंग आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने अवसर मिलेको छ । सांघाई सहयोग संगठनले त्यो अवसर जुराएको हो । महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गरेको चीन र महाशक्तिकै रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भारतले सानो छिमेकी राष्ट्रलाई हेप्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत हुँदैन । अझ भारतका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको प्रमुख देशको हैसियतले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । यतिखेर नेपालबाट हेर्दा भारतको कुनै पनि छिमेकीहरूसँग न्यानो सम्बन्ध छैन । भूटानबाहेक श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, पाकिस्तान सबैसँगको सम्बन्ध सन्देहपूर्ण रहेको छ । अफगानिस्तानसँग भारतीय सम्बन्ध सामान्य छ भने भुुटानसँग निकै गाढा देखिन्छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको देशले आफ्ना जनताको अधिकारको मात्रै होइन छिमेकीहरूको अधिकारको समेत सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर भारतको त्यो प्रेमपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको लाग्दैन । स्वतन्त्रता आन्दोलन सन् १९४० को दशकमा धेरै नेपालीहरूले भारतीयलाई साथ दिएका हुन् । त्यतिमात्रै होइन भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरूले भारतीय सीमा सुरक्षार्थ आफ्नो रगतसमेत बहाएका छन् । अहिले पनि कतिपय नेपालीहरू भारतीय सेनामा रहेर भारतको सार्वभौमिक सर्वोच्चताको रक्षामा सक्रिय छन् । तर यता तिनकै परिवार बस्ने देशलाई हेप्ने र तृण समान नगन्ने भारतको दृष्टिकोण इन्दिरा गान्धीको समयदेखि विकसित भएको देखिन्छ । बीचमा केही दिन मोरारजी भाइको समयमा फरक देखिएको थियो । त्यो पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय धेरै नेताहरूसँगको सान्निध्यताका कारण मोरारजी देसाईहरू केही उदार भएको सबैलाई थाहा छ । कांग्रेस आईको त्यो परम्परागत नीतिलाई वर्तमान सरकारले पनि अंशतः अनुकरण गरिरहेको देखिन्छ ।

पहिलोपटक भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व गर्दै २०१४ मा प्रधानमन्त्री हुनुभएका नरेन्द्र मोदी नेपाली जनताको मन जित्न सफल हुनुभएको थियो । सडकमा हात मिलाउँदै हिड्नुभएका मोदीको प्रभाव वास्तवमा नै नेपालीहरूले अनुभव गरेका थिए । तर लगत्तै नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा भारतले देखाएको नकारात्मकता र अघोािषत रूपमा लगाएको नाकाबन्दीले मोदी प्रभावमा पानी फेरिएपछि सम्बन्धमा न्यानो पन आउन सकेको छैन । सबै टालटुले जोड घटाउबाट दुई पक्षीय सम्बन्धहरूको कोट सिलाउने काम भइरहेको छ । चीनको भूमिमा बीपी कोइरालाले जुन विश्वासकासाथ देशको अडान राख्नुभएको थियो त्यो अडान जस्तै गरी वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि नेपाली जनताले देख्न पाउनुपर्छ । परिणाम जे होस् कमसेकम आफ्नो अडान सि र मोदीसमक्ष दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई उनीहरूको धारणा के थियो पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ ।