असंलग्न नीतिको व्यावहारिक परीक्षण : नेपाल-चीन सम्बन्धमा सन्तुलनको खोजी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका चार प्रमुख पहलहरूमध्ये तीनवटामा समर्थन जनाए पनि ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जिएसआई)मा भने स्पष्ट समर्थन नजनाएको खुलेको छ । चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जिएसआईलाई समर्थन गरेको आशय झल्किए पनि प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडाले सो दाबी असत्य भएको प्रष्ट पारेका छन् । खतिवडाका अनुसार, नेपालले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई), ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (जिडिआई) र ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’ (जिसिआई) मा समर्थन जनाएको हो, तर जिएसआईमा भने कुनै किसिमको समर्थन गरिएको छैन ।

यसअघि पनि चीनले नेपाललाई जिएसआईमा जोड्ने प्रयत्न गरेको थियो । तर, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा नेपालका अघिल्ला सरकारहरूले यसमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । योपटक ओली नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही नीति निरन्तरता दिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा समर्थन गरेको जस्तो देखिए पनि नेपालले औपचारिक रूपमा समर्थन नगरेको कुरा ओलीकै निकट सल्लाहकारद्वारा प्रष्ट भएपछि विवाद झन् स्पष्ट भएको छ ।

जिएसआईलाई चीनले सुरक्षासम्बन्धी आफ्ना वैश्विक पहलको रूपमा अघि सारेको छ, जसमा सामूहिक सुरक्षा अवधारणाबाट लिएर ‘नयाँ किसिमको सुरक्षा साझेदारी’ सम्मका कुरा उठाइएका छन् । तर, नेपालजस्तो असंलग्न राष्ट्रका लागि यो पहलमा समर्थन जनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक सन्तुलनमा चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । विशेषतः भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने परिस्थितिमा नेपालले यसप्रति सतर्कता अपनाएको देखिन्छ ।

नेपालले आफ्नो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आर्थिक अवसर लिँदा सुरक्षा स्वाधीनता गुम्न नदिनु, छिमेकीलाई नचिढ्याई सन्तुलन कायम गर्नु र राष्ट्रिय हितलाई अग्रस्थानमा राख्नु सरकारको मूल दायित्व हो । नत्र, छोटो समयको लाभ खोज्दै हौसिएर गरिने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई प्रत्युत्पादक परिणाम दिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने बीआरआई, जिडिआई र जिसिआईप्रति समर्थन जनाउँदै नेपाल विकास, पूर्वाधार, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा सभ्यताको साझेदारीजस्ता क्षेत्रहरूमा चीनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रष्ट पारेका छन् । बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाइएका आयोजना पूरा गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले दोहोर्‍याएको छ । तर, जिएसआईमा समर्थन नगर्ने निर्णयलाई नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले व्यावहारिक मानिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार, नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर पार्ने खालको कदम चाल्नु जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना हुन्छ ।

यस घटनाले नेपाल-चीन सम्बन्धमा गहिरो सन्देश दिएको छ । चीनले आफ्नो ‘चार पहल’लाई क्षेत्रीय कूटनीतिक सफलता बनाउन खोजिरहेको बेला नेपालले तीनवटा पहललाई समर्थन जनाएर मित्रवत् सन्देश पठाए पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील एजेण्डामा दूरी कायम गरेको छ । अब प्रश्न यो हो-चीनले यसलाई कसरी लिन्छ ? नेपालले आफ्ना पारम्परिक असंलग्नताको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा यस्ता सुरक्षा-केन्द्रित पहलमा दूरी कायम राख्छ वा रणनीतिक सन्तुलन मिलाउँदै कुनै स्वरूपमा संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ । भ्रमणको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु लिपुलेक विषयमा ओलीले स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भू–भाग भएको भन्दै चीनसँग आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका हुन् । तर, चीनले सार्वजनिक वक्तव्यमा यस विषयलाई स्पर्शै नगरेपछि भ्रमणको परिणामबारे विरोधाभासपूर्ण व्याख्या हुन थालेको छ ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई र विकासका पहलहरूलाई मात्रै जोड दिइएको छ । तर, जिएसआई वा अन्य रणनीतिक कार्यक्रमबारे कुनै उल्लेख नगरिएको छ । यसले नेपालले तीनवटा पहल (बीआरआई, जिडिआई, जिसिआई) मा मात्र समर्थन जनाउने तर सुरक्षासम्बन्धी पहलमा दूरी कायम गर्ने अघिल्लो अडानलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यद्यपि, चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालले जिएसआईलाई पनि समर्थन गरेको आशय देखाउन खोजेपछि भ्रम बढेको हो । विशेषज्ञहरूका अनुसार, चीनसँगको सहकार्य विशेषगरी बीआरआई र जिडिआईमार्फत नेपालले पूर्वाधार र आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना छ । तर, जिएसआईजस्तो सुरक्षा-केन्द्रित पहलमा समर्थन जनाउँदा नेपाललाई अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरू ‘चीनको सुरक्षा छातामुनि प्रवेश गर्दैछ’ भनेर व्याख्या गर्ने खतरा हुन्छ । यसले नेपाललाई क्षेत्रीय शक्ति संघर्षको घेराबन्दीमा पार्न सक्ने संकेत देखिन्छ ।

