संविधानको पुनर्लेखन र राज्यको पुनर्संरचना

नेपाल सरकारको भाद्र १२ को निर्णयानुसार नेपालमा फेसबुकलगायत विभिन्न छब्बीस वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १९ भाद्रमा सबै मोबाईल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निश्क्रिय गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरेसँगै सोहि दिनदेखि विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले क्रमशः सामाजिक सञ्जाल चल्न नमिल्ने गरी बन्द गर्दै गए । सो कदमको विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूले देशैभरी विरोध गर्न थाले । यसै क्रममा तेह्र बर्षदेखि अठ्ठाइस वर्ष उमेर समूहका विभिन्न व्यक्तिहरू (जसलाई जेनेरेशन जेड भनिन्छ)ले वैकल्पिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगगरी सामाजिक सञ्जाल सेवाहरूमा सरकारी प्रतिबन्ध, सरकारी भ्रष्टाचार र नातावादको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाई भ्रष्टाचारको विरोध, सरकारी जवाफदेहिता र पारदर्शिता, सामाजिक सञ्जाल सेवाहरूको पुनःस्थापना लगायतका मागहरू राखी भाद्र २३ गतेको लागि देशव्यापी विरोधको कार्यक्रम तय गरे ।

हाल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध जेन-जी युवाहरूको आन्दोलनले सरकार पतन भई सेना अन्तरिम शासनमा आएको अवस्थामा नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि संविधान र राज्य संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सोहीअनुरूप बिहानैदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा जुलुस निकाले र जुलुस अगाडि बढ्दै जाँदा संसद् भवन प्रवेश गरी तोडफोडको प्रयास गरे । यसैक्रममा सरकारको तर्फबाट गोली चलाउँदा सोही दिन १९ जना विभिन्न उमेर समूहका युवाहरूको ज्यान गयो । सरकारका केही मन्त्रीहरूले सोही दिन राजीनामा दिए, सो घटनाको छानविन गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिसमेत बनायो, प्रशासनले अनिश्चितकालीन कफ्र्यु लगायो । यति गरेपछि आन्दोलन मत्थर हुने आंकलन गरेको सरकारी संयन्त्र भाद्र २४ गते राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चर्किएर संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, देशैभरी रहेका प्रायः सबै भेटेजति सरकारी भवन तोडफोड र आगजनी गरी हजारौँ सरकारी सवारी साधनहरू समेत जलाएपछि तीनछक प¥यो । सरकारी मात्र हैन बहालवाला एवं पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको निजी घर एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति आगजनी गरे । यसैबीच प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई हेलिकप्टरबाट अज्ञात स्थानतर्फ सेनाको शरण पर्न गए । तत्पश्चात् नेपाली सेनाले शासन हातमा लिई आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाई तीन दिनको अथक प्रयासपछि तत्कालको लागि नयाँ प्रधानन्त्री चयन हुनुभएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो नेतृत्व रहने र कस्तो राज्य व्यवस्था अपनाउने भन्ने विषयमा अँझै पनि अन्यौल नै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा अबको नेपालको पुनर्संरचना र राज्य व्यवस्था कस्तो हुँदा उपयुक्त हुन्छ भनी यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

१.संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन :
सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने संविधान भनेको कुनै अकाट्य शीलालेख नभई सहमतिको दस्तावेज हो, यो जनताको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला पनि संशोधन, पुनर्लेखन वा प्रतिस्थापन हुन सक्छ । संविधानविदहरूले विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू र अन्य विकसित मुलुकका उदारहण दिँदै सन्दर्भ लिई बहस गर्न सक्लान् तर मूलतः शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी हामीले आफ्नै तरिकाको संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । हामीले अवलम्बन गर्ने विधि अन्य देशहरूका लागि सिकाइ पनि हुन सक्छ या हाम्रो आफ्नै सिद्धान्त स्थापित पनि हुन सक्छ । यति मात्र हो हाम्रो पद्धती हाम्रो माटो अनुकूल हुनु चाँही जरुरी छ ।

