काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबारबाट आफ्नो सेवा पुनः सुरु गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट भवन ध्वस्त भएपछि सर्वोच्चले अदालत परिसरमा टेन्ट लगाएर सेवा सुरु गरेको हो । यसअघि सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले आगामी आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरू हेर्न थालिने जनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो परिसरमा केही पाल टाँगेर प्रशासनिक र इजलास अघि बढाउने गरी काम थालेको हो । सर्वोच्चले मुद्दासम्बन्धी जानकारी, तारेख, रिट मुद्दा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता लगायतका सेवा सुरु गरेको हो । अहिले नै इजलास बस्नसक्ने अवस्था नरहेकाले पुराना मुद्दाको तारेख सार्ने काम भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल पूर्णरूपमा काम सुरु गर्ने परिस्थिति नरहे पनि क्रमशः काम कारबाही सुरु हुने बताउनुभयो । स्थिति सहज भएपछि महिला, थुनुवा र राष्ट्रिय मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्न सुझाव दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, अदालत पुगेका अधिवक्ताहरूले अदालतमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको बताएका छन् । अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले आस्थाको धरोहरमा भएको आक्रमण जायज नभएको बताउनुभयो । उहाँले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय जेन-जी समूहले गरेको आन्दोलनपछि अदालतमा आगजनी भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएकोमा सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तारिख दिने काम सुरु गरेको छ भने अन्य सेवा पनि विस्तारै सुरु हुने बताएको छ । २५ गते तोडफोड र आगजनीबाट जलेर नष्ट हुन बाँकी रहेका सर्वोच्चका कागजपत्र र फाइलहरू संकलन गरी सुरक्षित गरिएको थियो । यद्यपि, आगोले जलेर मुद्दासम्बन्धी अभिलेख, आदेश र फैसलाहरूसमेत नष्ट भएकोले आगामी दिनमा न्यायिक प्रक्रियामा ठूलो अवरोध ल्याउने देखिएको छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालत आएका सेवाग्राहीलाई खाली रजिष्ट्रारमा तीन महिनापछिको तारेख दिँदै पठाइएको छ । अब सर्वोच्चको इजलास र भवनको टुंगो लागेर सुुनुवाइ सुरु भएपछि अदालतले नै खबर गर्ने भनी उनीहरूको सम्पर्क नम्बर पनि टिपेर राखेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कठिन परिस्थितिबारे सेवाग्राहीले पनि बुझेकाले विस्तारै लयमा अदालत फर्काउने कदमका रूपमा आइतबारबाट सेवा सुरु गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।
हालै देशभर भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ । आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिबाट अदालतका भवन, सवारीसाधन, उपकरण र नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज जलेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल अगाडिपट्टि बनिरहेको भवनमा समेत इजलास सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
इजलास सुरु भएको ६ दिनपछि अड्डा अदालतहरूमा दशैँबिदा सुरु हुनेछ । दशैँका बेलामा १५ दिन अदालतमा बिदा दिने र न्यायाधीशहरूले घरमै फैसला लेख्ने अभ्यास छ । तर, यसपटक अदालतको सबै संरचना क्षतविक्षत भएकाले न्यायाधीशहरू संरचना व्यवस्थापनका लागि नियमित अदालत आउनेबारे छलफल गरेका थिए । यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने अर्को सूचना नभएसम्मका लागि आफ्ना सबै सेवाहरू स्थगित गरेको छ ।







बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि