टिआरसीमा द्वन्द्वकालका १५ हजार थप उजुरी

काठमाडौं । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयलाई लिएर १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका पदाधिकारीले काबुबाहिरको परिस्थिति र जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित उजुरी माग गर्दा १५ हजार १९१ नयाँ उजुरी प्राप्त भएको बताएका हुन् । आयोगले तीन महिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी थप उजुरी माग गरेको थियो । सो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ४७१, जिल्लाबाट प्राप्त भएको उजुरी ५ हजार ८०८, जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी ३ हजार ९१२ रहेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता अच्युतप्रसाद भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि, जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ३१४ उजुरी मात्र दर्ता भएको थियो । सबैभन्दा बढी जिल्लागत उजुरी दर्ता भएको जिल्लामा जाजरकोटबाट ८८३ उजुरी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ र पुरानो गरी हालसम्म कुल ७८ हजार ९०९ दर्ता भएको भण्डारीको भनाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी यसअघिको भन्दा धेरै परेको बताउनुभयो । पीडितहरूको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर आयोगले काम कारबाहीलाई अघि बढाउने भन्दै थापाले पहिलो दुई वर्षभित्रमा सबै मुद्दाहरूको सत्यतथ्य छानविन गर्ने र अरू प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन पर्याप्त भए चार वर्षभित्र सबै काम टुंग्याइने उहाँको भनाइ छ । २०५२ साल फागुन २ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका घटनाहरूमा मात्रै आयोगसमक्ष उजुरी दिन पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो ।

यौन हिंसामा परेका महिलाहरूले बलात्कार र यौन हिंसाका घटना छानविनका लागि विशिष्टीकृत एकाइ गठनको माग गर्दै आएका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका क्रममा करिब ३ हजार महिला बलात्कारमा परेको र अन्य यौनजन्य हिंसामा परेको जनाइएको छ । पीडितहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानविन गरी सत्यतथ्य स्थापनाका लागि एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौन अपराधका घटना सयौँ भए पनि कहीँकतै अभिलेख नभएकाले पीडितहरू न्यायका लागि संघर्षरत रहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नौ थान रिट पेस
सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएका छन् । रिट निवेदकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र रोजगारीको हक हनन भएको दाबी गर्दै रिट पेस गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे आज (सोमबार) निर्णय गर्नेछ ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ थान रिट निवेदन पेस भएको छ । आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भाद्र ०९ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०८२ भाद्र १९ गते जारी गरेको सूचनाका आधारमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा हाल नेपालमा प्रयोगमा आइरहेको फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युब लगायतलाई तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि संसद्मा सोसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका बेला एक्कासि तत्काल बन्द गराउँदा आम नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, सञ्चारको हकसमेतबाट वञ्चित भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको स्रोत बनाइरहेका थिए भने धेरैको यही सामाजिक सञ्जाल रोजीरोटीको माध्यम बनिरहेका बेला सरकारको सो निर्णयले रोजगारीको हकसमेत खोसिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

संविधानको धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापालगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको दायरासमेत समेटेको छ । धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख छ ।