पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् सुशीला कार्की

काठमाडौं । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथग्रहण गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै केही मन्त्रीको शपथग्रहणको तयारी गरिएको बताइए पनि शुक्रबार भने हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोहमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उहाँलाई शीतलनिवासमा शपथग्रहण गराइएको हो ।

समारोहमा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल अनुपस्थित भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने शपथग्रहणमा उपस्थित हुनुभएको थियो । विभिन्न देशका राजदूत साथै कूटनीतिक नियोगका अधिकारी भने सहभागी थिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको छ । शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको शपथग्रहण समारोहमा सो जानकारी दिइएको हो ।

संविधानको धारा ६१ बमोजिम कार्कीको नियुक्ति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ प्रयोग गरी पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । शीतलनिवासमै बिहीबार र शुक्रबार विभिन्न पक्षसँग परामर्श र सहमतिपछि राष्ट्रपतिले यो निर्णय गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार, संविधानको पालक, संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने राष्ट्राध्यक्षको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी अहिलेको संकटको निकास दिने सहमति भएकाले त्यसैअनुसार निर्णय गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न प्रावधान तथा राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोगबाट यो निर्णय भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ लाई टेक्नुभएको छ । उक्त धाराको उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको छ ।

‘राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै पनि विकल्पविहीन हुँदैन,’ उहाँको नियुक्तिका लागि वैधानिकता खोजिँदा संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए, ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी निर्णय लिन सक्छ । संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिको पदसँगै अन्तरनिहित भएर आउँछ ।’ त्यही कर्तव्यभित्र रहेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिएको शीतलनिवासका अधिकारीहरूले बताएका हुन् । यी सबै विषयमा राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग पनि राय तथा सहमति लिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते चुनाव घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुुभएको छ । शुक्रबार राती प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकी कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
कार्कीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै, फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति समेत तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको हो ।

सुरुमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमति भएपछि कार्की सहमत हुनुभएको थियो । नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जननिर्वाचित संसद् भंग गरेको मुलुकको इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसम्म
अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्नुभएकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहनुभएको छ । नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएकी कार्कीको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बन्नुभएको हो ।

ADVERTISEMENT

कार्की वि.सं २००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिनुभएको हो । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीति शास्त्रमा एमए गर्नुभएकी कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गर्नुभएको हो ।

उहाँले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गर्नुभएको थियो । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिनुभएकी कार्कीले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गर्नुभएको हो । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान् दुर्गाको साथ र इमानदारीको ठूलो भूमिका रहेको उहाँले बताउने गर्नुभएको छ ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गर्नुभएकी कार्कीले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभएकी कार्की २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनेर उहाँ २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश हुनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ‘सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको’ बताउनुभएको थियो । न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिनुभएको थियो । त्यसपछिको उहाँ बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएकी कार्कीको ११ महिनाको कार्यकाल विवादरहित भने बन्न सकेन । ११ महिने कार्यकालयमा उहाँले महाअभियोग खेप्नुप¥यो । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार थियो । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) को ? भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आइजिपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्चले एकैदिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।

यद्यपि, तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो । अवकाशको अन्तिम समयमा भने सुडान घोटाला भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा भने उहाँ विवादरहित बन्न सक्नुभएन । बहुचर्चित सुडान घोटालामा करोडौँ हिनामिना गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व–महानिरीषकहरू ओमविक्रम राना, होमबहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले करोडौँको हिनामिना गर्दा न्यून सजाय दिएको भनी आलोचना भएको थियो ।

चुनौतीबीच प्रधानन्यायाधीश, फरक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री
२०६२/०६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएकी कार्कीलाई संघीय संरचनाअनुसार कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने चुनौती थियो । सातै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिकाको प्रशासनिक चुनौतीलाई चिर्दै उहाँले न्यायालय सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हाल्नुभएको थियो । न्यून न्यायाधीशहरूबाट न्यायिक कार्यसम्पादन भइरहेका बेला वर्षौंदेखि न्यायाधीश रिक्तताको अवस्थामा उहाँले न्यायापालिकाको नेतृत्व लिनु भएको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उहाँमाथि आरोप लागेको थियो । २०७३ पुस २९ मा कार्कीले न्याय परिषद्को बहुमत सदस्यको बलमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो । सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दर्ता भयो । तर, सर्वोच्चले २०७५ चैत २९ मा सो रिट खारेज गरिदियो । अदालतमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर थन्किएर बसिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा हजारौँ विचाराधीन मुद्दा फस्र्योट हुन सकेको थिएन । विवादकै बीच रहेर उहाँले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपजसको भारी खेप्नुपरेको थियो ।

उहाँले न्यायालय सम्हाल्दा सर्वसाधारणले त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । उहाँले न्यायालयमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुभएको थियो । न्यायालयबाट ६५ वर्ष उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रूपमा अभियानकै रूपमा उहाँ उत्रिरहनु भएको थियो । जेन-जीले पनि गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन ग¥यो । जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो । प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो । ओलीको राजीनामापछि रिक्तता भएपछि कार्की सरकार प्रमुखको पद सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ । अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उहाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको हो ।