भूगोलविद् तथा विश्लेषक डा.पिताम्बर शर्माले यसलाई दुई ठूला शक्तिबीचको रणनीतिक ‘टग-अफ-वार’को रूपमा चित्रण गर्दै नेपाल थप दबाबमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अझै मजबुत बनाएर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । यसपटकको भ्रमणले चीनसँगको विकास सहकार्यलाई त बलियो बनाएको देखिन्छ । तर, लिपुलेक जस्तो संवेदनशील सीमा विवादबारे चीनको मौनता र सुरक्षा पहलप्रति नेपालको सतर्कता दुवै पक्षका प्राथमिकतामा असमानता देखिनुको संकेत हो । यसले नेपालले नीतिगत सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ प्रखर बनाएको छ ।

ओलीको हालै चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिबारे नयाँ बहस उत्पन्न गरेको छ । भ्रमणको संवेदनशील पक्ष लिपुलेक विषयमा ओलीले प्रष्ट अडान राखे पनि चीनले यसबारे मौनता अपनाएपछि विरोधाभास देखिएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई र विकासका अन्य पहललाई मात्र जोड दिइएको छ । तर, जिएसआई र सुरक्षासम्बन्धी विषयबारे कुनै स्पष्ट उल्लेख छैन । यद्यपि चीनले आफ्ना वक्तव्यमा नेपालले जिएसआईलाई समर्थन गरेको भान हुने गरी प्रस्तुत गर्दा भ्रम बढेको हो ।

यसले नेपाललाई क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, बीआरआई र जिडिआईमार्फत नेपाललाई पूर्वाधार तथा विकास लाभ लिनसक्ने सम्भावना छ । तर, जिएसआईजस्तो सुरक्षा–केन्द्रित पहलमा संलग्न हुँदा अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले ‘नेपाल चीनको सुरक्षा छातामुनि प्रवेश गर्दैछ’ भन्ने व्याख्या गर्ने खतरा रहन्छ ।

सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा ध्रुवीकरण देखिएको छ । एक पक्षले जिएसआईलाई समर्थन गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने तर्क गरेका छन् भने अर्काे पक्षले यसलाई नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत हुने भन्दै आलोचना गरेका छन् । कतिपयले यस्तो निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार, आन्तरिक सहमति र रणनीतिक स्पष्टताविना प्रधानमन्त्रीले यस्ता संवेदनशील निर्णय लिनु उचित हुँदैन ।

भूगोलविद् डा.पिताम्बर शर्माले यसलाई दुई ठूला शक्तिबीचको रणनीतिक ‘टग-अफ-वार’ को संकेत भन्दै नेपाल अझ दबाबमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, असंलग्नताको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउँदै सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । यसपटकको भ्रमणले विकास सहकार्यतर्फ भने सकारात्मक सन्देश दिएको छ । बीआरआईमार्फत अघि बढ्ने पूर्वाधार आयोजना, जिडिआईमार्फत विकास साझेदारी र जिसिआईमार्फत सांस्कृतिक आदानप्रदान नेपालका लागि अवसर हुन् । तर, लिपुलेक विवादप्रति चीनको मौनता र जिएसआईप्रति नेपालको संवेदनशीलता दुवै पक्षबीच अझै विश्वास र प्राथमिकता मिलाउनुपर्ने विषयहरू बाँकी रहेको संकेत हो । नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं असंलग्नताको नारा बोकेर अघि बढेको छ । तर, असंलग्नता केवल कूटनीतिक दस्तावेजमा कैद शब्द होइन, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन निकै संवेदनशील, जटिल र रणनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विशेष गरी भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको मेरुदण्डजस्तै बनेको छ ।

