ओली सरकारको हठले जनधनको ठूलो क्षति

काठमाडौंमा गत सोमबार भदौ २३ गते जेन-जी पुस्ताले सरकारले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लाटफर्म बन्द गरिदिएपछि आक्रोशित भएर विरोधमा शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्ने भनेर माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका थिए । यो जुलुस निकल्नु वा निस्कनुको पछाडि धेरै कुराले उत्प्रेरित गरेको हो । सर्वप्रथम शासन प्रशासनबाट हुनेगरेको बेथिति, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्यायमा मोलाहिजा आफ्नोलाई कसुर गरे पनि दण्डजरीवाना नगरी छाड्ने । सोही माफिकको कसुरमा पहँुच नभएकालाई दण्डसजाय गर्ने गरेको ।

जुलुसलाई सम्झाई बुझाई शान्त पार्नुपर्ने, स्थिति काबुमा नआए एक-दुई राउण्ड पानीको फोहरा र रबरका गोली दागेर स्थिति शान्त पार्नुपर्नेमा भटाभट ज्यान लिने असली गोली टाउको र छाती ताकी-ताकी हान्न थाले । गोेली मकै भुट्या जस्तै भडभडाउन थाल्यो र जेन-जीका कलिला बालबालिका भुइँमा सोत्राम पर्दै गए ।

यस्ता किसिमबाट सामाजिक न्यायको घाँटी निमोठ्ने गरेको देखेर सानोतिनो विरोध गर्दा नसुन्ने बरू सत्ताधारीले बदलालिई छाडने प्रवृत्ति हावी भइरहेको कुशासनले सम्पूर्ण नेपाली समाज आक्रान्त भइरहेका थिए । भित्रभित्र विस्तारै सल्किँदै गरेको आगाको भुँग्रोलाई एक्कासि आएको तेज हावाले दनदनी बाल्दिने गर्छ, सोही शरह जनमानसमा व्याप्त आक्रोस रूपी भुंग्रो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले जेन–जी पुस्ता सडकमा उत्रेका हुन् । संसारमा चलेको समसामयिक हावाको लहरले अनायासै र्‍याली, प्रदर्शन आदि भित्र्याउँदो रहेछ । उदाहरणका लागि पाकिस्तानको प्र.म.जुल्फीकार अली भुट्टोलाई पाकिस्तानी सैनिक सरकारले फाँसी दिँदा, इराकमा बाह्रजना नेपालीलाई घाँटी रेटेर मारेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा जबरदस्त विद्यार्थी आन्दोलन र नागरिक विरोध प्रदर्शन भएका थिए । अहिले विभिन्ना देशमा चलिरहेको नेपो किड वा नेपो बेबीको आन्दोलनकोे नेपालमा प्रभाव पर्न गएको हो ।

यो भनेको समाजका प्रभावशाली व्यक्तित्व सत्ताधारीहरूका छोराछोरी र आफन्त योग्यता नभए पनि पदहरू ओगटने, उद्योग व्यापारीका, सिनेस्टार आदिका छोराछोरी र आफन्तले बिना योग्यता बिना प्रतिस्पर्धा समाजका, मुलुकका पद प्राप्तगरी समाजमा रवाफ देखाउँदै हिँडेको विरोधमा जनस्तरका नेपो बेबीहरूले अमेरिकादेखि नै ¥याली निकाल्दै इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भारत आदि देश हुँदै नेपालमा पनि भित्रिएको होे । मिश्रित असन्तोषको उपज यो जुलुस र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने र बानेश्वर एभरेष्ट होटल नजिक पुलिसले राखेको ब्यारिकेट नजिक पुगेर विरोध र नाराबाजी गरेर बस्ने भन्दाभन्दै तीनकुनेतिरबाट आएको केही मानिसको भिड मिसिएपछि अघिको जुलुसलाई बहकाएर संसद् भवनअगाडि बसेर नाराबाजी गर्ने भनेर लिएर गयो रे ।

त्यहाँ पुगेपछाडि जुलुसका केही व्यक्तिले गेट तोडफोर गरेर संसद् भवनको कम्पाउण्डमा प्रवेश गर्नखोजे । सरकारले संयमता अपनाउनुको सट्टा बर्बता अपनाउन थाल्यो । जुलुसलाई सम्झाई बुझाई शान्त पार्नुपर्ने, स्थिति काबुमा नआए एक-दुई राउण्ड पानीको फोहरा र रबरका गोली दागेर स्थिति शान्त पार्नुपर्नेमा भटाभट ज्यान लिने असली गोली टाउको, छाती ताकी-ताकी हान्न थाले । गोेली मकै भुट्या जस्तै भडभडाउन थाल्यो र जेन-जीका कलिला बालबालिका भुइँमा सोत्राम पर्दै गए । दुई-तीन घण्टाभित्रमा अन द स्पट १९ जनालाई सोत्राम पार्दै तीन–चार सयजनालाई मरनासन्न पार्नेगरी घाइते तुल्याइदिएको विश्व इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो दुर्दान्त घटना होला । ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख देखिन्छ । पहिला पनि यिन प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठमा पनि दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेर सर्वेसर्वा हुनखोजेका थिए । त्यसबेलाको ओलीभक्त राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त मान्यता दिइसकेकी थिइन् तर धन्य सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई गैह्रसंवैधानिक करार गरेर संविधानको रक्षा गरेको थियो । यस कदमको निन्दा गर्दै मैले लगतै २०७७ साल फागुन १७ गते ‘कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्दै संविधानको रक्षा’ शीर्षक दिएर लेखेको एउटा लेख हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।

अहिले पनि उनको यात्रा सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख देखिन्छ । एमाले पार्टीभित्र आफ्नो मतविपरीत मत राख्नेलाई किनारा लगाउँदै गएको कुरा सर्वविदितै छ । एमालेका पुराना नेता माधव नेपाल, नेता भीम रावल, धनश्याम भुसाल आदिलाई आँखाको कसिंगर झैँ फालिदिए । अहिलेको विधान अविधेशनमा फरक मत राख्नै दिएनन् । विद्या भण्डारीको विषयमा चर्चासम्म गर्न दिएनन् । उनले जे-जे चाहेका थिए सबै उनका मानिसहरूले पूरा गरिदिए । ७० वर्ष उमेरहद हटाएर शरीर र मस्तिष्कले काम गर्न सकुन्जेलसम्म जति पनि पटकसम्म अध्यक्ष भइरहन पाउने गराएर फुलेल भइरहेको अवस्थामा यी जेन-जीलाई भुसुनासरह दाँज्दै मसल दिने आदेश जारी गरेको भएर यत्रो नरसंहार र भौतिक राष्ट्रिय क्षति हुनगएको हो ।

हाल सानो गल्तीले ठूलो क्षति हुनपुगेको हो । स्कुल-कलेज ड्रेसमै जुलुसमा सहभागी कलिला बालबालिकामाथि अन्धाधुन्ध फायर नखोलेको भए संसद् भवनमा सानोतिनो क्षति भएर आफैं रोकिने थियो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जस्ताले त बुझेकै हुनुपर्ने हो कि हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया अवश्यमभावी हुन्छ ।

तर उनको मदान्त आँखा र बुद्धिले यस्तो बेलामा अन्य असन्तुष्ट पक्षको घुसपैठ हुनसक्ने आकलन गर्न सकेन वा निच मारे । फुलेल भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिले अरू सबै चिजवस्तु घटनालाई तुच्छ देख्ने बानी हुन्छ । प्रेस काउन्सिल र मिडिया हाउस जस्तालाई अंकुश लगाउन खोज्नु, सामाजिक सञ्जालका प्लाटफार्म एपहरू बन्दगरिदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्नु अनि यस्ता अन्य असन्तुष्ट पक्षबाट जस्तै दुर्गा प्रसार्इं पक्ष, राजावादी आदि घुसपैठ गरी आन्दोलन चर्काउनसक्ने कुराका अनुमान लगाएर स्थिति भड्कन नदिनुपर्नेमा झन् सरकारले नै अन्धाधुन्ध गोली चलाएर मारिने बाबुनानीका आक्रोशित आमाबाबुलगायत आमजनता एबम बाह्य तत्व सामेल भएर अर्को दिन भोलिपल्टदेखि साँझ अबेलासम्म सार्वजनिक सम्पत्ति, अदालतहरू, नेताहरूका घर, व्यावसायीका सम्पत्ति तोेडफोड र आगजनी गरिरहँदा सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक भई ब्यारेकमा वा चौकीमा बसिरहेका थिए ।

सम्पूर्ण सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसिरहे । न सिडियोले, न प्रहरी हाइकमाण्डले न त सैनिक मुख्यालयले सार्वजनिक र नागरिकको सम्पत्ति रक्षार्थ कुनै कदम चाले । प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमै बसेर स्थिति नियाल्दै गर्दा जलिरहेका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति जोगाउन केही आदेश दिनुपथ्र्यो । त्यसभन्दा अघिसम्म कुर्सी नछाडनेको मनस्थितिमा थिए । जब जुलुस बालुवाटार जलाउन आइपुगे र ओलीविरुद्ध नारा लगाउन थाले अनिमात्र उनी राजीनामा दिएर भागेका हुन् । हाल सानो गल्तीले ठूलो क्षति हुनपुगेको हो । स्कुल-कलेज ड्रेसमै जुलुसमा सहभागी कलिला बालबालिकामाथि अन्धाधुन्ध फायर नखोलेको भए संसद् भवनमा सानोतिनो क्षति भएर आफैं रोकिने थियो । प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जस्ताले त बुझेकै हुनुपर्ने हो कि हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया अवश्यमभावी हुन्छ । आज नरसंहार गर्दा भोलि यसको प्रतिक्रिया स्वरूप ठूलो हानी बेहोर्नुपर्छ नै तर होस भएर पनि मदहोस भएर बसेकाले त्यहाँसम्म दृष्टि पुर्‍याएनन् । यति छोटो अवधिभित्र यति धेरै मानिसको अकल्पनीय संहार हुनु तथा देशैभरि भौतिक सम्पदाको अपूरणीय क्षति हुनु न भूतो न भविष्यति जस्तो छ ।

जेन-जीको यत्रो ठूलो बलिदानी र मुलुकले भोग्नपुगेको अपूरणीय क्षतिपछि भ्रष्टाचारी सरकार ढलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक शून्यताको अवस्था हटेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यसमा समाजका विविध क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त र समर्पित व्यक्तिलाई समाविष्ट गरी मुलुकलाई पुनरुत्थान गरी अग्र गति प्रदान गरिने नै छ । अहम् सबाल र पेचीलो सबाल के छ भने वर्तमान संविधानको तहत हुने निर्वाचनले दशक बित्दासमेत कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरी एकमना सरकार बनाएर स्थिर सरकार र सुशासन दिन सकेन र मुलुक दलहरूको झैंझगडामै अल्झिरह्यो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त अनुसारनै विकासको अग्रगामी मार्ग समात्न सक्यो न जनताले डेलिभरी पाउन सके । तसर्थ वर्तमान संविधानमा संशोधन गरी शासकीय स्वरूपमा थोरै परिवर्तन गर्न सकिएन भने मुलुक फेरि उही दुष्चक्रमा फसिरहनेछ र जेन-जीको बलिदान र राष्ट्रले भोग्नुपरेको हृदयविदारक क्षतिको केही अर्थ रहन्न । त्यही पुरानै शासकीय स्वरूपको मञ्चमा दलहरूले फेरि आफ्नो उही सारंगी लिएर ट्याँउ-ट्याँउ गरिरहने हो भने आन्दोलनको के अर्थ रहन्छ ?