यसै कुरालाई मध्यनजर गरी सर्वप्रथम त अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपालको संविधान संसोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जसका लागि हालको संघीय संसद एवं प्रदेश सभाहरू विघटन गरी तत्काल संविधान सभा तथा संसदको कार्य गर्ने गरी आम निर्वाचनको घोषणा गर्ने साथै आन्दोलनकारीका प्रतिनिधी र विज्ञहरू समेटिएको एउटा संविधान मस्यौदा समिति बनाई हालको संविधानलाई पुनर्लेखन गरी अन्तरिम संविधानको रूपमा लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मस्यौदा समितिलाई अन्तरिम संविधान तयार गर्ने र आगामी संसदीय चुनाव भई सभाको बैठक सुरु हुनु अगावै नयाँ संविधानको मस्यौदा समेत उपलब्ध गराउने कार्यक्षेत्रगत शर्त दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी नयाँ संविधान तर्जुमा गर्दा नेपालको वर्तमान संविधानका अधिकांश विषयहरूलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर, वर्तमान परिस्थिति अनुकूल आर्थिक रूपमा मितव्ययी र सबल बनाउन राज्यको संरचना, शक्तिको बाँडफाँट लगायत देहाय बमोजिम हुने गरी आगामी संविधानमा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२.राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट :
नेपालको हालको तीन तहको संघीय संरचनालाई हेरफेर गरी संघ र स्थानीय गरी दुई तहमात्र कायम गर्ने, हाल कायम रहेका प्रदेश संरचनाहरू र जिल्ला संरचनाहरू खारेज गर्ने र स्थानीय तहको संख्या घटाई हालका जिल्लालाई एउटा स्थानीय तहको रूपमा कायम गर्ने, हाल रहेका सबै पालिकाहरूलाई नयाँ बन्ने पालिकाको वडामा रूपान्तरण गर्ने, हाल कायम रहेका वडाहरूलाई टोल विकास समितिको रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । राज्यको सबैभन्दा तल्लो तह टोल विकास समिति रहने, जुनमा स्थानीय स्तरमा नै छनौट विधि अपनाई निश्चित अवधिको लागि आफूहरू मध्येबाट एकजना टोल विकास समिति संयोजक र केही सदस्यहरू अवैतनिक रूपमा कार्य गर्ने गरी छनोट हुने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । आम निर्वाचनमार्फत हाल कायम रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई वडाको रूपमा रूपान्तरण गरी एकजना वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, वडा समितिमा एकजना निर्वाचित वडा अध्यक्ष र सबै टोल विकास समिति संयोजकहरू सदस्य रहने ।

हाल रहेका जिल्ला सदरमुकामका पालिकालाई अब हुने पालिका (जुन हालको जिल्लालाई मानिएको छ) को केन्द्र मानी कार्यपालिकामा एकजना मेयर, मेयरले छानेका प्रत्येक विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी आवश्यकताअनुसार उपमेयर र वडा अध्यक्ष रहने पालिका कार्यकारिणी परिषद्को व्यवस्था गर्ने, पालिका सभामा भने टोल विकास समिति संयोजकहरू समेत सदस्य रहने, सभा वर्षमा कम्तीमा चारपटक बस्ने व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक स्थानीय तहमा मेयरलाई पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार दिने, मेयरको मातहतमा कार्य गर्नेगरी एकजना पालिका सचिव (कम्तीमा सहसचिव स्तर) रहने र हाल जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू एवं हालका स्थानीय स्तरमा रहेका कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी मेयरले विज्ञताको आधारमा छानेको विभागीय उपमेयर र कर्मचारीबाट विभागीय प्रमुख (कम्तीमा उपसचिवस्तर) सहितको संरचना रहने । उदाहरणको लागि हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी प्रशासन विभाग रहने र सो को राजनीतिक नेतृत्व एकजना उपमेयरले गर्ने । त्यसैगरी हालको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संरचनासमेत पालिकाअन्तर्गत सम्पादन गर्न एक प्रहरी विभागको स्थापना गर्ने । पालिकाअन्तर्गत प्रशासन, प्रहरी, कानून, राजश्व, कृषि तथा पशुसेवा, योजना तथा पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, श्रम तथा रोजगार लगायत आवश्यकता अनुसारका विभागहरू रहने ।

राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने गरी हालको संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका सबै अधिकारहरू पालिकालाई दिने । संघमा रहेका अधिकारहरू संघमै कायम राख्ने । पालिकाको कानुन बनाउने अधिकार र आर्थिक अधिकार पालिका सभालाई रहने । राजश्व बाँडफाँटको विधि तय गर्ने । साथै संघमा हाल कायम रहेको संरचनालाई बृहत् रूपमा फेरबदल गरी निम्नानुसार व्यवस्था गर्नेः

क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति : हालको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था खारेज गर्ने । राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्दै आएको कार्यहरूमध्ये केही कार्य प्रधानमन्त्रीले, केही प्रधानन्यायाधीशले, केही संवैधानिक आयोग (यसै लेखमा तल व्याख्या गरिएको छ) को प्रमुखले र सभामुखले सम्पादन गर्ने गरी बाँडफाँट गर्ने ।

ख) संघीय कार्यपालिका : राज्यको कार्यकारिणी अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद्मा रहने । देशैभरी रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट आवधिक आम निर्वाचनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गर्ने । प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी दर्ता गर्दाका बखत नै दलले वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा स्वयं उम्मेदवारले विज्ञताको आधारमा आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा रहने सदस्यहरूको नामावली संवैधानिक आयोगको निर्वाचन समितिमा पेश गर्नुपर्ने । यसरी नामावली पेस गर्दा सम्भावित मन्त्रीहरूको तोकिएको योग्यता र विज्ञता सहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने । यस्तो सूचि पेश गर्दा एउटा मन्त्रालयको लागि कम्तीमा तीन जनाको नामावली पेश गर्नुपर्ने ।

