काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर विश्वासको मत नलिई समयावधि कटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ माग्दै धारा १०० (२) बाध्यात्मक हो वा ऐच्छिक भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि भदौ ११ गते अन्तरिम आदेश छलफलका क्रममा नाउपा र जसपाले सदनमा दर्ता गरेका समर्थन फिर्ताका कागज झिकाउने आदेश भएको थियो ।
सोही दिन नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पुनः समर्थन दिएको निवेदन पेस गर्नुभएकाे छ, तर जसपाको समर्थन फिर्ता कायम छ । रिटकर्ताको दाबी अनुसार साउन ३० गतेसम्म विश्वासको मत नलिएकाले संविधान उल्लंघन भइसकेको छ ।
रिटमा उठेका प्रश्न संवैधानिक व्याख्या आवश्यक हुने देखिएकाले इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।
अब पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरे प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ हुनेछन्, जसपछि पदको निरन्तरताका लागि पुनः नियुक्ति र शपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच