५० करोड बराबरको ट्रान्सफर्मर घोटाला भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’, आज पेसी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आज (सोमबार)का लागि पेसी राखिएको छ । भदौ १२ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको मुद्दामा आजलाई पेसी राखिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्‍याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ लाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदनमा ८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

के थियो घटना ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । यसैगरी, ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँचजना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरूप असुल्न भनेको थियो । भारत, चीन र थाइल्याण्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्याण्डमार्फत १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग थियो ।

२०६६ मंसिर १ मा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुनेगरी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो । अख्तियारले प्राधिकरण आफैँले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार ७ सय १ रुपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जाना बापतको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै त्यसलाई बिगो कायम गरी असुल गर्न माग गरिएको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको रकमबापत बिगोमा दोब्बरसम्म असुल गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ठेकेदार र अभियुक्तबाट रकम भराइ पाउन दाबी लिएका कारण पनि बिगो रकम बढेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रेपाट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेण्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, प्रेपाटबाहेक अन्यले भने सफाइ पाएका थिए ।

विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई एक लाख ३५ हजार जरिवाना र ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय, अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष २ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले बिगोसहित जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

विशेषले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ७ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा चौथो मुद्दामा १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा तेस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । अदालतले एउटा मुद्दामा भने झालाई सफाइ दिएको थियो । त्यस्तै, विशेषले युगलकिशोर साहलाई ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ७ महिना कैद, कैलाशप्रसाद अटललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ८ महिना कैद तथा चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।