प्रधानमन्त्री आफू निर्वाचित भएको मितिले एक हप्ताभित्र सूचीमा रहेका विज्ञहरूमध्ये बढीमा दश जनाको मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने । मन्त्रीहरू आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति र अप्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने । एकपटक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने र बढीमा दुई कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री हुन पाउने ।

आफ्नो कार्यकालभरमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा पूर्व निर्धारित सूचीबाट हेरफेर गर्नसक्ने । प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधिसबाट सपथ ग्रहण गर्ने र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट सपथ लिने । प्रधानमन्त्रीलाई निजको कार्यकालभर हटाउन नमिल्ने तर संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले महाअभियोग लगाएर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने । यसरी प्रधानमन्त्री हटेपछि आम निर्वाचनमा गएर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने । मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकारहरू कुनै पनि राख्न नपाईने तर प्रधानमन्त्रीले तथा पालिकामा मेयरले आफ्नो सचिवालयमा विज्ञ, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव लगायत वैतनिक रूपमा कार्य गर्ने गरी पाँच जनासम्म योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न नपाइने ।

ग) व्यवस्थापिका : प्रत्येक पालिकामा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको रूपमा पालिका सभा रहने । पालिका सभाका सदस्यहरूमा वडा अध्यक्षहरू र टोल विकास समितिका संयोजकहरू रहने । सदस्यहरूले आफूहमध्येबाट एक जना पालिका सभामुख निर्वाचित गर्ने । त्यसैगरी संघमा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्ला (अबदेखि पालिका भनिने) लाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र र चार लाख भन्दा माथि जनसंख्या भएका पालिकालाई जनसंख्याको आधारमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मानी आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित बढीमा एक सय जनाको एक सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका रहने । सदस्यहरूले आफूहरूमध्ये एकजना सभामूख छनौट गर्ने, सभा एवं सभामुखको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने । संघीय व्यवस्थापिकाका सदस्यले मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधित्व नगरी विधायकको मात्र भूमिकामा रहने । हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने । हाल कायम रहेको राष्ट्रिय सभाको प्रावधान समेत खारेज गर्ने । पालिका र संघीय सभामा आवश्यकता अनुसार विषयगत समितिहरू रहने । संघीय संसद सचिवालयको संरचना, विशेषाधिकार, विधायीकी अधिकार, बजेट पेश गर्ने र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हालको अनुसारकै रहने तर सचिवालयको दरबन्दी कटौती गर्ने ।

घ) न्यायपालिका : हाल कायम रहेको न्यायपालिकाको प्रावधानमा धेरै फेरबदल गर्नुपर्ने देखिँदैन । प्रत्येक पालिकामा हाल रहेका जिल्ला अदालतले पालिका अदालतको कार्य गर्ने । विभिन्न पालिकाको कार्यक्षेत्र तोकी देशमा बढीमा पाँचवटा पुनरावेदन अदालत गठन गर्ने । हाल रहेको सर्वोच्च अदालतको संरचना यथावत राख्ने । पालिकामा सरकारी वकिलको कार्य गर्नेगरी कानुन तथा सरकारी वकिल शाखा रहने, पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संरचना हालको जस्तै यथावत रहने । पालिका, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा आवश्यकताअनुसार न्यूनतम् संख्यामा न्यायाधीशहरू र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू रहने । आवश्यकता अनुसार संघमा विशिष्टिकृत अदालतहरू रहने ।

वर्तमान परिस्थितिले संविधान र राज्य संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ । संघीयताको तीन तहलाई घटाएर संघ र स्थानीय तह मात्र राख्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याउने, अनावश्यक आयोग र पदहरू खारेज गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्दछ ।

ङ) पालिका र संघको अन्तरसम्बन्ध : हाल कायम रहेको प्रदेशलाई प्रदत्त अधिकारहरू पालिकाले प्रयोग गर्ने र हाल संघमा रहेको अधिकार संघमै कायम रहने गरी व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक अन्तरसम्बन्ध रहने । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक अन्तरतह समन्वय परिषद रहने । जसमा सबै पालिकाहरूका प्रमुखहरूमध्येबाट भौगोलिक विभाजनलाई समेत आधार मानी छनौट भएका पाँच जना सदस्यहरू रहने ।

