प्रस्तावित वन नियमावली संशोधनप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको वन नियमावलीले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने उद्देश्यले वन नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको भन्दै निजी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको निर्धारण संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता आयोजना वा योजना यकिन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाले हरेक आयोजनामा फाइल उठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुने र लागत बढ्न जाने खतरा भएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि हालको व्यवस्थामा समेत नियमावलीले हेरफेर गर्न खोजेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत सिफारिशसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निवेदन दिँदा त्यस्तो कागजात वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजातसमेत पेस गर्न भनिएको छ ।

सरकारको प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पान असहमत
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार नियम ९० बमोजिम स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गाको सट्टा भर्ना जग्गाबापत निजी जग्गा व्यवस्था गर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकास आयोजनाले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत पाएको हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रूख र पोलको संख्याको पाँच गुणाको दरले हुने वृक्षारोपण र सो को पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न लाग्ने अनुसूची-५१क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
तर, सरकारको यस्तो प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पान असहमत देखिन्छ । इपपानका अनुसार स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गा बराबरकै सट्टा भर्ना जग्गा र त्यसमा वृक्षारोपण तथा रूख हुर्काउन लाग्ने खर्च वा रूख हुर्काइसकेको जग्गा वा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा सो बापतको रकम एकमुष्ट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।

वास्तविक रूपमा प्रयोग हुने जग्गा र काटिने रूखको संख्याअनुसार मात्रै सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने इप्पानको माग छ । अन्य जग्गा नेपाल सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए विकास आयोजना सस्तो हुन्छ । आयोजनाले जग्गा किनेर सरकारलाई दिँदा प्रतिहेक्टर ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा पनि प्राप्त गरिरहेको हुँदा सरकारले प्रतिहेक्टर न्यूनतम २८ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु र त्यसमा वृक्षारोपणको नाममा थप प्रतिहेक्टर १४ देखि १८ लाख रुपैयाँसमेत जोडेर प्रतिहेक्टर न्यूनतम ४२ लाखदेखि अधिकतम ९८ लाख रुपैयाँ पु¥याउनु विकास आयोजनामाथि आर्थिक शोषण हुने इप्पानका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा हटाउनुपर्ने रूखहरूको यकिन प्रदेश मन्त्रालयले गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिएपछि नियम ९३ क उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण बापतको अनुसूची ५१क बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएको जानकारी विभागबाट प्राप्त भएपछि प्रदेश मन्त्रालयले उक्त रूखहरू हटाउन अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने इप्पानको अडान छ ।

प्रदेश मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी वन नियमावली बन्नुपर्ने : अध्यक्ष कार्की
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै रूख हटाउने अनुमति दिने हो भने प्रदेश मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी वन नियमावली बन्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउनुहुन्छ । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले अनेक बहानामा सरकारले आयोजना रोक्न लागेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार वनमा कुनै पनि किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर कि त सरकारले भन्दियो भने कोही जलविद्युत्मा जाँदैन थिए । अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी नियामवली ल्याइन खोजिनु गलत भएको उहाँको टिप्पणी छ । कार्की भन्नुहुन्छ, ‘वनमा कुनै पनि किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर सरकारले भन्दियो भने कोही जलविद्युत्मा जादैन्थे नि । हामीले हाम्रो वन मासौँ । वनजंगललाई तराई जस्तो सम्म बनाऊँ भनेर त कसैले भनेको छैन नि । आवश्यक परेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण जस्तै ट्रान्समिसन लाइन पर्ने ठाउँमा रूखहरू काट्ने, त्यसको साटो एउटा रूख काट्दै गर्दा १० वटा रूख रोप्दै जाने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्योअनुसार गर्दै जाने भन्ने थियो । तर, त्यो वनभित्र छिर्नै पाइँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिर्न नपाइने कानुन आइदियो भने अब आयोजनाहरू नबनाऊ भनेको हो । त्यसले गर्दा सरकार एकातिर एउटा भन्ने, वन मन्त्रालय अर्को भन्ने जस्तो देखियो ।’ कार्कीले वन नियमावलीका बारेमा मन्त्री सचिवसँग पनि छलफल भएको बताउनुभयो । मन्त्री केही गरौँ भन्ने खालको देखिए पनि व्यवहारमा भने ऊर्जा उत्पादकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति ल्याउन खोजेको उहाँको आरोप छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार हाल देशमा ३ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पदान भइरहेको छ । त्यस्तै, ४ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् । २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भई लाखौँ नेपालीले रोजगारीसमेत पाइरहेको अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ भने करिब १२०० मेगावाट विद्युत निर्यातबाट वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ । यसरी देशको समृद्धिमा मुख्य योगदान दिइरहेको र व्यापार घाटासमेत घटाउन उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको यो क्षेत्रको विकासका लागि अहिले पनि धेरै ऐन नियमहरू बाधक देखिन्छन् ।