नेपालका लागि असंलग्नता केवल ऐतिहासिक गौरव होइन, भविष्यको सुरक्षा कवच पनि हो । त्यसैले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै अझ मजबुत पार्दै अघि बढ्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमण यसै सन्दर्भमा बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । भ्रमणको मुख्य मुद्दा लिपुलेक थियो, जहाँ ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको अडान राखे । तर, चीनले यसबारे मौनता अपनाउँदा नेपाली जनतामा मिश्रित प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो । कतिपयले चीनले मौन रहनु नेपालको अडानलाई कमजोर बनाउने संकेत भने, अरूले भने चीनले यस विषयलाई भारतसँगको संवेदनशील सम्बन्धका कारण खुला समर्थन नगरेको तर्क प्रस्तुत गरे । यही भ्रमणको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष चीनका चार पहलहरूसँग सम्बन्धित थियो । नेपालले बीआरआई जिडिआई र जिसिआई मा समर्थन जनायो । यी सबै पहलहरू विकास, पूर्वाधार र सांस्कृतिक सहकार्यसँग सम्बन्धित छन्, जसमा नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। तर जब कुरा जिएसआईको आयो, नेपाल मौन रह्यो । चीनले आफ्नो वक्तव्यमा नेपालले समर्थन गरेको आशय प्रस्तुत गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले नेपालले जिएसआईलाई समर्थन नगरेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

यही ठाउँमा नेपालको असंलग्न नीति परीक्षणमा पर्छ । विकास र आर्थिक लाभका लागि चीनसँग नजिकिनु अपरिहार्य छ, तर सुरक्षासम्बन्धी पहलमा खुलेर समर्थन दिनु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । अमेरिका वा भारतले यसलाई ‘नेपाल-चीनको सुरक्षा छातामुनि प्रवेश गर्दैछ’ भनेर व्याख्या गर्ने सम्भावना प्रबल छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति केवल सन्तुलन नभई अस्तित्वको सवाल बन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा देखिएको ध्रुवीकरण पनि उल्लेखनीय छ । एक पक्षले जिएसआई समर्थन गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने तर्क गरेका छन् भने अर्काे पक्षले यसलाई असंलग्न नीतिको आत्माविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । धेरैले प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक सहमति र रणनीतिक स्पष्टताविना यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनु राष्ट्रहितविपरीत भएको बताएका छन् ।

यसले के संकेत गर्छ भने नेपालका शीर्ष नेतृत्वले असंलग्नताको व्यावहारिक कार्यान्वयनप्रति अझै गहिरो गृहकार्य गर्न सकेका छैनन् । असंलग्नता केवल भाषण वा औपचारिक नारा होइन; यसले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा गहिरो अध्ययन, राष्ट्रिय सहमति, र रणनीतिक स्पष्टता माग्छ । हचुवामा गरिने वा ‘कूटनीतिक आवेग’मा आधारित निर्णयहरूले राष्ट्रिय हितलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ । भविष्यमा नेपालले विकास, सुरक्षा र भूराजनीतिक सन्तुलनबीचको त्रिकोणलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । विकासका लागि चीनसँग नजिकिनु आवश्यक छ, तर सुरक्षासम्बन्धी एजेण्डामा असंलग्नताको आधारभूत सिद्धान्त छाड्नु नेपाललाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ । सर्वोपरि प्रश्न भनेको पारदर्शिता र आन्तरिक सहमतिको हो । कुनै पनि संवेदनशील विषयमा सरकारले जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गर्नु अनुचित हुन्छ । यस्ता निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ, नत्र नेपाल केवल ठूलो शक्तिहरूको रणनीतिक खेलमैदानमा रूपान्तरित हुनेछ ।

नेपालले आफ्नो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आर्थिक अवसर लिँदा सुरक्षा स्वाधीनता गुम्न नदिनु, छिमेकीलाई नचिढ्याई सन्तुलन कायम गर्नु र राष्ट्रिय हितलाई अग्रस्थानमा राख्नु सरकारको मूल दायित्व हो । नत्र, छोटो समयको लाभ खोज्दै हौसिएर गरिने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई प्रत्युत्पादक परिणाम दिनसक्छ । नेपालका लागि असंलग्नता केवल ऐतिहासिक गौरव होइन, भविष्यको सुरक्षा कवच पनि हो । त्यसैले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै अझ मजबुत पार्दै अघि बढ्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । (लेखक डा.उपाध्याय विश्वकीर्तिमान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)