३.संवैधानिक आयोगहरू :
हाल संघमा रहेका सबै संवैधानिक आयोगहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जिम्मेवारी प्रत्येक क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त गरेका आयुक्तले नेतृत्व गर्ने गरी एउटै संवैधानिक आयोग गठन गर्ने । संवैधानिक आयोगको प्रमुख आयुक्त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिस सरहको मर्यादाक्रम रहने गरी एक जना लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति रहने र सोका सदस्यहरू सात जना आयुक्तहरू रहने । संवैधानिक आयोगको सचिवालय हेर्ने गरी एकजना मुख्यसचिव सरहको कर्मचारी रहने । हाल छुट्टाछुट्टै कायम रहेका आयोगका संरचनाहरूले सम्पादन गरेका कार्यहरू प्रत्येक आयोगमा एकजना आयुक्त र एकजना सचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने सचिवालयले पूर्णाधिकारका साथ प्रयोग गर्ने । हाल रहेका प्रत्येक आयोगलाई आयोग अन्तर्गतको समिति नामाकरण दिँदा हुन्छ । समितिले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्नुपरेमा आयुक्तमार्फत संवैधानिक आयोगको बैठकमा पेश गरी निकास लिने ।

४. अन्य आयोग एवं निकायहरू :
हाल संविधानमा उल्लेख रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको ठूलो संरचनालाई हटाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत एक एकजना आयुक्त र सहसचिव स्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने सचिवालय रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने । हाल रहेका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, विकास समितिहरू, बोर्डहरू, परिषदहरू खारेज गरी सो को कार्यक्षेत्र यकिन गरी संघमा भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कुनै महाशाखामार्फत गर्ने, पालिका स्तरको भए कुनै महाशाखामार्फत सञ्चालन गर्ने । आवश्यकता नभएका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरू खारेज गर्ने ।

५. राजनीतिक दलहरू :
राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी व्यवस्था हालकै प्रावधान अनुरूप गर्ने ।तर आम निर्वाचनमा कम्तीमा दश सिट हासिल नगर्ने दललाई सो अवधिभर दल एवं पार्टीको मान्यता नदिने । प्रत्येक पटक आम चुनाव हुनुभन्दा छ महिना अगाडि संवैधानिक आयोगको निर्वाचन समितिमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने । आम चुनावमा भाग नलिएमा वा न्यूनतम् सिट प्राप्त गर्न नसकेमा सो दल अर्को चुनावभन्दा छ महिना अगाडिसम्म खारेजीमा पर्ने तर गैरसरकारी संस्थाको रूपमा गैर राजनीतिक गतिविधि भने संगठित व्यक्तिहरूले गर्न पाउने र सो दलबाट निर्वाचित सांसदहरू भएमा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसदको सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने ।

६. मौद्रिक व्यवस्थापन :
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल प्रचलनमा ल्याएका भौतिक मुद्रालाई क्रमशः डिजिटल मुद्रामा रूपान्तरण गर्ने । डिजिटल मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा हाल रहेका भौतिक नोटहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले संकलन गरी डिजिटल मुद्रा बनाउन निश्चित अवधि प्रदान गर्ने । स्रोत खुलेको भौतिक मुद्रा निशुल्क डिजिटलमा रूपान्तरण गरिदिने तर स्रोत खुल्न नसकेका एवं अवैध भौतिक मुद्राको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम सरकारले जफत गरी बाँकी रकम लाई डिजिटलाईज गरिदिने । यसो गर्दा सबै कारोबार क्यूआर एवं अनलाई प्रणालीको प्रयोग गरेर हुने हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट समेत कर असुली हुने, न्यून बीजक र कर छल्ने प्रणालीको अन्त्य हुने, भ्रष्टाचार र अवैध कमाईको गुन्जायस नरहने, भौतिक मुद्राको छपाई र व्यवस्थापनमा लाग्ने अरबौं रूपैया वचत हुने लगायतका फाईदा हुने हुँदा आर्थिक रूपमा सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ । यस सम्बन्धी विस्तृत अवधारणा बुझ्न प्रशासन जर्नलको १३८ औं अंकमा प्रकाशित मेरो सुशासनका लागि डिजिटल मुद्रा तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लेख पढ्न सक्नुहुनेछ ।

७.निष्कर्ष :
हाम्रो देश विगत लामो समयदेखि संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । देशमा दीर्घकालीन स्थायित्वको आवश्यकता रहेको छ । हालै सम्पन्न जेन जी युवाहरूको आन्दोलनबाट उठाईएका विषयहरू एवं यस लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरी शासकीय प्रवन्ध गर्न सकेमा राज्यमा छरितो व्यवस्थापन हुन गई राज्यकोषमा वार्षिक खरबौं चालु खर्च वचत हुने देखिन्छ । यो प्रणाली अवलम्बन गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको गुन्जायस नरही सुशासनसमेत कायम हुन जाने देखिन्छ । यसको लागि जेन जी अभियन्ताका अतिरिक्त राज्य सञ्चालनका विभिन्न तहमा रहने पदाधिकारी र आम सरोकारवालाले समेत आआफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।