लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली

वर्तमान राजनीतिलाई जनताको आवाज नसुन्ने जनचाहनाविपरीत निर्णय गर्ने अराजक र बिचौलियाले राजगर्ने तन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ कि जस्तो देखिएको छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन भन्दैमा दलहरूको ज्यादती कहिलेसम्म सहेर बस्ने भन्ने प्रश्नपनि उठ्ने गर्छ । आफू र आफन्तबाहेक अरू कोही नदेख्ने दलका नेताहरूको सोचविचारमा कहिलै परिवर्तन नआउने भयो । हरेक परिवर्तनमा जनताले साथ दिए । तिनै जनतालाई ढाल बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुहाइ दिएर राज गरे नेताहरूले । जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा नगर्न आफू विलासितामा रमाउने तन्त्रलाई कदापि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्न सकिँदैन । सरकार जुनसुकै दलको नेतृत्वमा बनोस् जनतालाई मतलव छैन मात्र देशमा सुशासन आउनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार न्यून हुनुपर्‍यो, जनताले काम गरेर खाने वातावरण बन्नुपर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुहाइ दिँदै बिचौलियाले देश चलाएका छन् । हरेक काम सेटिङमा गरिन्छ, सेटिङ नमिले केही काम हुँदैन । जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ जब सरकारी कार्यालयमा केही काम लिएर गयो तब थाहा हुन्छ देश कसरी चलेको छ । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया नभई कामै हुँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा दिनभरि काम गरेर पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा कसरी सोच्नु ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चिरहरण गर्ने काम नहोस् संविधानले दिएको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, औषधोपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाओस् । बोलेर होइन कार्यान्वयन गरेर देखाओस् । जनताले अर्का सडक संघगर्ष गर्ने दिन नआओस् । देशमा एकतन्त्रीय जहानिया शासनभन्दा फरक छैन । यसैलाई हामी भन्दै छौं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यही हो जनताले चाहेको व्यवस्था ?

यसैका लागि हो जनताले बलिदान दिएको ? देशको शासनसत्ता दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसको हातमा छ । प्रतिपक्षी नाउँमात्रको छ न बोल्न सक्छ न केही गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले गर्न के ? भन्ने कसलाई ? देशको राजनीतिक अवस्था देखेर दिक्क भएका युवा पुस्ता कहिले १२ पास भइन्छ र विदेश जान पाइन्छ भनेर बसेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेताको चंगुलमा फसेको छ । स्वतन्त्र छोड्नुपर्न शिक्षालयलाई किन दलका शीर्ष नेताले आफ्नो कब्जामा राखे ? हेर्दा सामान्य लागे पनि देशको अवस्था सामान्य छैन ।

यो सबै भनिरहँदा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जबसम्म जनतामा चेतना आउँदैन तबसम्म मुलुकको हालत यस्तै हो । हाम्र्रो देश बनाउन विदेशी राष्ट्र आउने होइन यहीँका नेता र जनता मिलेर बनाउने हो तर विडम्बना यहाँका जनता र नेताकोे दूरी हिजोको राजामहाराजाको भन्दा फराकिलो छ । देशमा प्रजातन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो लोकतन्त्रिक गणतन्त्र आएको १९ वर्ष भयो अहिलेसम्म देशमा सुशासन छैन हुकुमी शासन चलेको छ । विधि, पद्धति र नीति भन्ने कुरा भनाइमा सीमित छ । मानव अधिकारका कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरूबाटै मानव अधिकार हनन् भएका कति घटना सार्वजनिक भएका छन् । नेतालाई कानुन नलाग्ने जनतालाई कानुन लाग्ने कस्तो व्यावस्था ल्याएछौं हामीले ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुहाइ दिँदै बिचौलियाले देश चलाएका छन् । हरेक काम सेटिङमा गरिन्छ सेटिङ नमिले केही काम हँुदैन । जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ जब सरकारी कार्यालयमा केही काम लिएर गयो तब थाहा हुन्छ देश कसरी चलेको छ । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया नभई कामै हुँदैन जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, तिनै जनताको काम गर्न आलटाल गर्छन् कर्मचारीहरू । दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्छन् जनताको काम गर्न बिचौलिया नै लगाउनुपर्छ । मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, भूमिसुधार, यातायात विभाग, कर कार्यालय, घरेलुजस्ता ठाउँमा बिचौलियाले अड्डा जमाएर बसेका छन् । उनीहरू नभई कामै हुँदैन यसको निराकरण कहिले होला ? देशमा लोकतन्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । जनताका लागि होइन यिनै बिचौलिया, माफिया र डनहरूका लागि आएको छ ।

सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा छेडखानी भइरहँदा सभामुखले कुनै जिम्मेवारी लिँदैनन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएको संवैधानिक परिषद् विधेयक पुनः बलजफती गरेर कर्मकाण्डमै धकेल्दा सांसद मौन छन् किन हो थाहा भएन । झण्डै आठ वर्षदेखि विवादित गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, भिजिट भिसा, ललिता निवासजस्ता काण्डमा देउवा र ओलीकृत दलहरू किन बोल्न सकेका छैनन् भनेर आमनागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । यस देशमा आमनागरिकको आवाज सरकारसम्म पुग्न सक्दैन, बोल्नुपर्ने सांसदहरू बोल्दैनन् अनि देशमा सुशासन कसरी आउँछ ? जनताले सांसद किन चुने ? नेतृत्वले जे गर्दा पनि ताली बजाएर समर्थन गर्न हो ?

