काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्।
अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भाद्र ०९ को निर्णय र सञ्चार मन्त्रालयको २०८२ भाद्र १९ को सूचनाका आधारमा फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा तत्काल रोक लगाइएको थियो।
रिट निवेदकहरूले यो निर्णयले संविधानको धारा १७ अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक र रोजगारीको हक हनन गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार, सामाजिक सञ्जाल सूचनाको स्रोत र जीविकोपार्जनको माध्यम बनेकोले यस प्रतिबन्धले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको छ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको र ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाललाई पनि समेट्ने उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाले यी निवेदनको अध्ययन गरी भोलि (सोमबार) दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
1
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र