अर्को अचम्म के छ भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सदस्यता लिन नपाउनेभन्दा एमाले जनहरू मौन बस्नुको अर्थ के ? पार्टी सभापतिले जे बोल्दा पनि मौन बस्नुपर्ने हो ? पार्टी सभापतिले पार्टीभित्र तानासाह लाद्दै छन् त्यसलाई समर्थन गरेर कार्यकर्ता बसेको देख्दा अचम्म लाग्छ । कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिले म सरकारले दिएको सेवासुविधा लिन्न पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्छु, जनताको सेवा गर्छु भन्छ भने पाउने कि नपाउने ? नेतृत्वले गलत गर्दा चुपचाप सहेर बस्नुभनेको दासता स्वीकार्नु हो ।

राज्यका हरेक निकाए दलहरूकै भागबण्डामा चल्दैछन् । योग्यले भन्दा नेताको नजरमा योग्य भएकाले अवसर पाउँदै छन् । संवैधानिक निकाए भागबण्डामा चल्नु गलत कार्य होइन र ? योग्यता क्षमता कार्यकुशलता भनेको नचाइने भयो दलहरूले रुचाएको व्यक्तिले अवसर पाउने भयो यस्तो विकृति विसंगति त पञ्चायतकालमा पनि थिएन । हिजोको टीके प्रथा आज पनि कायम छ । हिजो राजामहाराजको हुकुमी शासन थियोे अहिले दलका नेताहरूको छ पावर जसको हातमा छ उसैको रजाइँ चल्दैजाने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रि गणतन्त्र भनेर मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।

राज्यको विभिन्न निकायबाट एउटै व्यापारिक घरानालाई पोसेर बिचौलियाको राज संस्थागत बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा जनताले सुशासनको आस राख्नु बेकार छ । देश चिरनिद्रामा सुतेको छ, कोही कहिँबाट बोल्नेवाला छैनन् । चिया पसलदेखि ठूलाठूला मदिरा पसलसम्म नेताहरूलाई गाली गरिरहेका हुन्छन् । नेताहरूकै कारण संसारमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जागिसक्यो विकल्प के होला भनेर जनता खोज्दै छन् । त्रिभुवन अन्तिर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुपर्छ देशको अवस्थाप्रति युवा कति निरास छन् प्रष्ट देख्न सकिन्छ । दैनिक हजारौं विदेशिएका छन् करोडौं पैसा विदेश गएको छ । रहरले कोही विदेशिएका छैनन्, विदेशिनु बाध्यता हो ।

जनताको आवाजमात्र होइन संसद्मा सांसदले बोलेको आवाजसमेत सुन्न कोही तयार छैनन् । सरकार एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक काम गर्दैछ । संविधानभन्दा माथि म छु भन्ने अहिलेका ठूला नेताहरूलाई भान हुँदै गएको छ । त्यस्तो प्रयासलाई सबैले साथ दिँदै गएका छन् । यसले फाइदा कसैलाई गर्दैन ।

स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउँदैन, रोजगारीको अवसर छैन, महँगीले आकाश छोएको छ, दैनिकी चलाउन हम्मेहम्मे छ अनि विदेश नगएर के गर्ने ? गाउँघरको खेती बाँझो छ, मान्छे मर्दा मलामी छैनन्, आमा मर्दा छोरो घरमा छैन । यो जत्तिको दुर्भाय नेपाली जनताका लागि के होला । वैदेशिक ऋणभार बढ्दो छ स्वदेशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने भिजन कुनै नेतामा छैन । सत्तामा छँदा जनताका समस्या नदेख्ने नेता सत्ताबाहिर गएपछि समस्यै समस्या देख्छन् । सत्ताको वरिपरि घुमेको राजनीतिले निकास देला भन्ने लाग्दैन विकल्प पनि छैन गर्नै के भनेर ? भन्ने कसलाई ? सुन्ने कसले ?

सरकार तानासाह बन्दै गएको छ । जनताको आवाज मात्र होइन संसदमा सांसदले बोलेको आवाजसमेत सुन्न कोही तयार छैनन् । सरकार एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक काम गर्दैछ । संविधानभन्दा माथि म छु भन्ने अहिलेका ठूला नेताहरूलाई भान हुँदैगएको छ । त्यस्तो प्रयासलाई सबैले साथ दिँदै गएका छन् । यसले फाइदा कसैलाई गर्दैन । न विचार मिल्छ न भावना मिल्छमात्र सरकारमा जाँनैका लागी देउवाले ओलीलाई साथ दिएका छन् । उनलाई देश होइन प्रधानमन्त्री बन्नुछ बन्लान् या नबन्लान् त्यो समयले देखाउने छ । व्यवस्था कमजोर पार्ने काम हालका प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापतिले नै गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

एउटै कसुरमा कसैलाई जेलमा कोचिएको छ भने कसैलाई धरौटीमा छाडिएको छ । कसुर एउटै भएपछि सजाय पनि एउटै हुनपर्ने होइन ? किन फरक भयो ? अदालतमा न्यायाधीशहरू यिनैै नेताका छन् अनि तिनले गर्ने फैसला निष्पक्ष कसरी होला ? दलको ज्यादतीविरुद्ध बोल्नुपर्ने नागरिक समाज मानव अधिकारवादी संस्थाहरू कहाँ छन् थाहा छैन । हिजो राजाको शासनमा बाटोमा आउनेहरूले अहिले दलहरूले गरेको ज्यादतीको विरोध गर्न सकेका छैनन् किन हो थाहा भएन । चुप लागेर बस्नु समस्याको समाधान होइन । हरेकले आफ्नो ठाउँबाट ज्यादतीको विरोध गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ तर कोही पनि बोल्न सकिरहेका छैनन् ।